आगामी १६ मंसिरमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदैछ । ३० बैशाख २०७९ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको पद विविध कारणले रिक्त भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा र एक बर्षभन्दा बढि पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पद पूर्ति हुने व्यवस्था छ । यहीँ व्यवस्था अनुसार कर्णालीसहित देशभर रिक्त रहेका ३९ पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा महिलालाई अनिवार्य प्राथमिकता दिन राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बमोजिम पुरुष जनप्रतिनिधि भएका ठाउँमा महिला उम्मेदवार उठाउन आयोगले भनेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत हरेक स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिदा राजनीतिक दलले ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । तर व्यवहार त यसो हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद; सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८(४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही धाराको उपधारा (५) मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा राज्यको राजनीतिक संरचनामा महिला सहभागिता विगतको भन्दा राम्रो देखिन्छ । तर संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनमा व्यवस्थापिकाका तहमा कोटा पूरा गरे पनि मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशिताका आधारमा महिलाको सहभागिता बढाउने विषय ओझेलमा परिरहेको छ । विभिन्न आन्दोलनपछि महिला अधिकारको दायरा फराकिलो बन्दै गएको भएपनि कार्यान्वयनको तहमा पुरुषका तुलना महिलाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्य हैसियत समान भइसकेको छैन । त्यस्ता अधिकांश अधिकार पनि कागजमै सीमित छन् । कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने प्रचलन हाम्रा लागि नौलो होइन ।
विशेषगरी महिलालाई राजनीतिक अधिकार दिन ठुला दलहरु नै चुकिरहेका छन् । अघिपछि महिला सहभागिताका विषयमा ठुला–ठुला गफ छाट्ने दलहरुमा पार्टीभित्र अवसर दिने बेला भने पुरुष हेर्ने मनोविज्ञान बसेको छ । यसमा महिलाहरुको अनुभव र क्षमता जाँच्ने एक खालको प्रचलन राजनीतिमा छ । जबसम्म अवसर दिइदँैन तबसम्म अनुभव हुँदैन र अनुभव बिना व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुँदैन भन्ने तथ्य दलहरुले बिर्सदै आएका छन् । पछिल्लो समय दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर चुनावमा जाँदा महिला कोटामा पनि पुरुष नै निर्वाचित हुने परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ । यो आफैमा विधिको साशनविपरित पनि हो ।
समाजको कमजोर अर्थात सहजै राज्यको मुल प्रवाहमा आउन नसक्ने सबै वर्ग जातजातिहरूको संख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो । अल्पसंख्यक सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्ययमका रूपमा हेरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको यो व्यवस्था पनि दलहरुले पहुँचका र आफन्त भर्ति गर्ने माध्ययम बनाएका छन् । जसले गर्दा यो व्यवस्थाकै बैधतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । तसर्थ राजनीतिमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेतर्फ दलहरु गम्भीर हुनुपर्दछ ।
युग संवाददाता । सुर्खेत । १२ कार्तिक २०८१, सोमबार ११:५१