नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन नजिकिएसँगै देशभर पार्टीभित्रको गुट–उपगुट र शक्ति सन्तुलन तीव्ररूपमा चलेको छ । कर्णाली पनि यसबाट अछुतो छैन । कर्णालीबाट ११३ प्रतिनिधि छनौट हुँदा नौ जिल्लामा सर्वसम्मत चयन भयो भन्ने आधिकारिक दाबी गरिए पनि, यो सहमति वास्तविक एकताको परिणाम हो कि शक्ति–सन्तुलनको रणनीतिक व्यवस्थापन हो भन्ने विषयमा सतहमा छ ।

प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गुलावजंग शाह तथा अन्य प्रदेश नेतृत्वले कर्णालीमा कुनै पनि गुट–उपगुट नरहेको ठोकुवा गरिरहेका छन् । तर, रुकुमपश्चिममा मात्र निर्वाचन हुनुले पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तोष र विवाद सतहमा आए पनि अन्य जिल्लामा दबिएका वा व्यवस्थापन गरिएका मतभेद सम्भवतः सहमतिको आवरणमै बाँधिएका छन् । कर्णालीभरका प्रतिनिधि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ उन्मुख छन् ।

अध्यक्ष पदका प्रत्यासी ईश्वर पोखरेलको पक्षमा कर्णालीबाट एक जना पनि खुल्न नसक्नु केवल समर्थन अभावको संकेत मात्र होइन, कर्णालीमा नेतृत्व संरचना कति मजबुत रूपमा संस्थापन समूहतर्फ उन्मुख छ भन्ने बलियो प्रमाण पनि हो । २०८० असोजको प्रदेश अधिवेशनमा ओलीले समर्थन गरेका उम्मेदवार पराजित हुँदा खुला रूपमा ओलीको निर्देशन नमान्ने नेताहरु अहिले फेरि ओलीतर्फै उभिनु, पार्टीभित्रको शक्ति–सन्तुलन कति द्रुतगतिमा बदलिन्छ भन्ने उदाहरण पनि बनेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेल र गोरखबहादुर बोगटीबीच कर्णालीमा वर्षौंदेखि चलिरहेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भने अझै तिखो छ । प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियामा ओली–पोखरेल गुट नदेखिए पनि कँडेल–बोगटीको आन्तरिक शक्ति–मापन निरन्तर जारी छ ।

कर्णालीका अधिकांश निर्णयहरू सर्वसम्मतको नाममा प्रस्तुत भए पनि वास्तविकतामा यी शक्ति–केन्द्रित द्वन्द्वले नै भूमिगत रूपमा प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गरेको अनुमान गर्न कठिन छैन । एमालेको महाधिवेशन केवल नेतृत्व परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन । यो पार्टीको भविष्यको दिशा, नीति–दृष्टिकोण र शक्ति संरचनाको पुनर्संयोजनको निर्णायक मोड हो ।

कर्णालीबाट ओलीलाई मिलेको समर्थन पार्टी अध्यक्षको पुनःचयनमा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । तर, कर्णालीका प्रतिनिधिहरूले केन्द्रमा ओली नै विकल्प हो भन्ने जवाफ दिएको अवस्थामा महाधिवेशनले विचार–बहस, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कत्तिको स्थान दिन्छ भन्ने वास्तविक प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ । यदि महाधिवेशन केवल शक्ति–स्थायित्वको औपचारिकता बन्यो भने, एमालेभित्रको वैचारिक विविधता र आन्तरिक लोकतन्त्र झनै सङ्कुचित हुँदै जाने निश्चित छ ।

कर्णालीका नेता र प्रतिनिधिका अभिव्यक्तिले देखाएको वास्तविकता यही हो—सहमतिको सतहभित्र शक्ति–प्रतिस्पर्धा बाक्लो छ, गुट नभएको दाबी गरिए पनि गहिराइमा रणनीतिक ध्रुविकरण अझै छताछुल्ल छ । अब प्रश्न कर्णालीमा होइन, महाधिवेशनमा छ । एमाले कसरी अघि बढ्छ ? प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र विचारको आधारमा कि व्यक्तिको वरिपरी बाँधिएको अविचल निष्ठामा ? यी प्रश्नहरुको जवाफ पाउन धेरै समय पर्खनुपर्ने छैन । पार्टीमा बोल्यो कि पोल्योको नीति हराएर जान्छ वा झन मजबुद बन्छ भन्ने विषय पनि चाँडै सतहमा आउने छ ।