२३–२४ भदौमा भएको जेन–जीको आन्दोलनका कारण कर्णाली प्रदेशको सरकारी भुक्तानी प्रणाली नै ठप्प भएको छ । जेन–जी आन्दोलनका नाममा प्रवेश गरेका अराजक युवाहरुको समूहले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेपछि कार्यालयबाट सम्पादन हुने आर्थिक सम्बन्धिका सम्पूर्ण गविधिहरु अनिश्चितकालका लागि प्रभावित बनेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई चुस्त र पारदर्शी राख्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गरेको कार्यालयमा गरिएको तोडफोड र आगजनीले लेखा सम्बन्धि सम्पूर्ण कागजी दस्तावेज र उपकरणमा व्यापक क्षति पुगेको छ ।

जसका कारण तत्काल प्रदेश सरकारको समग्र वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो रोकिने देखिएको छ । आन्दोलनकारीले कार्यालय भवनमा आगजनी गर्दा वित्तीय अभिलेख राखिएका कक्ष जलेर नष्ट भएका छन् । पुराना आय–व्यय विवरण, कर्मचारीको तलब तथा भुक्तानी आदेशसम्बन्धीका सम्पूर्ण फाइल जलेका छन् ।
डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित गर्न प्रयोग गरिने उपकरणसँगै भौतिक अभिलेख जलेपछि हिसाव मिलान र प्रमाणिकरणमा कठिनाइ हुने जनाइएको छ । कार्यालयमा पुगेको क्षतिका कारण केही समयका लागि प्रदेश सरकारको चालु र पूँजिगत बजेट खर्च प्रणाली नै ठप्प हुनेछ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय, लोकसेवा आयोग तथा अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक तलब–भत्ता तत्काल भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छैन । यति मात्रै होइन तत्कालका लागि अन्य कार्यालयबाट माग भएर आएका भुक्तानी आदेशहरुको निकासा दिनेदेखि आपत्‌कालिन अवस्थाका भुक्तानीसमेत रोकिएका छन् । प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने कर, राजस्व र अन्य आम्दानीको लेखाजोखामा समेत असर परेको छ । आन्दोलनकारीले राजस्व सम्बन्धिका विवरणसमेत नष्ट गरेका छन् । कार्यालयबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पठाइने बार्षिक विवरण र लेखा परीक्षण गर्न लागि आवश्यक कागजात नष्ट भएका छन् ।

आगजनीका कारण विद्युत, इन्टरनेट, टेलिफोन र खानेपानी सेवा पूर्णरुपमा अवरुद्ध छन् । तोडफोड र आगलागीका कारण क्षति पुगेको भवनमा सरसफाई गर्न मात्रै कम्तीमा एक साता लाग्ने देखिएको छ । आन्दोलनका नाममा सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका प्रशासनिक निकायलाई निशानामा राखेर भएको तोडफोड र आगजनीको कार्य निन्दनिय छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा छ । तर, लेखासम्बन्धि काम गर्ने निकायका सेवा रोकिनुले विकास बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने खतरा बढेको छ । अन्य चालुतर्फको बजेटमा पनि यसले असर गरेको छ । यसर्थ, आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका कार्यालयलाई वैकल्पिक उपाय अपनाएर भएपनि तत्काल सेवा सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ । यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिमाथी क्षति पुर्‍याउने, आमनागरिकमा डर पैदा गर्ने कार्यमा संलग्न अराजकहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याइनु पर्दछ । साथै, सुरक्षा निकायले जेन–जी आन्दोलनबाट पाठ सिकेर निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा खटिनु पर्दछ ।