सम्पादकीय : अराजकले उन्मुक्ति नपाउँन !
२३–२४ भदौमा जेन–जीले थालेको आन्दोलन तत्कालका लागि मत्थर भएको छ । आन्दोलनका कारण हालसम्म ५१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । देशको प्रमुख प्रशासकीय भवनदेखि महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा ठुलो क्षति भएको छ । आन्दोलनकै कारण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा निजी व्यवसायिक घरनामा गरिएको तोडफेड र आगजनीले ठुलो धनमालको क्षति भएको छ । जेन–जी आन्दोलनका नाममा घुसेका अराजक युवाहरुका कारण देशले ठुलो क्षति व्यहोरेको छ ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहसँग जोडिने महत्वपूर्ण सरकारी निकायलाई निशाना बनाइएको छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि पनि व्यापक तोडफोड र आगजनी गरिएको छ । देशैभर आन्दोलनका नाममा व्यापक लुटपाटसमेत भएको छ । यसरी सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको कार्य निन्दनिय छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द, भ्रष्टाचार र अनियमिताको विरोधमा स्वस्फूर्त सडकमा उत्रिएको कलिला युवाको जमातमाथी राज्यले मच्चाएको बर्बरतापूर्ण दमनका कारण देशले अपुरणीय क्षति व्याहोर्नु आम नेपालीका लागि दुखद क्षण हो ।
आन्दोलनकारीले सरकारका प्रशासनिक केन्द्रमा पुर्याएको क्षतिका कारण ति कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवासमेत थप्प भएका छन् । नागरिकसँग जोडिने महत्वपूर्ण कागजातहरु जेलेर नष्ट हुँदा ति कागजात पुनः तयार गर्न निकै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आएको छ । जेन–जीको आन्दोलन सरकारको घुडा टेकाउनु थियो । त्यो सफल पनि भयो । सधैं आफुलाई सत्ताको हिमायती ठान्ने तर, जनभावना अनुरुप काम नगर्ने शिर्ष नेताहरुको राजनीतिमै पूर्णविराम लगाउने जेन–जीको आन्दोलनले निकास त पायो । तर, यसले समर्ग राष्ट्रका लागि अमिट छाप छोडेर गएको छ । आन्दोलनका नाममा अराजक व्यक्तिको प्रवेशले ऐतिहासिक दस्तावेज मात्रै नामेट भएनन्, निजी क्षेत्रलाई समेत सशंकित पारेको छ । राज्यले सार्वजनिक सम्पत्तिसँगै निजी सम्पत्तिको समेत सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सेको छ । हिन्सात्मक आन्दोलनले अदृश्यरुपमा खेल्नेहरुको जित त पक्कै भएको छ । तर, देशले हारेको छ । नेपाल त्यसैपनि भुराजनीतिको केन्द्रमा छ । नेपाललाई असान्त पार्न वैदेशिक तत्वहरु हमेसा सक्रिय रहेको दृष्टान्त छर्लङ्ग छ ।
तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यो तथ्य बुझेर पनि बुझ पचाए । जसको परिणाम संविधान नै मासिने खतरा बढेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि उनीहरुको चाहाना अनुरुप पूर्वप्रधानन्यायधीस सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । कार्कीलाई न्यायमूर्ति मानिन्छ । उनले पक्कै पनि देशलाई स्थिरता दिन जनाचाहाना अनुरुप काम गर्ने नै छिन् । यसमा हामी सबै आशावादी हुन आवश्यक छ । तर, उनी नेतृत्वको सरकारले चाल्नुपर्ने पहिलो कदम जेन–जी आन्दोलमा भएको नरसंहार, तोडफोड, आजनी र लुटपाटमा संलग्नहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन शक्तिशाली न्यायिक छानविन समिति गठन हो ।
उक्त समितिले निष्पक्ष छानविन गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिन्सात्मक बनाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याओस । उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन गरेर असुल हुनुपर्दछ । जसले उनीहरुमा चेत पसोस । यस्ता अराजक क्रियाकलापमा संलग्नहरुले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यसमा हामी सबैले प्रहरीलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ ।





