सम्पादकीय दलहरुलाई ताजा जनमत लिने अवसर !

संविधान जारी भएको दिन ३ असोज २०७२ को सम्झनामा दशैभर शुक्रबार संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाइएको छ । संविधान जारी भएको एक दशक पुरा भएसँगै विगतको भन्दा यसपटकको दिवस फरक परिस्थितीका बिच मनाइएको छ । विगतमा जनताको त्याग र बलिदानको जगमा संविधान जारी भएको दृष्टान्त सुनाउने नेताहरुले यस पटकको दिवसमा संविधानमाथि हस्तक्षेप भएकाप्रति खबरदारी जनाए ।
संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि जनतामा आशा छर्न नसकेका नेताहरुले २३–२४ भदौंको जेन–जी आन्दोलन पश्चातको अवस्थालाई मौन समर्थन गरे, संविधानको रक्षासँगै आफूहरु सुध्रनुको विकल्प अनुभूति गरे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित भई नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको थियो । यो गौरवपूर्ण इतिहासले दशकको यात्रा पार गर्दै गर्दा अझै पनि देशको आमुल परिवर्तन हुन नसकककेका आवाजहरू बिच जेन–जीले ल्याएको उथलपुथलपछि नेताहरु संविधानको रक्षामा उभिएका छन् । अहिले पूर्वप्रधानन्यायधीस सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । दलहरुले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई संवैधानिक भने मानेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गठन भएको सरकारले आगामी २१ फागुनमा निर्वाचनको मितिसमेत तोकिसकेको छ । यस पटकको निर्वाचन विगतको भन्दा भिन्न हुने देखिन्छ । तीन पुस्ताअघिदेखि एकै व्यक्तिलाई एकै पदमा निरन्तर भोट हाल्नुपर्ने परिस्थितीको अन्त्य जेन–जी आन्दोलनले गर्न खोज्दै छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमले राजनीतिक दलहरुलाई पुनः एक पटक सच्चिने मौका दिएकोक छ । तर, दलहरुका प्रमुख नेतृत्वले सच्चिने संकेत भने अझै गरिसकेका छैनन् । जेन–जी आन्दोलनले भागाभागको स्थितीमा रहेका नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्तिले सच्चिनेभन्दा पनि सक्किने खालको दिशा तय भइरहेको मान्न सकिन्छ । वर्षौदेखि नेतृत्वमा सर्वेसर्वा स्थापित हुन खोज्ने पाका नेताहरुकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । दोस्रो र तेस्रो बरियताका नेताहरु पुराना नेताको विकल्पका बारेमा तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । यसले दलहरुप्रति झन् वितृष्णा पैदा हुने संकेत देखा परेको छ । अब पनि प्रमुख दलहरुले आफ्‌ना सवै तहका नेतृत्वको बारेमा पुनर विचार गरेर अघि नबढ्ने हो भने आगामी निर्वाचनको परिणाममा नसोचेको धोका व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । हाम्रो देशको विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य दलहरुलाई बाहिर राखेर सम्भव पनि देखिदैन । यीनै दलका कारण देशले निरंकुश व्यवस्था फाल्नेदेखि अहिलेको विषम परिस्थिती निम्तिएको हो । जनताबाट अनुमोदन भएर गएका प्रतिनिधिले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिएर सृमद्धिको बाटोमा लैजानु पर्ने थियो । देशमा रोजगारी सिर्जना हुने खालका हरेक क्षेत्रमा सम्भावनाका ढोकाहरु खोलिनु पर्ने थियो । राजनीतिक संयत्रले नीति निर्माण गर्ने र प्रशासनिक संयत्रले यसको चुस्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो ।

तर, हामी कहाँ ठिक उल्टो भयो । सत्ता सञ्चालकहरु समृद्धिकको बाटोमा भन्दा पनि कुर्ची जोगाउने खेलको पछि लागे । प्रशासनिक संयत्र आफु अनुकुल हुने गरी नियूक्ति, सरुवा र बढुवामा नेताहरुलाई पैसा बुझाएर भ्रष्टाचार गर्न मात्रै सिकाएनन् उनीहरु आफैपनि यसमा लिप्त भए । जसको परिणाम देशमा भ्रष्टाचार र वेथिति मौलायो, सुशासन कायम हुन सकेन । यो नै आम नेपाली जनताका लागि बिडम्बनाको विषय हो । यिनै खराब परिदृश्यका कारण नागरिकमा सिर्जित वितृष्णाले सुरक्षित अवतरण खोजिरहेको छ । यस कारण पनि आगामी निर्वाचन पुराना भनिएका दलका लागि फलामको चिउरा बन्ने निश्चित । देशलाई अग्रगमनमा लैजान स्पष्ट भिजन भएको नेतृत्व चाहिन्छ । उसले बनाउने हरेक नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार प्रशासनिक संयत्रबिना देशको समृद्धि सम्भव छैन । यसर्थ पनि दलहरुले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर अन्तरिम सरकारको विरोध नभई आमनिर्वाचनलाई स्वीकार्नतर्फ लाग्नु पर्दछ । यो उनीहरुका लागि किन पनि महत्वपूण छ, भने जेन–जी पुस्ताले कल्पना गरेको समृद्ध देश निर्माणमा दलहरुले पुनः ताजा जनादेशमार्फत उनीहरुको विश्वास जित्न सक्नु पर्दछ । जेन–जी पुस्ता ठुलो निर्णायक शक्ति पनि हो । यसकारण आगामी निर्वाचन दलहरुलाई सुध्रने मौकासँगै संविधान जोगाउने अस्त्र पनि हो । यसतर्फ दलहरुले समय छदै ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

सम्पादकीय  दलहरुलाई ताजा जनमत लिने अवसर !

हिमा -५ मा भालुको आक्रमणमा परि दुई

सम्पादकीय  दलहरुलाई ताजा जनमत लिने अवसर !

अझै पक्राउ परेनन् जेन–जी  आन्दोलनमा जेल तोडेर

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *