वि.सं. १४५३ मा तत्कालीन खस राजा संसारी बम्मले स्थापना गरेको पुरातात्विक महत्वको दुल्लू दरबार २०५९ बैशाख ८ गते तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले बम विस्फोट गराएपछि भत्किएको थियो । राज्यले दुल्लू दरबार पुननिर्माणमा ध्यान नदिँदा इतिहास बोकेको संरचना अहिले खण्डहर बनेको छ ।

संसारी वर्माद्धारा विक्रम सम्वत १४५३ मा स्थापना गरिएको दुल्लु राज्य उत्तिम शाहीको पालामा विक्रम सम्वत १८४६ कार्तिक २१ गतेका दिन अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा दुल्लु विजय गर्न गएको गोर्खाली सेना देखेपछि दुल्लुका सम्पूर्ण जनताहरु घर छोडेर गएका थिए । यसरी जनताहरु डराएर भागेपछि दुई पक्षबीच लडाई हुन सकेन । त्यसैले उत्तिम शाहीले गोर्खाली सेनासँग आत्मसमर्पण गरी सहयोग गर्ने कबुल गरे । त्यसपछि गोर्खा राज्यको अधिनस्थ भएर पनि दुल्लु राज्यले रजौटाको सम्मान पाएकै थियो । आफ्नो कबुल अनुसार उत्तिम शाहीले गोर्खाली सेनाहरुसँग लागेर नेपाल एकिकरणको पश्चिम विजय अभियानमा कोठागढीको युद्धमा वीरगति प्राप्त गरे । युवा राजा उत्तिम शाहीकी रानी गर्भवती रहेकी र उत्तिम शाही निसन्तान नै परलोक भएकाले गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहबाट रानीको मासिक खान्गीको व्यवस्था गरियो । केही समय पछि उत्तिम शाहीको रानीबाट छोरा रुद्र शाह जन्म भएर उमेर पुगेपछि उनका बाबु उत्तिम शाहीले नेपाल सरकारलाई लगाएको गुन सम्झेर रुद्र शाहीलाई दुल्लुको राजा बनाइयो । यिनले दुल्लुका जनताको मुद्धामामिला हेर्ने र राजस्व सङ्कलन गर्नेसमेत अधिकार पाए ।

नेपाल एकिरणपछि दुल्लुमा रुद्र शाह, श्रीभक्त शाह, भक्त बहादुर शाह, पृथ्वीनारायण शाह र जङ्गबहादु शाह क्रमैसँग दुल्लुका राजा भए । विक्रम सम्वत २०१८ सम्म यो व्यवस्था कायम रह्यो । त्यसपछि भने नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरेर आधुनिक नेपालको ढाँचा बनेपछि दैलेख जिल्लाको आकार पनि खुम्चियो । दैलेख बजारलाई दैलेख जिल्लाको सदरमुकाम कायम गरिएपछि दुल्लु दुल्लुमा रहेका अड्डा अदालतहरु दैलेख बजारमा सारिए । विक्रम सम्वत १९८१ मा तत्कालिन दुल्लुका राजा जङ्गबहादुर शाहले निर्माण गरेको दुल्लु दरबार दिन प्रतिदिन उजाड हुँदै गयो । दुल्लु दरबारमा बस्ने परिवार पनि दुल्लु छोडेर सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाण्डौं बस्न थाले । विक्रम सम्वत २०५९ बैशाख ८ गतेका राती तत्कालीन विद्रोही माओवादीहरुले यो दरबारमा बम विस्फोट गराए । दुल्लु दरबार दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका स्थित पटाङ्गिनी भन्ने ठाउँको पश्चिम दक्षिण भागमा अवस्थित यो दरबार हाल भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । यो दरबारलाई नेपाल एकिरणपछिको दरबार मानिएको छ । राज्य रजौटा उन्मुलन ऐन बमोजिम राज्य खारेज भएपछि हाल यस दरबारले चर्चेको जग्गा र दरबार समेत उदयरत्न शाह र जङ्गबहादुर शाह दुई पक्षका ११ जना अंशियारहरुका बीच फाँडफाँड भएको थियो ।

तत्कालीन बाईसे चौविसे राज्यमध्येको दुल्लु सिंजा साम्राज्यको शीतकालीन राजधानीका रुपमा चर्चित र ऐतिहासिक क्षेत्र हो । १४५३ मा तत्कालीन खस राजा संसारी बम्मले स्थापना गरेको दुल्लु दरबार अब भग्नावशेष मात्र देखिन थालेको छ । अहिलेको दुल्लु बजार त्यसबेला सिंगो सिंजा राज्यको केन्द्र थियो । यसको वरपर इतिहास जोडिएका पुरातात्विक महत्वका दरबार, नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख, शिलास्तम्भ, पौवा, कुवा र धाराहरु प्रशस्त छन् ।

दुल्लु राज्यको संक्षिप्त इतिहास

बाइसे चौविसे राज्यकालमा दुल्लु राज्यको राजधानीको रुपमा चर्चित दुल्लु खस राजा नागराजको शितकालिन राजधानी रहेको कुरा ऐतिहासिक वर्णनहरुमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । विभिन्न शिलालेखहरुमा यस ठाउँलाई दुर्लभप्रदेश, दुर्लङ्घ्य नगर भनेर उल्लेख भएको छ तथापी यसको नामाकारणको सम्बन्धमा कुनै ठोस प्रमाण नभेटिएतापनि बालेश्वर शिवालय र धुलेश्वर पर्वतको बीचमा रहेको नागदुलोको नामका कारण यो क्षेत्रको नाम दुलो भएको र पछि अपभं्रस हुँदै दुल्लु रहेको कुरा स्थानीय जनश्रुतीमा रहेको पाइन्छ ।

तिब्बतको खारीदेखि बंगालसम्म फैलिएको विशाल सिंजा राज्य बाइसे–चौबिसे शासनकालभन्दा पहिले नै स्थापित थियो । ‘सिंजा हाट दुल्लु विराट’ भन्ने उक्तिअनुसार सिंजाको प्रशासनिक केन्द्र दुल्लु थियो भने व्यापारिक केन्द्र सिंजा बनाइएको थियो । जसअनुसार हिउँदमा दुल्लु दरबारमा र वर्षायाममा सिंजा दरबारबाट तत्कालीन राजाले राज्य सञ्चालन गर्थे । दुल्लु राज्यले तीन पटक उपत्यकामा आक्रमण गरी त्यहाँको केही धनसम्पत्ति ल्याएको मध्यकालीन इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको एकिकरणमा दुल्लुका राजा उत्तिम शाही नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्दै भारतको अलमोडा गंगोलीमा गएको बेला मारिएका थिए । नेपाल एकिकरणको समयमा दुल्लु राज्य–रजौटा ऐन, २०१७ लागू नहुन्जेलसम्म छुट्टै राज्यको रुपमा अस्तित्वमा थियो । नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख दुल्लुका राजा नागराजका उत्तराधिकारी दामुपालको पालामा ९०३ सालमा लेखिएको इतिहासकार पूर्णप्रकाश नेपाल यात्रीका पुस्तकहरुमा उल्लेख छ भने इतिहास भाग–२ मा योगी नरहरिनाथले यो नै पहिलो शिलालेख भएको पुष्टि गरेका छन् ।

बाइसे चौबिसे राज्यकालमा २४ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै महत्व बोकेको दुल्लू क्षेत्रमा रहेको सिंजा साम्राज्यको राजधानी रहेको दुल्लु क्षेत्रको दरबार अस्तित्व अहिले संकटमा परेको देखिन्छ । दुल्लुका इतिहासविद् भूपालविक्रम शाहले ऐतिहासिक इतिहास बोकेको दुल्लु क्षेत्रलाई जोगाई राख्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने भएपनि कसैले पनि पुराना सम्पदा संरक्षणमा ध्यान नदिँदा पुरातात्विक सम्पदा मासिँदै गएको र अहिले दुल्लुको अस्तित्व संकटमा परेको बताउँनुहुन्छ ।

नेपाली भाषामा लेखिएको अभिलेख सबैभन्दा पुरानो शाके ९०३ अर्थात वि.सं. १०३८ हो जसलाई त्यस समयका ‘कर्णाली प्रदेशीय नागराजका उत्तराधिकारी दामुपाल’को कालखण्डको भाषालिपि भनिएको छ ।

