जुम्लाका अधिकांश सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका भवन तथा पूर्वाधार अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिले सहजरुपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । पुराना संरचना अपांगमैत्री नभएको अवस्थामा हाल बन्दै गरेका संरचना पनि त्यस्तै रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘अपांगमैत्री संरचना अभावमा कार्यालयबाट पाइने सेवासुविधा सहज हुन सकेको छैन,’ जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका –२ पेरे गाउँकी गोइला कामी भन्छिन्, ‘स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायले अझै यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् ।’ पुरानाको त कुरै छाडौं, नयाँ बन्दै गरेका कार्यालय भवन, शौचालयलगायत भौतिक संरचना पनि पूर्ण अपांगमैत्री नभएको उनले बताइन् ।

उनी अहिले ३५वर्षकी भइन्,उनको १२ वर्ष देखि दाहिने खुट्टामा प्यारालाइस भयो,९ बर्ष हातखुट्टा टेकेर,हिड्ने गरे,बल्लतल्ल गत बर्ष देखि वैशाखी पाएँ,यो वर्ष पनि पाए,अहिले यताउता जान सजिलो भएको बताउँछिन् । ‘हरेक सार्वजनिक सवारीसाधनमा अपांगता भएका व्याक्तिका लागि सिट त छुट्याइन्छ तर हामीजस्तालाई कस्तो सिट आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान पुगेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अधिकांश बसमा चढ्नै सकिँदैन ।’ दृष्टिविहीनका लागि ब्रेललिपि र सुस्तश्रवणका लागि दोभाषेको व्यवस्था पनि नहुँदा सेवा लिने क्रममा समस्या उत्पन्न भएको अपांगता भएका व्यक्तिले बताएका छन ।

अपांगमैत्री संरचना निमार्ण गर्नु भनेर सम्बन्धित निकायले निर्देशन नदिइसकेको र कतिपय नीति नियम पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय र विद्यालय भवन तथा शौचालयलगायत संरचना अपांगमैत्री हुनु आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए । यता जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका –५ का ३८ वर्षका सन्तोष परियारको पनि दाहिने खुट्टा छैन, उनको घुडा देखि माथिल्लो भागको मात्रै खुट्टा छ ।

उनी अहिले पनि वैशाकीको सहयोगमा हिड्डुल गर्छन् । सन्तोष २०७३ भदौ ९ गते दाङमा बाइक दुर्घटना परेको सुनाउँछन् । अहिले ८ वर्ष देखि वैशाकी टेक्न बाध्य छन् । सम्बन्धित निकायमा अपांगमैत्री संरचना निर्माणका लागि भन्दै आए पनि खासै चासो नदिइएको उनको गुनासो थियोे । ‘कुनैकुनै भवन बनाउँदा अपांगमैत्री बनाएजस्तो देखिए पनि पूर्ण नभएको देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘भुइँतलामा केही सहज भए पनि माथिल्ला तलामा जान भने नसकिने अवस्था छ ।’

अव संरचना बनाउँदा सबै कोठामा सहजरुपमा पुग्ने गरी अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । शिक्षा सवैको लागि भन्ने सरकारी अभियान छ । तर अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहजै रुपमा विद्यालय जाने अवस्था छैन । स्थानीय तह पनि अपांगमैत्री छैनन् । झन अधिकाशं गाउँपालिका र वडा कार्यालय भाडामा छन् । झन्डै समस्या छ । विद्यालय भवन, शौचालय, कक्षाकोठा पनि अपांगमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।

सडक, पैदलमार्ग पनि अपांगमैत्री भए झनै राम्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षाको क्षेत्र,सार्वजनिक बसमा,स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै कानुन छन् । तर कार्यनयन हुदैनन् । अव संरचना बनाउँदा सबै कोठामा सहजरुपमा पुग्ने गरी अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने उनिहरु बताउँछन् । अपांग पुर्न स्थापना विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष रामकृष्ण न्यौपाने भन्छन् ।

‘नयाँ बन्दै गरेका कार्यालय भवन, शौचालय लगायत भौतिक संरचना पनि पूर्ण अपांगमैत्री छैन ।’ अपांगता भएकालाई बोझको रूपमा नलिई अवसर दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । अपांगता भएकाले देश र समाजका लागि ठूलो योगदान दिन सक्छन्, दिंदै आएका पनि छन् ।

यसर्थ, सम्बन्धित निकायले अपांगमैत्री सोच र संरचनामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । जुम्लामा ५ हजार भन्दा बढी अपांगहरु छन् । यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्र बहादुर शाहीले अपांगमैत्री कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा ३३ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांग दिवसमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि बनेका कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले अन्धविश्वासको समयदेखि आजसम्म अपांगता अधिकारका लागि निरन्तर खटिएका अधिकारकर्मीहरूलाई धन्यवाद र सफलताका लागि बधाई दिएका थिए ।

विभिन्न समयमा बनेका थुप्रै राम्रा कानुनहरू बनेको भन्दै उनले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सके अपांगता भएका व्यक्तिहरूका धेरै समस्या समाधान हुने शाहीको भनाइ छ । उनले अपांगमैत्री कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आफूले सधैं पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।