हरेक निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको केहीँ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात सामाजिक हितमा खर्चिनु पर्ने हुन्छ । यसलाई हाम्रो कानूनले पनि अनिवार्य मानेको छ । त्यसमा पनि प्राकृतिक होस् या कुनै आकस्मिक प्रकोपमा सामाजिक उत्तरदायित्वको विषय सुरुमा आउँछ । यसमा सबैले मानविय संवेदनाको विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यो हामी नेपालीको भाईचाराको सम्बन्ध पनि हो । एकलाई पर्दा अर्कोले सहयोग गर्ने हाम्रो सदियौंदेखिको परम्परा पनि हो । यसलाई हामीले निरन्तरता पनि दिन आवश्यक छ ।

विशेष गरी प्राकृतिक विपद्मा परेका मानिसहरुले मानविय सम्वेदनाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । उनीहरुलाई भावनात्मक सहयोगको बढी खाँचो रहन्छ । विपद्मा परेकाले सर्वप्रथम आफ्ना परिवार खोज्छन् । विपद्मा परेकालाई उनीहरुका आफन्तसँग मिलन गराइदिनु मानविय धर्म पनि हो । यसका प्रक्रिया फरक फरक हुन सक्छन् । जसको उदाहरण शुक्रबारदेखि संघीय राजधानी काठमाण्डौं लगायत पूर्वि नेपालमा परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोमा परेकाहरुलाई लिन सकिन्छ । विभिन्न कारणले काठमाण्डौंमा रहेकाहरु भिषण वर्षादका कारण आएको बाढीबाट आक्रान्त भएपछि तत्काल घर फर्किन चाहन्थे । निरन्तरको अविरल बर्षादले जताततै बाढीपहिरोले काठमाडौंलाई जोड्ने सबै स्थलमार्ग बन्द हुन पुगँे । यहीँ मौका पारेर हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले मानविय धर्मनै बिर्सिन पुगँे । देश प्राकृतिक विपत्तिमा परेका बेला हवाई सेवा दिइरहेका व्यापारीले भने नागरिकको ढाड सेक्ने गरी भाडा बृद्धि गरेर विशुद्ध नाफामुलक भएको प्रमाणित गरेँ ।

सामान्य अवस्थामा काठमाण्डौंं–सुर्खेतको एकतर्फी हवाई भाडा हो ६ हजार सात सय रुपैयाँ । तर, वायुसेवा कम्पनीहरुले अहिले १४ हजार रुपैयाँ भाडा उठाइरहेका छन् । सबै हवाई सेवा कम्पनीले बाढीपहिरोबाट सडकमार्ग अवरुद्ध भएपछि भाडा दोब्बर भन्दा बढी लिएका छन् । यस्तो मानवीय संकटका बेलामा वायुसेवा कम्पनीहरुले न्यूनतम भाडामा उडान गर्नुपर्नेमा उल्टै उपभोक्ता ‘लुट्ने’ माध्यम बनाएका छन् । यसरी भाडा वृद्धि काठमाण्डौं–सुर्खेतको मात्र होइन, सबैतिरको बढाइएको छ । दशैँ बिदा सुरु भएपछिका लागि खुलेको हवाई टिकटमा पनि भाडा यो स्तरको महँगो छैन, जस्तो अहिले मानवीय संकटका बेला पु¥याइएको छ । काठमाडौंबाट बाहिरिन हवाई मार्गबाहेक अर्को विकल्प नरहेको अवस्थामा हवाई कम्पनीहरुले मनलाग्दी भाडा बढाएर अमानवीय व्यवहार प्रकट गरेका छन्् । आपद् विपद्मा सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सेका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको चौतर्फि आलोचना भएपछि भने ४० प्रतिशत छुट दिन बाध्य भएका छन् । तर, त्यो सधैंका लागि भने होइन ।

हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भाडा बृद्धि गरको यो पहिलो पटक भने होइन । विशेष गरी दशैँलगायतका चाडपर्वका अवसरमा वर्षेनी हवाई सेवा प्रदायकहरुले काठमाण्डौंबाट देशका जुनसुकै स्थानमा जानका लागि अचाक्ली भाडा बृद्धि गर्ने गरेका छन् । वर्षेनी चाडपर्वमा काठमाण्डौं छाड्नेको संख्या अत्याधिक हुने र फर्किनेको संख्या न्यून हुने भन्दै हवाई कम्पनीहरुले लोड पेनाल्टिका नाममा आफू खुशी भाडा निर्धारण गर्ने गरेका छन् । यो यतिसम्म चर्को हुन्छ कि सरकारले तोकेको दरभन्दा दोब्बरले बढी हुन्छ । व्यवसायिक उद्देश्यले नागरिकको ढाड सेकिने गरी हवाई कम्पनी आफू खुशी चल्दा सरकार भने बेखबर बनेर बसेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण काठमाण्डौं डुवानलाई लिन सकिन्छ ।

स्थलमार्ग पूर्णरुपमा बन्द रहँदाको फाइदा उठाउँदै हवाई कम्पनीले बृद्धि गरेको भाडामा सोझै सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो । तर, अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले नै ठोस निर्देशन दिनुको साटो भाडा बृद्धि नगर्न हारगुहार गर्नमा व्यस्त रहे । यसले नागरिकप्रति सरकार उत्तरदायी नभएको प्रष्ट हुन्छ । शासन सञ्चालनका क्रममा राज्यले नियम गर्न कानुन बनाएको हुन्छ । राज्यको कानुनभन्दा माथी कोही पनि हुँदैनन् । प्राकृतिक विपद् निम्तिन सक्ने प्रष्ट जानकारी पाएको राज्यले समयमै उद्दारको काम अगाडि बढाउन त सकेन । यातायात पूर्ण ठप्प हुँदा हवाई सेवालाई सर्वसुलभ बनाउँन झनै सकेन । यो लजास्पद विषय हो । कानुनी राज्यमा एकाध व्यापारीलाई ठेगानमा ल्याउन नसक्ने राज्य आफैमा असल छ । विपद्का समयमा मात्र होइन अन्य समयमा पनि हवाई सेवामा कालोबजारी हुन राज्यले दिनु हुँदैन । नागरिकमाथी लुट मच्चाउने र आफू मोटाउन खोज्ने जो कोहीँलाई कारवाहीको भागिदार बनाउनु पर्दछ । ता कि आम नागरिकले सुशासनको महशुस गर्न पाउँन ।