नेपाली भाषाको उत्पत्ति जुम्लाको सिँजाबाट भएको भए पनि लिपिबद्ध गरिएको इतिहास भने दैलेखसँग जोडिएको मानिन्छ । अहिले दुल्लु नगरपालिकामा रहेको पौवा दरबारलाई आफु नगरपालिकाको मेयर हुँदा साँस्कृतिक सङ्ग्राहलयका रुपमा बिस्तार गरिएको प्रदेश सांसद घनश्याम भण्डारीले बताउँनु भएको छ ।

दैलेखको खासगरी दुल्लु क्षेत्रमा एक हजार बढी मूर्तअमूर्त ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्पदा रहेका छन् । योगी नरहरिनाथ पछाडिका विज्ञले यसको पुर्नलेखन गरेका छैनन् । दैलेखका पत्रकारले इतिहासको पुर्नलेखन भनेर अभियान थालेको भएपनि स्थानीय तहले यसतर्फ ध्यान नदिएको कारण धेरै पुरातात्विक बस्तु तथा सम्पदाहरु हराउँदै मासिँदै गएको छ । दुल्लु क्षेत्रमा भएका ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सकार र स्थानीय तहको उदासीनताले दुल्लु क्षेत्रको अस्तित्वमा संकटमा परेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ ।

पुरातात्विक सम्पदा व्यक्तिका नाममा

नेपाल एकिरणपछि दुल्लुमा रुद्र शाह, श्रीभक्त शाह, भक्तबहादुर शाह, पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर शाह क्रमसँगै राजा बने । दुल्लु दरबार आसपासमा ती राजाका ११ सन्तानका नाममा ऐतिहासिक सम्पदाहरु छन् । २०४८ सालको नापीले सरकारी जग्गा सबै व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएको देखिन्छ भने मल्ल राजाको शासनकालमा जुम्लाको सिंजा र दुल्लुमा स्थापना भएका एकसयभन्दा बढी ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण अभावमा मासिएका छन् । पुरातत्व विभागको संरक्षण सूचीमा रहेको हिन्दु र बौद्ध धर्मको प्रतिक ‘ॐ मणी पद्ये हुँ’ (बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको मन्त्र)को अभिलेख दुल्लु–५ का मोतिप्रसाद जैसीको नाममा छ । उक्त प्रतीक १२७९ मा लेखिएको पुरातत्व विभागले प्रमाणित गरिसकेको छ । जमिनको सहतबाट करिब ३ मिटर अग्लो उक्त पात्थरनाउलीको परिधि ६ मिटर रहेको उक्त प्रतिक जीर्ण अवस्थामा छ । जैसीका नाममा तत्कालीन राजाहरुले प्रयोग गर्ने कुवा पनि छ ।

राजा राजेन्द्रविक्रम शाहले निर्माण गरेको दुल्लु सांस्कृतिक संग्रहालय र भवन वरपरको जमिन विष्णुबहादुर सिंहको नाममा छ । पौवा अगाडि रहेको हनुमान मन्दिर कविराज सिंहको नाममा छ । १०३८ को दामुपालले अभिलेख गरेको नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख इलाका हुलाक कार्यालय दुल्लुको नाममा छ । दुल्लु दरबार आसपासको सबै जग्गा ज्वालाकुमारी शाहीको नाममा छ । दुल्लु क्षेत्रका सम्पदाहरु करिब ७ सय १० वर्ष पुराना भएको नगरपालिकाको तथ्यांक छ (ज्वोती कटुवाल, कान्तिपुर, २७ माघ २०७९) । व्यक्तिका नाममा रहेका दरबार, कोट, देवल, मन्दिर, चौतारो, धारा–कुवा, शिलालेखलगायत सम्पदा २०४८ सालको नापीका क्रममा पुरातत्व विभागले चासो नदिँदा व्यक्तिले ऐतिहासिक आफ्ना नाममा दर्ता गराएका र पुरातात्विक सम्पदाहरु व्यक्तिकै नाममा भएकाले जीर्ण बन्दै गएको स्थानीय मानिसहरुको भनाइ छ । दुल्लु क्षेत्रमा भएको नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेखसहित किर्तिखम्ब, दुल्लु दरबार, धर्मगद्दी, विजया मन्दिर, मष्टा मन्दिर, पञ्चदेवल, ढुंगेधारा र भगवती मन्दिरजस्ता सार्वजनिक सम्पदा व्यक्तिका नाममा भएकाले संरक्षण, मर्मत र जीर्णोद्धार हुन नसकेकाले अस्तित्व मेटिँदै गएको छ ।

सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

(क) नेपालको संविधानको धारा ३२ को उपधारा (३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हुक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । धारा ५१ को (ग) को (३) ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन र विकासको लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसाद गर्ने राज्यको नीतिको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
(ख) जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ ले कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रुप्मा उपभोग गर्न पाउने परापूर्वकाल देखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी, पँधेरा, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, मसानघाट, चिहान पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट, मेला लाग्ने ठाउँ र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेतलाई जनाउँदछ भनी सार्वजनिक जग्गालाई परिभाषित गरेको छ ।
(ग) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण एवं सुरक्षा गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार र दायित्व नगरपालिका एवं गाउँपालिकालाई प्रदाग गरेको छ ।
(घ) मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कस्तो सम्पत्ति सरकारी, कस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति र कस्तो सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति हुने भनी छुट्याइएको छ । जसअुनसार सरकारी सम्पत्ति भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति, सार्वजनिक प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति र समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति हुनेछ भनी परिभाषित गरिएको छ ।
जिल्लाभित्र रहेका यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण मालपोत कार्यालयले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । यस्तो सम्पत्तिको विवरण राख्न स्थानीय तहले मालपोत कार्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने र मालपोत कार्यालयले पनि अधावधिक गरेको विवरण सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ । यसका साथै मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा समुदायको नाममा दर्ता गरी त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार गरी दिनुपर्नेछ ।
(ङ) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५(५) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत खण्ड (ग) मा जिल्लाभित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने, गराउँने अधिकार दिइएको छ भने ऐ. ऐनको दफा १०क मा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख तयार गर्ने जिम्मेवारी समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिईएको छ ।
(च) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौ्र संशोधन) को दफा ५२ख को उपदफा (४) मा देहायको जग्गा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा,
प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा,
सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगको लागि आवश्यक रहेको जग्गा र अन्य तोकिए बमोजिमको स्थानका जग्गा समेतलाई संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

(छ) प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ मा सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको स्वामित्व पुरातत्व विभागमा रहनेछ । त्यस्ता सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरुको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातन्व विभागले गर्ने, दफा ४ मा को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रुपमा रहेको प्राचीन स्मारक वा कुनै प्राचीन स्मारक क्षेत्रभित्र रहेको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घर जग्गा नेपाल सरकारले स्मारक तथा स्मारक क्षेत्रको वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणले आवश्यक ठानेमा मूल्यांङ्कनको आधारमा मूल्य दिई किन्न सक्ने र दफा ६ मा सदर मोफसलका सबै ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो इलाकामा रहे भएको पुरातात्विक वस्तुहरुको पत्ता लगाई सो वस्तुको संरक्षणका निमित्त मुख्य पुरातत्व अधिकृतलाई सबै विवरण खोली लेखी पठाउनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को (क) मा संरक्षणयोग्य स्मारक भनेर १०० वर्ष पुरानो हुनुपर्ने आधार राखेको छ । ऐनको यो प्रावधानको सम्बन्धमा प्राचीन स्मारकसँग मात्र छ । ऐन–कानूनले जे भने पनि समुदाय स्तरमा सम्पदाको आफ्नै आयाम छन् । दुल्लु क्षेत्रमा रहेका नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेखसहित किर्तिखम्ब, दुल्लु दरबार, धर्मगद्दी, विजया मन्दिर, मष्टा मन्दिर, पञ्चदेवल, ढुंगेधारा र भगवती मन्दिरजस्ता सार्वजनिक सम्पदा संरक्षणमा सरकारी मात्र नभई व्यापक जनसहभागिताको खाँचो छ र सम्पदा संरक्षणमा सामुदायिक छलफल आवश्यक छ । यसो हुँदा राज्य र समुदाय दुवैले सम्पदाबारे निर्णय गर्न सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा पुरातत्व विभागले मात्रै यसको जिम्मा लिएको देखिन्छ । यति मात्रै पर्याप्त हुँदैन । अब तिनै तहका सरकार, समुदाय सबैले आफ्नै पहलमा दुल्लु क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण ठहरिएका प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदा पहिचान गरेर तिनको उचित सम्मान र संरक्षण गर्न स्वयं स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय जागरुक हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन आफूसँग भएका घरबारी, खोल्सा, पानीका मुहान लगायत आफ्ना पहिचान र धरोहर सम्झेर संरक्षण गर्नुपर्छ । आफू जन्मेको पुख्र्याैली थलो, घर लगायतलाई पुर्खाको चिनो तथा नासो सम्झेर बचाई राखे भावी पुस्तालाई अमूल्य सम्पदा हुन्छ । यसका लागि नेपालको संविधानको धारा ४८ बमोजिम नागरिक कर्तव्यलाई आत्मसाथ किन नगर्ने ? त्यति मात्र होइन हाम्रो समाजमा पुरातात्विक महत्वका व्यक्तित्व र संरचना छन् । तिनलाई ताजा राख्दै समाजलाई प्रेरणादायी स्मारकका रुपमा संरक्षण गर्न राज्यको मात्रै मुख ताक्नु उपयुक्त हुँदैन ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, गुठी ऐन, २०३३, प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०६४, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी कार्यविधि जस्ता कानूनले आधुनिक प्रविधि प्रयाग गरी सम्पदा पुनर्निमाण गर्न निषेध गरेको छ । त्यसैगरी सन् १९६४ मा पारित भएको इन्टरनेसनल भेनस चार्टर, एनएआरए डकुमेन्ट १९९४, युनेस्को अपरेसनल गाइडलाइन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत पनि सम्पदा परम्परागत शैलीमै बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रिन्सिपल र गाइडलाइनअनुसार दुल्लु क्षेत्रका पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निमाण गर्नुपर्छ ।

