कर्णाली प्रदेश सरकारले ८० वटा विभिन्न आयोजनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरेको छ । कर्णालीमा दुई र तीन आर्थिक वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने बहुबर्षिय आयोजनामा चार अर्ब बढीको बजेट सुनिश्चित भएकोहो ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ६२ वटा बहुवर्षिय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षबाट कार्यान्वयनमा जाने भौतिक मन्त्रालयका योजनामा अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयबाट अघि सारिएका योजनाको कुल लागत झण्डै १८ अर्ब बढी छ । भौतिक निर्माणतर्फका आयोजनाका लागि आगामी दुई आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहतबाट कार्यान्वयन हुनेगरी १४ वटा आयोजनामा बजेट सुनिश्चित भएको छ । मन्त्रालयबाट छनौंट भएका योजनाको कुल लागत १५ करोड ७९ लाख ४९ हजार रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयबाट छनांैट भएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि पाँच करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्रालयबाट अघि बढ्नेआयोजनाका लागि आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ मा दश करोड १४ लाख बजेट आवश्यक पर्नेछ । उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुनेगरी तीन वटा बहुवर्षीय योजनामा समेटिएका छन् । यी आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आयोजनालाई पूर्णता दिन आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि दुई करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी एक आयोजना समेटिएको छ । कुल १२ करोड ९८ लाख ६५ हजार लागत रहेको उक्त आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ६ करोड ५० लाख र आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा तीन करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ । यी आयोजना कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने दावी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले यस वर्षका लागि अगाडि बढाएका अधिकांश योजना यसअघि नै तय भइसकेका छन् । यस पटक मात्रै होइन विगतदेखिका सरकारहरुले पनि बहुवर्षिय योजनाहरु अगाडि सारेको अवस्था छ । तर, ति अधिकांश योजनाहरु ठेकेदारको लापरवाही,कानूनी अल्झन तथा सरकारी वेवास्ताका कारण अलपत्र परेका छन् । कर्णालीका लागि अहिलेको आवश्यकता भनेको पूर्वाधार विकास नै हो । यहाँको पूर्वाधार विकास नगरी समृद्धिको सपना पुरा हुन कदापी सक्दैन । कर्णालीको भौैगोलिक अवस्थितीले यहाँको विकास निर्माणमा उत्तिकै चुनौती । अर्कोतर्फ तय भएका आयोजनाहरु पनि तोकिएको समयमा नबन्दा राज्यको लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएको अवस्था छ । कतिपय आयोजनाहरुमा पर्याप्त अध्ययन तथा नीतिगत व्यवस्थाहरु पुरा नगरी अघि बढाइएका छन् । यसले थप समस्या भइरहेको छ । कर्णालीको विकासर समृद्धिका लागि नीति बनाउने राजनीतिक नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रबिच तालमेल नमिल्दा नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल जुनसुकै भएपनि उनीहरुले कर्णालीको समृद्धिका लागि अघि सार्ने योजनामा सबैको एकमत हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु आफैमा बिडम्बनाको विषय हो । यसर्थ, कर्णालीको समृद्धिमा सबैको हातेमालो जरुरी छ । यसो हुन सके मात्रै नागरिकका अपेक्षाहरु पुरा हुनेछन्, भने कर्णाली विकासको पथमा लम्किनेछ ।
युग संवाददाता । सुर्खेत । २१ माघ २०८१, सोमबार १७:४८