१७ कार्तिक २०८० को त्यो त्रासदीपूर्ण रात जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–८, का वीरबहादुर खत्रीको मानसपटलबाट अझै मेटिन सकेको छैन । त्यो रात उनी र उनको परिवारका लागि मात्रै होइन सिङ्गो जाजरकोट जिल्लाका लागि कहाली लाग्दो थियो । १७ कार्तिकको मध्यरात जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका–१, रामिडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६ दशमलव चार रेक्टर स्केलको घातक कम्पनका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा एक सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएको पल खत्रीका लागि अमिट छाप बनेर बसेको छ ।

जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ६८ हजारभन्दा बढी भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याउने गरी भूकम्प गएको सोमबारबाट दुई वर्ष पुरा भएको छ । बिडम्बना प्रभावित नागरिकहरु भने अझै अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् । भूकम्पपछि आवासविहिन बनेका खत्रीलाई राज्यले आश्रय देला भन्ने लागेको थियो । तर, त्रासदीपूर्ण बितेका दुई वर्षसम्म पनि संघीय सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको प्रवलीकरण र पुनर्निर्माणमा ध्यान नदिदा उनमा अब राज्यले सुरक्षित आवासमा सार्ला भन्ने आश मर्दै गएको छ ।

उनलाई घर बनाउन समस्या छैन । तर, छरछिमेकीको अवस्थाले उनको मन भित्रभित्रै पोलिरहेको छ । उनी पेशाले स्थानीय विद्यालयका शिक्षक हुन् । ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरूको प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, राज्य अहिलेसम्म पनि क्षतिको मूल्यांकन गर्नमै रुमलिएको छ । यसले नागरिकमा निकै निराशा बढाएको छ ।’

उनका अनुसार अधिकांशले अस्थायी आवास निर्माणवापत दोस्रो किस्ताको रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । पाएकाले पनि सो रकमबाट परिवारलाई अट्न सक्ने आवास निर्माण गर्न सकेका छैनन् । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणवापत दिएको ५० हजारले चार जनाको परिवार अट्न मिल्ने आवास बनाउँन निमाण सामग्री खरिद गर्न अपुग भएको उनले बताए । उनले अब अस्थायी आवास निर्माणको रकमभन्दा पनि क्षति पुगेका संरचनाको मूल्यांकन राज्यबाट छिटो हुनुपर्ने माग गरे ।

उनका अनुसार पालिकाले खटाएका प्राविधिक जनशक्तिबाट क्षतिको मूल्यांकन भएको छ । उनी भन्छन्, ‘पुनर्निर्माणपूर्वको क्षतिको मूल्यांकन गर्न खटिएका प्राविधिहरुले क्षतिको मूल्यांकन रिपोर्ट दिएका छन्, कतिपयको आएको छैन । आएकाको रिपोर्ट पनि भद्रगोल छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा परेका संरचनाको नाप जाँच गर्न कोही आएका छैनन् । पालिकाबाट के को आधारमा मूल्यांकन गरिएको हामीलाई थाहा छैन ।’ उनले प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरलाई मर्मतमा राखेर ५० हजार दिन गरिएको पैसाले घर भत्काउनसम्म नपुग्ने दावी गरे । पुनर्निर्माणमा नपरेका घरहरु कसरी मर्मत गर्ने भन्नेमा अन्यौलता रहेको उनले सुनाए ।

यस्तै, जुनिचाँदे गाउँपालिका–२, मजकोटका दिपक शाहीको परिवार पनि सरकारले दिएको अस्थायी आवासवापतको रकमबाट बनेको एक कोठे टिनको छानोमा बस्न बाध्य छ । परिवारका चार भाई मध्ये दिपकलाई मात्र सरकारले अस्थायी आवासवापतको रकम दिएको थियो । अन्य चार भाईको परिवार भूकम्पबान क्षतिग्रस्त पुरानो घरमै जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छ । अस्थायी आवासका लागि तथ्यांक संकलनमा छुटाइएका उनीहरु राज्यले उपलब्ध गराउने राहतबाटै बञ्चित बन्न पुगेको गुनासो दिपकले गरे ।

‘भूकम्पले पुर्ख्यौली घरमा क्षति पुर्‍यायो । त्यस घरमा मसहित पाँच भाइको परिवार बस्थ्यो,’ दिपक भन्छन्, ‘अस्थायी आवास निर्माणको विवरण संकलन गर्दा भाइहरुलाई छुटाइएको छ । अहिले उनीहरु पुरानै घरमा जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन् ।’ भूकम्प गएयता घर बस्न लाएक नभएपछि सिङ्गो गाउँ नै सुकुमवासी बनेको स्थानीयको गुनासो छ । हिउँद लागेसँगै यसवर्षको चिसो याम कसरी काट्ने भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको दिपकले सुनाए । वीरबहादुर र दिपक प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै हुन्, जो भूकम्पपछि फितलो राज्यको उपस्थितिका कारण प्रभावित क्षेत्रका हजारौ नागरिक अस्थायी आवासमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । सुरुमा उद्दार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा तीव्रता दिएको जनाउने सरकारले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा गरेको ढिलाइले अझै पनि कतिपय नागरिकले अस्थायी आवासवापतको दोस्रो किस्ताको रकमसम्म पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने भूकम्पपछिको पनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मै समस्या छ । संघीय सरकारले ढिलासुस्ती र स्थानीयस्तरमा वास्तविक तथ्यांक संकलनमा निकै समस्या छ । उनले हालसम्म ४१ हजारले अस्थायी आवास निर्माणवापतको पहिलो किस्ता २५ हजार बुझेका छन्, भने ३६ हजारले दोस्रो किस्तावापत ५० हजार रकम बुझेका छन् । ‘अस्थायी आवास निर्माणवापत कुल लाभग्राही मध्ये ३६ हजारले दोस्रो किस्ताको रकम लिनु भएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकीले किन लिनु भएको छैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित पालिकासँग तथ्यांक माग्ने काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको विस्तृत क्षतिको मूल्यांकन प्रतिवेदन सम्बन्धित पालिकासँग संकलन गर्ने कार्य जारी छ ।

हालसम्म क्षतिको विस्तृत अध्ययन भएका झण्डै चार हजार पाँच सय निजी आवासको पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको प्रजिअ पौडेलले बताए । उनका अनुसार भेरी नगरपालिकाबाट प्राप्त एक हजार तीन सय मध्ये ६ सय ६१ निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छ । विस्तृत क्षतिको मूल्याकन सम्पन्न भएका पालिकाले तथ्यांक नपठाउदा समस्या भएको उनले बताए ।

प्रजिअ पौडेलका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको मूल्यांकनमा स्थानीयले असन्तुष्टि प्रकट गरिहेका छन् । क्षतिको मूल्यांकन गर्न खटिएका प्राविधिकहरुले मूल्यांकन गर्नुपर्ने संरचना छुटाएको, पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने संरचनालाई मर्मतमा राखेको लगायतका गुनासा स्थानीयबाट आइरहेकाले समस्या भइरहेको बताए । स्थानीयका गुनासा सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वय जारी रहेको प्रजिअ पौडेलको दावी छ ।