दुल्लु दरबारक्षेत्र हाल व्यक्तिका नाममा भएको भएतापनि व्यक्तिको नामबाट राज्यले लिइ पुनर्निमाण गर्नुको विकल्प छैन । राज्यको नाममा लिने कार्यमा जग्गाधनीले समेत सहयोग गर्नु उनीहरुको दायित्व हो । नत्र एउटा ऐतिहासिक सम्पदा नै गायब हुनसक्छ । दरबार पुनर्निमाणमा राज्य र स्थानीय सरकारले स्थानीय समुदायसँग छलफल गरि जतिसक्यो छिटो पुनर्निमाण गर्नुपर्दछ । पुननिर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक गर्ने नाममा सबै संरचनामा आरसीसी बीमले बाँध्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो रैथाने मौलिकता मासिदै गएको छ । दुल्लु दरबारको पुनर्निमाण गर्दा यस्ता आधुनिक शैली अपनाउँनु हुँदैन । यस्तो शैलीले दरबारको संरक्षण हुँदैन । सम्पदा संरक्षणका लागि आर्थिक फाइदा मात्र हेरिनु हुँदैन । इतिहास, वर्तमान, भविष्यको ख्याल गर्दै दुल्लु दरबारको पुनर्निमाण गर्दा बुद्धिमानी हुन्छ । यो कुरा दुल्लु क्षेत्रको जमीन, घरबारी, विशेष संरचना, त्यहाँको परम्परामा समेत लागू हुनुपर्छ । यसरी बृहत तरिकाले सोच्दा हाम्रा परम्परा, लवाइखुवाइ, बाजा, गीत, सङ्गीत, स्थानीय नृत्य, चाडबाड, घरआँगन, खेतबारी, डाँडापाखा, नदीनाला लगायतको उचित संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । यसो गर्दा दुल्लु क्षेत्रमा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ । ऐतिहासिक विरासत बोकेको दुल्लु दरबारलाई लामो समयसम्म खण्डहर बन्न दिनु हुँदैन, जतिसक्यो छिटो दुल्लु दरबारलाई पुनर्निमाण गरेर मात्र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण हुनसक्छ । दरबार पुनर्निमाणका लागि सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक पहलकदमी लिउँ र जतिसक्यो छिटो पुनर्निमाणको कार्य अघि बढायौं । यस विषयलाई दुल्लु नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

लेखक मध्य–पश्चिम विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चारमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन ।