कर्णाली प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धिका मुद्दा बढ्दै गएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औंं बार्षिक प्रतिवेदनले कर्णालीमा अख्तियारको दुरुपयोग बढ्दै गएको देखाएको छ । शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश भएको प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशभर अनियमितताका आरोपसहितका मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बृद्धि भएको उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशबाट आयोगमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत वन तथा वातावरणतर्फ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फका र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगत खानेपानीतर्फका बढी मुद्दा रहेका छन् ।

कर्णालीमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत वन तथा वातावरणतर्फका गत आर्थिक वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका ४७ वटा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७६ गरी जम्मा एक सय १३ अर्थात दुई दशमलव ८१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका ३३ वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६२ वटा गरी ९५ अर्थात दुई दशमलव १७ प्रतिशत मुद्दा अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगत खानेपानीतर्फका गत आर्थिक वर्ष जिम्मेवारी सरेका २६ वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दर्ता भएका ६४ वटा गरेर ९० मुद्दा दर्ता भएको अर्थात दुई दशमलव ६ प्रतिशत रहेको आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे जानकारी दिए ।

दुई महिनामा झण्डै तीन सय बढी मुद्दा दर्ता

कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दुई महिनामा मात्र तीन सय दुई मुद्दा दर्ता भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका अनुसार साउन महिनामा एक सय ८९ वटा मुद्दा दायर भएका छन् भने भदौं महिनामा एक सय १३ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

साउन महिनामा परेका मुद्दाहरुमा लिखित निवेदन ८० वटा, टेलिफोनबाट २३ वटा, इमेलबाट ८१ वटा मुद्दा दायर भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी दिनेश पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भदौ महिनामा दर्ता भएका एक सय आठ मुद्दामध्ये लिखित निवेदनबाट ५४ वटा, टेलिफोनबाट १० वटा र इमेलबाट ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका १० जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा जिल्ला हेर्दै आएको छ । रुकुम पूर्व २४, रुकुम पश्चिम २६, डोल्पा १६, जुम्ला २७, मुगु १५, हुम्ला २८, कालिकोट ३८, जाजरकोट २९, दैलेख ६५, सुर्खेत ४८ र सल्यान १० मुद्दा परेको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार सात सय ७० मुद्दा परेमा एक हजार पाँच सय ५९ मुद्दा फर्छौट भएको र एक हजार दुई सय ११ मुद्दा सरेर आएको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्ष सरेर आएका एक हजार दुई सय ११ मुद्दा र चालू आर्थिक वर्षका तीन सय दुई मुद्दा गरेर एक हजार पाँच सय १३ मुद्दामध्ये एक सय ७६ मुद्दा फर्छौट भएको र अब एक हजार तीन सय ३७ मुद्दा फर्छौट हुन बाँकी रहेको आयोगको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

देशभरबाट एक वर्षमा झण्डै २७ हजार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चौतीसौं बार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का अनुसारका आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट देशभरबाट प्राप्त भएका २६ हजार नौ १८ उजुरीहरु र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार दुई सय ६८ उजुरीहरु समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार एक सय ८६ रहेकोमा ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी २७ हजार सात सय १४ स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्यौट भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको र त्यसपश्चात, क्रमशः शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५ दशमलव ७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन ६ दशमलव ९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६ दशमलव ४९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र ४ दशमलव ७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ३ दशमलव ८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३ दशमलव ६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३ दशमलव ६१ प्रतिशत, गृह प्रशासन ३ दशमलव ५२ प्रतिशत, अर्थ २ दशमलव १३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २ दशमलव १० प्रतिशत खानेपानी तथा शहरी विकास १ दशमलव ६१ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये २७ हजार सात सय १४ वटा उजुरी अर्थात् ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्यौट भएको आयोगले जनाएको छ । जसमध्ये नौ सय ३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, १३ हजार पाँच सय उजुरी तामेली गरिएको, चार सय ९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार सात सय ८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएको आयोगले जनाएको छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका आठ हजार चार सय ७२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएको आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक हजार ५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भइ आयोग समक्ष पेश भएकोमा कुल ८६ वटा बैठक बसी दुई सय एक वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णयसहित विभिन्न विषयहरूमा जम्मा एक हजार दुई ९४ वटा निर्णयहरु भएको र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएका दुई सय एक वटा आरोप पत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस÷रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, र विविध विषयका चार वटा रहेको आयोगले जनाएको छ । आरोपपत्रहरूबाट कुल एक हजार पाँच सय ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई आठ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार चार सय सात रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।