प्रेसलाई सर्वप्रथम चौथो अङ्गको रुपमा कसरी मान्यता दिइयो त भन्नेबारे यसको ऐतिहाँसिक सन्दर्भ देखिन्छ, ‘सन् १७८१ को मे महिनामा फ्रान्सका राजा लुई चौधौंले भर्साइलमा राज्यका जनरलहरुको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा भाग लिन पहिलो राज्यका रुपमा तीनसय पादरी र पुरोहित तथा तेस्रो राज्यको रुपमा छसय सर्वसाधारण बोलाएका थिए । त्यसको केही वर्षमा फ्रान्सको राज्यक्रान्तिपछि एडमन्ड वर्कले संसदको बैठकस्थलबाट अलि पर रेहको प्रेस ग्यालरीतिर सबैको ध्यान आकृष्ट गराउँदै भनेका थिए, ‘उ पल्लोपट्टि राज्यको चौथो अङ्ग बसेको छ, यहाँ भएका यी तीनै अङ्गभन्दा बढी महत्वपूर्ण ।’
फ्रान्सेली दार्शनिक मोन्टेस्क्यूले राज्यका तीन अङ्ग हुन्छन् भनी परिभाषित गरे । ती अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन् । तर, बेलायती राजनीतिज्ञ एडमन्ड बर्क (१७२९–१७९७) ले स्वतन्त्र पत्रकारिताले राज्य निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले सन् १९८७ मा पत्रकारहरुलाई चौथो अङ्ग भनेका थिए भनी अर्का लेखक थोमस कालाईल (१९९५–१८८१) ले उल्लेख गरेका छन् ।
‘बर्कले भने राज्यका तीन अङ्गहरु मात्रै थिए, तर रिपोर्टरहरुको ग्यालरीतर्फ हेर्नुहोस् त, राज्यको चौथो अङ्ग बसेको छ, जो अन्य अङ्गहरुभन्दा महत्वपूण छ । यो कुनै लाक्षणिक भाषण होइन, न त कुनै वाक्पटुतापूर्ण कुरा । यो यथार्थ हो,– अहिलेको समयमा हाम्रा लागि ज्यादै सान्दर्भिक ।
पश्चिमी युरोप र अमेरिकामा प्रजातन्त्रको अवधारणा सँगसँगै सञ्चारमा सुधार र विकासको अवधारणा पनि सुरु भएको थियो । स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वलाई युरोमा अठारौं शताब्दीमै स्वीकार गरिसकिएको थियो । पत्रकारहरु नै ती व्यक्ति हुन्, जसले राजामा कुनै अलौकिक शक्ति छ र जनता सँधै राजाका रैती हुन् भन्ने मान्यताको विरुद्ध सर्वप्रथम वकालत गरेका थिए । उनीहरुले स्वतन्त्र प्रेस भनेको व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्राकृतिक अधिकार हो भनी सर्वप्रथम जनचेतना फैलाए । बेलायतमा भएको सन् १६८८ को राज्यक्रान्ति, फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको परिणामस्वरुप तयार पारिएको मानिस र नागरिकहरुको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (१७८९) र अमेरिकी संविधानमा गरिएको पहिलो संशोधन (१७९१) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जग निर्माण गरिसकेको थियो । यसरी सत्रौं र अठारौं शताब्दीमा राज्यकै चौथो अङ्गका रुपमा पहिचान गर्न थालियो । यसरी राज्य र समाजबीचको अधिकार र कर्तव्यको सेतुको रुपमा चौठो अङ्गलाई ग्रहण गरियो ।
प्रजातान्त्रिक देशहरुमा प्रेसलाई सरकारका तीन अङ्गपछिको अङ्ग मानिन्छ । निजी वा सरकारी जे भए पनि प्रेस समाजप्रति उत्तरदायी र सजग हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । जनताका आवाजलाई सरकार वा र नीति निर्माणको तहसम्म पु¥याउने र जनताको आकाङ्क्षाअुनरुप सरकारलाई कार्य गर्न बाध्य पार्ने दबाब समूहका रुपमा प्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसैले यसलाई राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा मानिँदै आएको हो । तर यो राज्यको औपचारिक अङ्ग भने होइन । यो अघोषित मान्यता मात्रै हो, जसले राज्यका निकायलाई जनताको हितमा खबरदारी गर्ने सम्बन्धमा पत्रकारको भूमिकालाई उजागर गर्दछ ।
