बसन्त जैशी । पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् १९९२ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाइएको थियो । त्यस यता हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तराष्ट्रिय दिवसका रूपमा यो दिवस नेपाल लगायत विश्वभर मनाइन्छ । यस वर्ष “अपाङ्गता समावेशी समाजको प्रवर्द्धन: सामाजिक उन्नतिको संवर्द्धन” भन्ने नारामा विविध कार्यक्रम गरी आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तराष्ट्रिय दिवस २०२५ मनाइँदै छ ।

अपाङ्गता मान्छेमा हुने एक विशेषता हो जुन जन्मजात र आर्जित दुवै किसिमबाट देखिन सक्छ । समयमै सहि उपचार पाउन सके धेरै जसो अपाङ्गतालाई हटाउन र न्युन गर्न सकिन्छ । तर वृहत सचेतनाको अभावले आज अपाङ्गता एक समस्याको रूपमा चित्रित छ । एकाद बाहेक अपाङ्गता निरपेक्ष हुँदैन । किनकि यो विकास र मानिसमा अपाङ्गता प्रतिको अवधारणाको अवस्थाका आधारमा परिवर्तन भईरहन्छ । त्यसैले अपाङ्गतालाई अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले कुनै पनि व्यक्तिमा हुने कार्यगत सिमितता (functional impairment) का रूपमा परिभाषित गरेका छन् । अर्थात वातावरणीय लगायतका अवरोधले काम सम्पादनको दर बढे अपाङ्गता घट्छ भने अवरोधहरू धेरै भएमा कार्यगत सिमितता बढ्न गई अपाङ्गताको मात्रा पनि बढ्ने गर्छ ।

१३ डिसेम्बर २००६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ६१औं महासभाबाट पारित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ को धारा १ मा अपाङ्गतालाई अन्य व्यक्ति सरह आफ्ना कृयाकलापमा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता जनाउन नसकेको अवस्था भनि परिभाषित गरिएको छ । उक्त धारामा भनिएको छ, “अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालिन अशक्तताद्वारा सृज़ित विभिन्न अवरोधहरुसंगको अन्तरक्रियाको कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगमा सहभागि हुन बाधा भएको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ” । अर्थात व्यक्तिमा हुने दिर्घकालिन कार्यगत सिमितताको अवस्था नै अपाङ्गता हो जसले उसलाई दैनिक जीवनका कृयाकलापमा अन्य व्यक्ति सरह प्रभावकारिताको सुनिश्चितता गर्दैन ।

त्यसै गरी नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै “समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने” भनिएको छ । यसर्थमा अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भईसकेपछि नेपालले समानता भन्दा समतामुलक अवधारणा स्विकार गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३१ शिक्षाको हक अन्तरगत उपधारा (३) मा “अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा (४) मा “दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ” भनिएको छ ।

अर्थात नेपालका अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरूले उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन निशुल्क पाउनु पर्दछ । साथै दृष्टि सम्बन्धी र सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएकाहरूका लागि ब्रेल लिपि र साङ्केतिक भाषामा गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न पाउने हक नेपाल सरकारले संविधानमार्फत सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयन भने अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । सूचना एक शक्तिका रूपमा देखापरेको परिप्रेक्षमा सञ्चारग्रिहहरूले पहुँचयोग्य स्वरूपमा सूचना प्रवाह गर्नु पर्दछ । तर सरकारी सञ्चार माध्यामहरू समेत अपाङ्गताको सवाल समेटिने गरी सूचना प्रवाहित गर्ने कार्यमा उदसिन देखिन्छन् । परिणाम, धेरै जसो विद्युतीय सञ्जालहरू स-सानो कमिका कारण सबैका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्न असफल छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । साथै सोहि धाराले पछि परेका र प्राथमिकता दिनु पर्ने पक्षको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भनि सकारात्मक विभेदिकरणलाई प्रोत्साहान गरेको छ । धारा ३८ उपधारा (५) मा यसलाई स्पष्ट पार्दै महिलाको लागि मात्रै पनि सकारात्मक विभेदिकरणको सिद्दान्त अङ्गिकार गरेर कानुन बनाउन र सुविधा दिन सकिने सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, “महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” ।

साथै धारा ३९ (९ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानको धारा ४२ ले शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले पछि परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको कुरालाई  मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सोहि धाराको उपधारा (३) मा अपाङ्गता भएकाहरूले आफ्नो पहिचानसहितको मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, “अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ” ।

अर्थात अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि अन्य सरह सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने तथा सुविधामा समान पहुँच पाउने हक छ । संविधानका यस्ता राम्रा प्रावधानको लाभ राज्यले लक्षित वर्गलाई महसुस गराउन सकेको देखिँदैन । किनकि महिला हिंसा, अपाङ्गता भएकै कारण सम्पतिमा विभेद, तथा आर्थिक रूपमा प्रणाली नै उनिहरूलाई स्विकार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छैन । यातायातमा प्रचलित कानुनले दिएको छुट सुविधा समेत अपाङ्गता भएकाहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । प्रमाण ऐन लगायतका कतिपय कानुनि प्रावधान तथा शारिरिक सिमितताका कारण अपराधिलाई सजाय दिलाउन समेत सरोकारवालालाई कठिन परेको देखिन्छ । यस्ता कुरा हटाउन हामी सबै जागरुक बन्ने र सम्वृद्ध समाज निर्माणमा योगदान गर्ने काममा हातेमालो गर्नु आजको पहिलो कदम हो । त्यसका लागि विद्यमान अवरोध हटाउन अपाङ्गता मैत्री व्यवहारबाट सुरुवात गर्नु पहिलो तर महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।

नेपालको सर्वोच्च कानुन, संविधानले अपाङ्गता मैत्री नीति अङ्गिकार गर्दै अपाङ्गता मैत्री राष्ट्रको परिकल्पना गरेको छ । साथै यहि मूल कानुन मार्फत नेपालले आफु पक्ष भएका सन्धिको कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पारेको छ । धारा ५१ को खण्ड (ख) उपखण्ड (३) मा “नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने” भनि राज्यका नीतिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सोहि धाराको खण्ड (ज) उपखण्ड (१४) मा “यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने” भनिएको छ । अर्थात सबै सार्वजनिक यातायातका साधन र सडकहरू अपाङ्गता मैत्री हुनु पर्ने हुन्छ । तर योजनामै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुटाउने र उनिहरूका भावनालाई वेवास्ता गर्ने गरेका कारण सरकारी कार्यालयहरू समेत सबैका लागि गमनसिल र सेवाको दृष्टिले उपयुक्त पहुँच भएका बन्न सकेका छैनन् । करिब ७६.२% साक्षरता रहेको यस देशमा वित्तीय साक्षरता भने अझै कमजोर छ । यसै पनि अपाङ्गता भएकाहरूलाई दोहोरो तनाव सामना गर्नु पर्ने हुन्छ; पहिलो, सामान्य व्यक्तिलाई आइपर्ने समस्याका कारण हुने तनाव र दोस्रो अपाङ्गताका कारण सिर्जित थप अवरोधले दिने तनाव । यस्तोमा सेवा लिने ठाउँसम्मको सहज पहुँचबाट उनिहरू बञ्चित हुनु अर्को चुनौति हो ।

अपाङ्गता भएकाहरूको राजनैतिक अधिकार कागजि दस्तावेजमै सिमित देखिन्छ । एकाद ठाउँमा दुर्लब प्रतिनिधित्व बाहेक उनिहरू कि त दलको साधारण सदस्यमा सिमित छन् कि त शतप्रतिशत आफ्नो दलको विजयको कल्पना गरेर जीवन बिताएका छन् । धारा ८४ (३) ले समानुपातिक स्थानहरूका लागि प्रतिनिधि सभाकामा मनोनित गरिने सदस्यहरूको नाम बुझाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी उम्मेद्वारि दिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । तर प्राय दलहरूले अपाङ्गता भएकाहरूको नाम बन्दसूचिको अन्तिममा मात्रै राख्ने र समानुपातिक सांसद छनौटमा क्लस्टर क्रममा नपर्ने गरी राखेर व्यवस्थापिकामा जानबाट पटक-पटक छुटाउँदै आएका छन् । यसबाट उनिहरूको मन्त्री बन्ने बाटो समेत कमजोर पारिँदै आएको छ । राष्ट्रिय सभामा भने अल्पसङ्ख्यक समुहबाट उम्मेद्वार नभेटाए अपाङ्गता भएकाहरू अवसर पाउने गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनित स्थानमा अपाङ्गतालाई प्राथमिकतामा पारिएको पाइँदैन ।

