उमालाल अाचार्य/लेखक तथा साहित्यकार

नेपाली हजार रुपैयाँको नोटमा हात्तीको तस्वीर हुन्छ, त्यसैले समाजमा हजारको नोटलाई हात्ती पनि भनिन्छ । एकलाखमा सय हात्ती अर्थात सयवटा हजारका नोट हुन्छन् । हजार रुपैयाँ नोटको एउटा बिटो एक लाखको हुन्छ । सयवटा लाखको बिटा एक करोड हुन्छ र सय करोड भयो भने मात्र एक अर्ब पुग्छ । १० अर्ब रुपैयाँ मान्छेले बोक्न सक्दैन सायद ट्रक नै चाहिन्छ ।

त्यो १० अर्बले अर्को ठाउँमा गजबको विमानस्थल तयार हुन्छ । एउटा मात्रै योजनामा त्यत्रो रकम गोलमाल गर्ने हो भने देश ग्रे लिस्टमा नपरेर केमा पर्छ १ आज ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको सूचाङ्कमा भ्रष्टाचारले देश जर्जर भएको देखाइरहे कोे छ तर शासकहरु भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्न पनि दिन्न भन्ने खाले रटान लगाइरहेका छन ।

अर्काको आङमा जुम्रा देख्ने, आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने सत्ताबाट विमुख भएका कोही अस्थिरले देशमा सुशासन कायम गर्दै थिएँ भन्ने भ्रम सुनाइरहेका छन । यो १० अर्बको काण्ड बजार हल्ला मात्रै होकि तथ्यगत हो कारबाही प्रक्रिया सुरु भएपछि खुल्दै जाला । कारबाही यदि भएनभने दालमा केही कालो होइन पूरै कालो रहेछ भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

लामो समयदेखि अत्यन्त ठूलो भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको पोखरा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धि घोटाला काण्ड पर्दाफास भएको छ । जम्मा २२ अर्ब लागतमा तयार भएको भनिएको पोखरा विमानस्थलमा १०अर्ब घोटाला भएको भनी पोखरा विमानस्थल अध्ययन तथा अनुसन्धान उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले यो बैशाख ५ गते मिडियामा सार्वजनिक गरेका छन ।

राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका लिङ्देनले बैशाख १५ गते सार्वजनिक लेखा समिति लाई उक्त अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाएका छन । भ्रष्टाचारका अनेक काण्डमा जनआक्रोश चुलिएपछि छानबिन समिति बनाउने र छानबिनका प्रतिवेदन बुझेपछि सरकारले नै दबाउने गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा लिङ्देनले प्रतिवेदन बुझाउनुपूर्व सार्वजनिक गर्दै जनतालाई सुसूचित गराएका छन । प्रतिवेदन अनुसार अब सरकारले दोषीउपर कारबाही गरेन भने जनताले गणतन्त्र लूटतन्त्रमा परिणत भएछ भनी ठान्नुपर्ने हुन्छ ।

चर्को व्याज तिर्ने गरि लिएको चीनको ऋण रकमबाट निर्माण गरिएको पोखरा विमानस्थल काण्डको प्रतिवेदनमा कर्मचारी बाहेक नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्री कसैको नाम उल्लेख नहुँदा छानबिनमा नौ महिना समय खाएको उपसमितिलाई कतैबाट केही दबाब तथा प्रलोभन त थिएन भन्ने एउटा संशय पनि थपिएको छ । नत्रभने यति ठूलो भ्रष्टाचारमा पर्यटनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थिएन होला भनी कसैले सजिलै विश्वास गर्न सक्दैन ।

यो एउटा पर्यटनमन्त्री र एउटा मात्रै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा यत्रो १० अर्बको काण्ड एकमुष्ट भएको भने अवश्य होइन । २०६७ सालबाट नै प्रक्रिया सुरु भएको विमानस्थलको शिलान्यास २०७३ बैशाख महिनामा एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए भने, २०७९ पुष महिनामा उद्घाटन गर्ने अर्का प्रधानमन्त्री थिए । यतिका वर्षको समय अवधिमा देशले धेरै पर्यटनमन्त्री र प्रधानमन्त्री फेरिसकेको छ ।

सरकारले कैयन छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझेर दरजमा थन्काएको वा कार्पेटमुनि लुकाएका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन । आफ्ना मान्छे पनि काण्डमा मुछिएपछि सरकारले त्यसो गर्ने गरेको ठम्याइ छ जनताको । भोलि पनि कर्मचारीलाई घानमा हालेर राजनीति उम्कियो भने कसैले कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ किनकि नेतालाई जोगाउने कुसंस्कार हुर्काएको छ राजनीतिले ।

देखाउनुका लागि नेतालाई कारबाही गरे झैं गरिए पनि फेरि राजनीतिको छाया परेको अदालतम पुग्छन सुनपानी छर्किएर चोखिन्छन । अदालतबाट सफाइ पाएका नेताले विश्वविजेता झैं अबिर घसी माला लगाएर बाजागाजा सहित जात्रा गरेको दृष्टान्त समाजमा छँदैछन । आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था हेरेर विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार गर्ने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन तर स्वार्थलाई नै शिरोपर गरि कुनै विमानस्थल

निर्माणमा र कुनै विस्तारमा मात्र गणतन्त्र ज्यादै तल्लीन रहेको छ भन्नुमा अत्युक्ति हुनेछैन । किनकि निर्माण सम्पन्न भैसकेका कैयन विमानस्थलमा अझैसम्म पनि हवाई सेवा संचालन हुन सकेको छैन । कालिकोटको सुनथराली, बागलुङको बलेवा लगायतका विमानस्थलहरु जहाज बिना घाममा सुकिरहेका छन । शिलान्यास र उद्घाटनमा तँछाडमछाड गर्ने राजनीतिले कुनै चासो लिदैन र लाज मान्न पनि जान्दैन ।

पोखरा र भैरहवामा ब्रह्मलूट भएको देखेर भ्रष्टाचारी आँखाहरु त्यही बाटो अपनाउँदै नयाँ निर्माण गर्न र विमानस्थल विस्तार गर्न ठाउँ खोजीरहेका हुँदारहेछन भन्ने स्थिति देखिएको छ । सुर्खेतको विमानस्थल विस्तार गर्ने लफडा निरन्तर लतारिएको छ । ठूला जहाज बसेपछि सुर्खेती जनतालाई राजधानीसम्म जोड्न पाइन्छ त्यसमानेमा विमानस्थलको धावनमार्ग नबढाइ हुन्न भन्ने भाउँतो झिकेर प्रदेश सरकार निकै हात धोएर लाग्यो ।

एक हजार २५५ मीटरबाट एक इन्च धावनमार्ग विस्तार छैन तर ७२ सिट र ८० सिट क्षमताका ठूला जहाजहरु सजिलै अवतरण गरेर दैनिक ५ उडान भरिरहेका छन । ठूला जहाज लाई विमानस्थलको परिक्षण र सेवा गर्ने मौकालाई नै छेकेर एकोहोरो विस्तार गर्न खोजेबाट त्यसको तात्पर्य प्रष्ट भैसकेको छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारले प्राविधिकको प्रतिवेदन अनुसार ९ अर्ब ४१ करोड लागत लागेर आठ वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुने कारण, विस्तार गरिंदा प्रत्येक्ष प्रभाव पर्ने पुरानो र प्रतिष्ठित विद्यालय समेतलाई आधार देखाइ विमानस्थल च्याप्टर क्लोज गरेको अवस्था थियो । ठूला जहाज नियमित रूपमा संचालन हुँदाहुँदै पनि फेरि प्रदेश सरकार विमानस्थल विस्तार गरि छाड्न कम्मर कसिरहेको छ ।