‘पत्रकारितालाई व्यापार व्यावसायमा परिणत हुन नदिनु नै प्रेस स्वतन्त्रताको मूल सिद्धान्त हो ।’ कार्ल माक्स । पत्रकारिता क्षेत्रमा केही विश्वव्यापी मान्यता र अवधारणाहरु छन् । जस्तो कि पत्रकारिता सत्यतथ्य, सन्तुलित र विश्वसनीय हुनुपर्छ । पत्रकारिता गैर राजनीतिक र स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यसले समाजलाई सूचना र समाचारका माध्यमद्धारा सुसज्जित र सशक्तीकरण गर्छ, पत्रकारिताले समाजलाई सूचना दिन्छ, शिक्षित गर्छ, उत्प्रेरित र खबरदारी एवम् पहरेदारको काम गर्नुपर्दछ आदि । निश्चय नै यी अवधारणाहरु आफैमा नाजायज छैनन्, हेर्दा स्वाभाविक र सही नै लाग्छन्, यी मान्यता र आदर्शको आधारमा सिङ्गो मिडिया जगत् सञ्चालित हुनुपर्छ ।
पत्रकार र पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्ग पनि भन्ने गरिन्छ । राज्यका मुख्य गरी तीनवटा अङ्गहरु हुन्छन्–कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका । पत्रकारितालाई चौथो अङ्गको रुपमा कुनै कानुन र संविधानले लिखित मान्यता र वैधानिक व्यवस्था गरेको छैन । यो मान्यता मात्रै जस्तो देखिए पनि आजका लोकतान्त्रिक राज्यहरुद्धारा पत्रकारिता क्षेत्रले सम्पादन गर्ने कामको आधारमा यसलाई राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा मान्यता दिनु सही र सार्थक नै देखिन्छ ।
राज्यका तीनओटै अङ्गभन्दा स्वतन्त्र र अलग अर्थात चौथो अङ्गको रुपमा रहेको आमसञ्चार क्षेत्रले आजका आधारभूत लोकतान्त्रिक राज्यहरुमा सकारका कामहरु र कमजोरीबारे समाजलाई सम्प्रेषण गर्ने र समाजका प्रतिक्रियालाई नीति–निर्माताहरुको कानमा पु¥याएर समाज र राज्यबिचको सम्बन्धलाई जीवित राख्ने र शासकहरुलाई नीति–निर्माणमा उत्प्रेरित गर्न निकै ठूलो योगदान गर्दै आएका छन् । यही आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर नै उनीहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आत्मा ठान्दछन् ।
समकालीन नेपाली मिडिया क्षेत्रमाथि गरिएको लगानी र स्वामित्वलाई हेर्दा देशका ठूला घरानियाँदेखि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरुको नै पकड यो क्षेत्रमा देखिन्छ । उनीहरुका आफ्ना निश्चित रुचि र उद्देश्यहरु हुने नै भए । यी कारणले पनि सञ्चार–माध्यमहरु आवाजविहीनहरुको आवाज हुन सक्दैनन् । मिडियाहरुमा देखिएको स्वामित्वको विद्यमान चरित्र नबदलीकन यो क्षेत्रले सही सूचना दिनेभन्दा पनि सूचनाहरुको क्रयविक्रय गर्ने र थप दिग्भ्रमित गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।
