कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । ५० को दशकमा नै सडक खनिए पनि स्तरोन्नतिमा राज्यको उपेक्षा यस क्षेत्रमा कायमै छ । पश्चिम सुर्खेतलाई अन्तर जिल्ला र अन्तर प्रदेशीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्ग र बड्डीचौर–बावियाचौर–कुइने–चिसापानी सडक स्तरोन्तीको कार्य जारी छ । तर, यी सडक निर्माणको सुस्त गतिले पश्चिमका नागरिकको आशा निराशामा परिणत हुँदै आएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गको सुर्खेत पूर्वी खण्ड अन्तिम चरणमा पुगे पनि पश्चिम खण्डमा काम सुस्त छ ।

बराहताल गाउँपालिका–५, बड्डीचौरदेखि सुरु हुने पहिलो खण्डको १३ किलोमिटर सडक तीन वर्षअघि निर्माण सुरु भए पनि कानुनी झमेला र प्राविधिक समस्याले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

संघीय मातहतको सडक भएकाले प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष काम गर्न नसक्ने, विद्युत् पोल र रुख कटानमा ढिलाइ, साथै बड्डीचौर बजार र पाइप डाँडामा देखिएका विवाद प्रमुख अवरोध बनेका छन् । संघीय सरकारले अनुमति नदिँदा सडक तीन वर्षसम्म अलपत्र रहनु नियामक निकायको चरम कमजोरी हो । बड्डीचौरबाट पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको पाल्पाघाटसम्म दुरी ८५ किलोमिटर छ । यसले पूर्णता पाएमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु पूर्वि नेपालसँग जोडिनेछन् । त्यस्तै, कैलालीको चिसापानीसम्म जोडिने अर्को सडक पूर्ण भएपछि कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र हुम्लाका नागरिक सिधै सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर पुग्न सक्नेछन् । यी सडकहरू सञ्चालनमा आएपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिमबीचको दुरी छोटिदा व्यापार र आवागमन सहज हुनेछ । स्थानीय उत्पादनले बजार पाउनेछ । सडक विस्तारले पश्चिम सुर्खेतका स्थानीय बजारहरू व्यवस्थित बन्नेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच बढ्नेछ ।

रोजगारका अवसर सिर्जना मात्र होइन ग्रामीण जनजीवनमा विकासको मुल प्रवाह हुनेमा दुई मत छैन । तर, यसका लागि सडक निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । संघीय सरकारले रुख कटान, विद्युत् पोल सार्ने लगायतका कानुनी प्रक्रियालाई सरलिकृत बनाउनु पर्दछ । जग्गा भोगाधिकारको कानुनी अल्झन सुल्झाउन वर्षौ लाग्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सके राज्यको लगानी गुम्ने जोखिम कम हुन्छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनको पाटोलाई बलियो बनाएर निर्माण व्यवसायीसँगको कार्यगत सहकार्यमा जागरुकता देखाउन आवश्क छ । कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीका कारण पनि विकास निर्माणमा समस्या भइरहेको छ । यसमा काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्दछ । पश्चिम सुर्खेतका सडकहरू केवल भौतिक पूर्वाधार मात्र होइनन्, ती राज्यको जिम्मेवारी, सेवा प्रवाह र सुशासन मापनका सूचक पनि हुन् । यसर्थ, सडक निर्माणका सबै खाले अवरोध हटाएर समयमै पूर्णता दिलाउनेतर्फ सरकारले तत्काल गम्भीर ध्यान दिनु नै आजको आवश्यकता हो ।