भौतिक रूपमा ठोश देखिने र जनताले पनि प्रत्यक्ष लोकाचार विकासको रुप हेर्न सक्ने भएकोले औचित्य नहुँदा नहुँदै पनि विमानस्थल निर्माण हुन्छन् विस्तार गरिन्छन् र डाँडा टाकुरामा भ्युटावरहरु उभिन्छन् । तमाम भुइँमान्छेले यस्ता निर्माणका भित्री रहस्य बुझ्न भ्याउंँदैनन् र विरोध पनि गर्दैनन् । पार्टीका कार्यकर्ताले चाट्न पाउँछन् र समर्थन गर्छन् । सरकारी पद प्राप्तिको अपेक्षामा केही बुद्धिजिवीले गलत व्याख्या गर्छन् भने केही बिल्कुल मौन बस्छन ।

जबकि प्राविधिकले नै सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि भौगोलिक अनुकूल छैन भनेको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । जबकी आन्तरिक उडान गर्ने ७२ सिट र ८० सिट क्षमताका ठूला ठूला जहाजहरु निर्बाध रूपमा सेवा सन्चाल गरिरहेका छन । विमानस्थल विस्तारको औचित्य पुष्टि गर्ने कसैको तागत छैन । सत्ताको दुरुपयोग गरि बल मिच्याइँबाट विकासका नाममा विनाश गर्न खोजिएको छ सबैले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

सुर्खेतमा जस्तै धनगढीमा पनि विमानस्थल विस्तार गरिछाड्ने तत्परता देखाइएको थियो । २५८ बिगाहा जग्गा विमानस्थल कालागि अधिग्रहण गर्न २०७८ सालमा निर्णय भएको थियो । हतारमा व्यक्तिगत कम्पनी खडा गरेर बैंकलाई समेत गुमराहमा राखी प्रतीकट्ठा १२ लाखका दरले ३० बिगाहा जग्गा खरिद गरि विमानस्थललाई प्रतिकट्ठा ५० लाख दरले बेच्ने योजना बनाइएको थियो भन्ने खबरहरु मिडियामा आइसकेका छन ।

सरकार बदलिँदा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयनमन्त्री पद विमुख भएपछि विमानस्थल विस्तारको योजना अलपत्र मात्रै परेको छैन, विमानस्थल विस्तारमा अनियमितता गरेको भनी ती मन्त्रीका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परिसकेको अवस्था छ । विकासको नाम पारेर सुर्खेतमा भौगोलिक प्रतिकूलताका बाबजुद पनि विमानस्थल विस्तारको लागि मरिहत्ते गर्नुको रहस्य धनगढी विमानस्थल काण्डले उजागर गरिरहेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाण्डौको विकल्पका लागि निजगढमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बहस र पैरवी भैरहेको थियो । भौगोलिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त मानिएको थियो । तर पर्यटन र धार्मिक पर्यटन लाई आवरण दिएर पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दुईवटा विमानस्थल निर्माण गरियो । निर्माण सम्पन्न भैसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा नपाएर यी विमानस्थल अनिकाल को ढिकी जस्तै बन्न पुगेका छन ।

पोखरामा ठेक्का प्रक्रियाको सुरुआतमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, भ्रष्टाचारका लागि नै नीतिगत निर्णय गरिएको भन्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ । अब प्रतिवेदन अनुसार कसैलाई काख र पाखा नगरी दोषी उपर कारबाही गरि विमानस्थलहरुबाट अविलम्ब अन्तर्राष्ट्रिय हवाई संचालन गरिनुपर्छ । त्यसो नगरिए जनआक्रोश थप चुलिने छँदैछ त्यसमा राज्यको मिलोमतो पनि ठहर्ने देखिन्छ र ती विमानस्थलमा भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध पनि निरन्तर फैलिरहने छ । त्यसकारणले समयमै यसको निराकरण हुन जरुरी छ ।