पत्रकारितालाई दुई भागमा बाँडेर अध्ययन गरिन्छ: मिसन पत्रकारिता र स्वतन्त्र एवम् व्यावसायिक पत्रकारिता । यो विभाजन आफैमा अमिल्दो देखिन्छ । सामान्यतया बुझाइ के छ भने मिसन पत्रकारिता पार्टी पत्रकारिता हो, यसले राजनीतिक अभीष्ट र योजनामा पत्रकारिता गरिरहेको हुन्छ । कसैकसैले त यसलाई पार्टीकारिता पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । पत्रकार र पत्रकारिता समाज, राष्ट्र र वर्गभन्दा पृथक विषय हुन् ? के नीजि क्षेत्रद्धारा लगानी गरिएका मिडिया उद्योगहरुको कुनै मिसन, उद्देश्य नै छैन ? के उनीहरु राजनीतिक आस्थाभन्दा अलग होलान् ? निश्चय नै यो हुन सक्तैन र छैनन् ।
समाचार र विचारले समाजमा के कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने अर्थमा संसद् र राज्यको चौथो अंगको सम्बन्धलाई नियाल्न सकिन्छ । राज्यको तीन प्रमुख संवैधानिक अंग मानिएका र महत्वपूर्ण भूमिका पाएका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको पृष्ठभूमिमा पत्रकारिता क्षेत्र चौथो अंगको रुपमा परिचित र आफूले निभाएको दायित्व अनुसार प्रशंसित छ । समाचार जगतको आधार नै स्वतस्फूर्त जनआवाज र जनविश्वास हो । बीसौं शताब्दीको सुरुदेखि बेलायतको संसदमा प्रेस ग्यालरीको व्यवस्था गरियो र यस्तो प्रचलनको अनुसरण अन्य राष्ट्रहरुमा पनि हुँदै गयो ।
नेपालमा पत्रकारिताको विकास
पत्रकारितालाई समाजको ऐना भन्ने पनि गरिन्छ । समाजको ऐना यस अर्थमा की समाजको वास्तविक रुप जे हो त्यसलाई देखाउनु । पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंगका रुपमा स्वीकार गरिएको पनि यही कारण हो की राज्यका तनी वटा अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका कार्य ठीक भए भएनन् भनेर पत्रकारिता मार्फत औल्याउनुपर्दछ । नेपालमा वि.सं. १९०८ मा जङ्गबहादुर राणा बेलायतबाट फर्कदा ल्याएको फलामे हाते प्रेस (जसलाई गिद्धे प्रेस पनि भनिन्छ) बाट सुभारम्भ भएको पत्रकारिताको विकासले आज ठुलो फड्को मारेको छ । यो प्रेसपछि नेपालमा भित्राइएको अर्को प्रेस मनोरञ्जन छापाखानाबाट इतिहासबाट अहिलेको पत्रकारिताको जग बनेको हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । नेपालको पत्रकारितको इतिहासलाई बुझ्ने र विश्लेषण गर्दा निम्न लिखित विषयलाई आधार मानिनु पर्दछ ।
साहित्यकार मोतिराम भट्टले वि.सं. १९४२ मा गोर्खा भारत जीवन नामक नेपाली भाषाको पत्रिका बनारसबाट प्रकाशन गरेर नेपाली पत्रकारितामा एउटा इतिहास कोरेका छन् ।
नेपाली भाषामा नेपालबाट वि.सं. १९५५ मा प्रकाशित पहिलो पत्रिका सुधा सागर हो ।
नेपालमा पत्रकारिताको विकास ह्वात्तै भएको होइन । जंगबहादुरले बेलायतबाट प्रेस ल्याएको झण्डै ५० वर्षपछि मात्र नेपालमा पत्रिकाको प्रकाशन भएको छ ।
‘सुधासागर’ पछि नेपालबाटै नेपाली भाषामा प्रकाशित अर्को पत्रिका ‘गोर्खा पत्र’ हो । सन् १९०१ बाट प्रकाशन आरम्भ भएको ‘गोर्खा पत्र’ अहिले सरकारी क्षेत्रबाट ‘गोरखापत्र’ दैनिक रुपमा प्रकाशन भइरहेको छ ।
छापामाध्यमसँगै वि.सं. २००७ सालबाट थालनी भएको रेडियो पत्रकारिताले अहिले नेपालमा ठूलो फड्को मारेको छ । अहिले देशका सबै क्षेत्रमा रेडियोको पहुँच छ । एउटै जिल्लामा असंङ्ख्य रेडियो खुलेका छन् । स्थानीय नागरिकलाई सूचना, समाचार, मनोरञ्जन प्रदान गर्ने कार्यमा अहिले देशभर करिब सात सय वटा रेडियो लागि परका छन् ।