विश्वकै उत्कृष्ट संविधानहरूसङ्ग तुलना गर्ने गरेको भएपनि दलहरूको उदासिनताले अपाङ्गता भएकाहरूको राजनैतिक सहभागिताको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहका प्रक्रियामा झनै कमजोर पारिएको छ । एक-दुइ जना बाहेक प्रदेश सभामा मनोनित सदस्य छैनन् । सङ्घीय सदनको तुलनामा प्रदेश सभामा १६४% भन्दा धेरै सांसद छन् । तर राष्ट्रिय सभाका एक र प्रदेश सभाका एक-दुइ जना बाहेक अपाङ्गताको सवालमा राजनैतिक प्रतिनिधित्व लगभग शुन्य छ । स्थानीय गाउँ/नगर सभा तथा कार्यपालिकामा अपाङ्गतालाई उपेक्षा नै गरिएको छ । संवैधानिक बाध्यता भएका ठाउँहरूमा समेत अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व गराउन नसकेको बारे माथि चर्चा गरिसकिएको छ । स्थानीय सभाहरूले कार्यपालिकामा मनोनित सदस्यलाई नस्विकार्ने देखेर हो या मूलधारे राजनैतिक दलका कार्यकर्ताले अपाङ्गतालाई उपेक्षा गरेर हो उनिहरू मनोनित हुन सक्ने कार्यपालिकामा पनि अटाउन सकेका छैनन् । स्वयम राजनैतिक दलका विधानमा पनि अपाङ्गता बारे कमजोर व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।

रोचक त के छ भने, संविधानका विविध प्रावधानहरू अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यस विषयलाई नजिकबाट हेर्न सक्ने गरी संविधानमै समावेशि आयोग व्यवस्था गरिएको छ । उक्त आयोगको काम पनि लक्षित वर्गको विकासका लागि राज्यलाई सुझाउनु हो । संविधानको धारा २५९ (१) (क)  अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने राष्ट्रिय समावेशि आयोगको प्रमुख कर्तव्यमा पर्दछ । माथि चर्चा गरिएका विषयमध्ये अपाङ्गताको सवालमा आयोगले स्पष्ट कार्य सम्पादनको खाका नै बनाएको देखिँदैन । अझ भनौँ, अपाङ्गताको सवाल कमजोर हुनुमा संवैधानिक निकायको क्षमता पनि कमजोर छ भन्नु अप्रासङ्गिक छैन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ (संशोधन सहित) को दफा २ खण्ड (ख) ले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विद्यमान अवरोधका कारणले व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनका काममा प्रभावकारी रूपमा सहभागि हुन नसक्ने व्यक्ति भनि परिभाषित गरेको छ । परिभाषामा लेखिएको छ, “अपाङ्गता भएका व्यक्ति” भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता (फङ्सनल इम्पेरिमेन्ट) वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभाग़ी हुन बाधा भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ” । त्यसैले अपाङ्गता भनेको जन्मजात वा आर्जित त्यस्तो विशेषता हो जसले दिर्घकालिन कार्यगत सिमितताको सिर्जनाद्वारा मानिसलाई उसका काममा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागि हुन बाधा गर्दछ । अर्को शब्दमा अपाङ्गता कमजोरि होइन, यो प्राणिमा हुने विविधता जस्तै एउटा विशेषता हो । त्यसैले यसलाई वेवास्ता नगरी स्विकार गर्दै अपाङ्गता मैत्री व्यवहार र पूर्वाधार निर्माण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।