नेपालमा वि.सं. २०४१ सालबाट आरम्भ भएको टेलिभिजन पत्रकारिताले पनि यतिबेला पत्रकारिता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव छोड्न सफल भएको छ । अहिले सरकारी टेलिभिजनका रुपमा नेपाल टेलिभिजन छ भने नीजि क्षेत्रमा समेत धेरै टेलिभिजन सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अहिले राष्ट्रिय तथा स्थानीय रुपमा खुलेका टेलिभिजनले आफ्नो पत्रकारिताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
न्यू मिडियाका रुपमा लोकप्रियता पाइरहेको अनलाइन पत्रकारिताको नेपालमा सङ्ख्यात्मक रुपमा वृद्धि भइरहेका छन् ।
नेपालमा सन् १९५५ मा साउथ–एशिया डटकम मार्फत मर्कन्टाइलले कान्तिपुर पब्लिकेशन हाउसको अंग्रेजी दैनिक दि काठमाडौं पोस्टलाई साइटमा राखेपछि अनलाइन पत्रकारिता सुरु भएको थियो ।
नेपालमा जे–जसरी आमसञ्चारको विकास भएको भएतापनि पछिल्लो समय यी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट नेपालमा भइरहेको पत्रकारिताको स्थिती हेर्दा सन्तोषजनक मान्नु ठिक हुन्छ । विशेषगरी राजनीतिक सवाललाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । आवाज विहिनहरुको आवाज बोल्ने सञ्चारमाध्यमले राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएर आवाज विहीनहरुको आवाज सम्बोधन र्न नसकेको जन गुनासो पनि उत्तिक्कै आइरहेको छ । पत्रकारितामा प्राथमिकता केलाई कति दिने भन्नेमा सञ्चारमाध्यम चुकिरहेको पाइन्छ । लेकेका र लुकाइएका सूचना बाहिर ल्याएर पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने माध्यम विज्ञापनशैलीका समाचारले भरिन थालेको देखिन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वनीय पत्रकारिता कायम राख्न सञ्चारमाध्यमले निष्पक्ष रुपमा पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्छन भन्ने विश्वास आमा नागरिकमा जागृत गराउने गरी पत्रकारिता गर्नु आजको सञ्चारमाध्यमको दायित्व हो ।
नेपालमा संसदीय रिपोर्टिङको अभ्यास
नेपालमा वि.सं. २००७ को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि पत्रकारिता क्षेत्र क्रमिक रुपमा विकसित हुँदै गयो । वि.सं. २०१६ देखि संसदीय गतिविधिले स्थानीय अखबारमा प्राथकिता पाउन थाल्यो । मुलुकको पहिलो निर्वाचित सदनमा रिपोर्टिङ प्रकाशमान सिंह, भोग्य प्रसाद शाह गरेको थिए भने नियमित संवाददाता रहेर रिपोर्टिङ गर्ने जिवित वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल हुन् । त्यस समयमा नाम चलेको नीजि क्षेत्रबाट प्रकाशित हाल खबर दैनिकमा कार्यरत रिसालका अनुसार वि.सं. २०१६–१७ को संसदमा सदस्यहरु पत्रकारदीर्घातिर हेराहेरी सभामुखलाई सम्बोधन गर्थे र त्यो गर्नुमा उनीहरुको आफ्ना भनाइले समाचार माध्यममा राम्रो स्थान पाओस् भन्ने सक्रिय आशा हो । आखिर आमजनतामा कुन संसदले कस्तो विषय उठायो र के धारणा राख्यो भन्ने जानकारी एकै समयमा धेरैलाई पु¥याउने माध्यन नै समाचार सेवा हो । कुनै सांसदको अनुहार लगातार पत्रकारदीर्घामा जाँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई आजित भएर त्यस्ता सांसदलाई आफूतिर केन्द्रित हुन ध्यानाकर्षण गर्न बाध्य हुन्थे ।
पञ्चायतकालमा वि.सं. २०३७ को जनमत सङ्ग्रहअघि चौथो अंगका लागि ध्यान दिएर त्यस समयको एक सदानात्मक राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयबाट सदनमा भएका छलफल र सदनका अन्य गतिविधिबारे सामग्री तयार हुन्थ्यो । यस्तो जानकारी अखबारमा पठाइन्थ्यो । सरकारी अखबार तथा रेडियोमा त सो सामग्रीको व्यापक प्रयोग हुन्थ्यो । वि.सं. २०३८ देखि अखबारहरुमा आफ्नै स्रोतबाट पनि व्यवस्थापिकाको समाचार सङ्कलन हुन थाल्यो, तैपनि, नीजि क्षेत्रका अखबारमा राष्ट्रिय समाचार समितिद्धारा प्रेषित सामग्रीकै प्रयोग बढी हुन्थ्यो ।
जनआवाजको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने ध्येयले संसद्को आवश्यकता पर्छ । त्यसैले नियमित निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरु कस्ता छलफल, तर्क र निर्णय गर्छन्, त्यसको उचित जानकारी दिने माध्यमको स्थान पत्रकारिताले पाउँदै आएको छ । संसदले संविधानलाई राष्ट्रको आधारभूत कानुन मानेर विभिन्न विधेयकमाथि छलफल गरेर अन्य कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । ती कानुन लागू गर्ने जिम्मा सरकारका हो भने कानुनको व्याख्या गर्ने अन्मित निकाय न्यायपालिका हो । यसरी सरकारी अंगहरुमध्ये संसद्ले नै आमजनताको सबभन्दा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्छ । जिम्मोवरी सबैको अहम् हुन्छ तर सांसदको लागि निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया व्यापक रहन्छ । समाचारमाध्यम छापा, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन समाचारमा सम्भावित जिम्मेवारीको कसी विशिष्ट खालको छ । व्यावसायिक सिद्धान्त र शक्तिको आधार नै तथ्यपरक सूचना हो । विषयको छनोट र त्यसमा निहित तथ्य, सन्तुलन, भाषा, शैली र समग्र स्तरले प्रेषकको वास्तविक परिचय दिन्छ । प्रविधि, विषय सामग्री र प्रस्तुतिबाट समाचारमाध्यम छुट्याउँन पनि सकिन्छ ।
संसद् सदस्यहरुले जनचासोका कस्ता विषय, आमजनताको सामूहिक हितका लागि कस्ता सुझाव एवम् प्रस्ताव ल्याएर आ–आफ्नो चुनाव क्षेत्रका साथै राष्ट्रिय मुद्दाबारे कसरी प्रस्तुत भए भन्नेजस्ता यावत् विषय नियालेर घटनाप्रधान समाचार र विश्लेषण महत्वका साथ पाठक, श्रोता तथा दर्शकसमक्ष व्यावसायिक मान्यता अनुरुप पेस गर्नु नै पत्रकारको धर्म हो । चौथो अंगले जनविश्वास् निरन्तर आर्जनका लागि संसद्मा कस्ता विषयले प्रवेश र प्रश्रय पाए मात्र नभएर कुन क्षेत्र र कस्तो मुद्दा ओझेलमा परे वा पारियो जस्ता कुरामा सार्वजनिक चासो हुन्छ । सूचनाबिना नागरिक सचेत हुँदैन र सचेत नागरिकको अभावमा सशक्त नागरिकबाट सूसुचित सक्रियता हुँदैन । संसदीय प्रणाली, प्रक्रिया तथा दलहरुले अङ्गीकार गरेका प्राथमिकताका आधार, अवसर र सम्भावित असरबारे समाचारमाध्यमबाट सम्प्रेषणको अपेक्षा राखिन्छ ।
रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका/अखबार, अनलाइन समाचारमाध्यमबाट व्यावसायिक मूल्य र मान्यता अनुरुप संसदीय संवाददाताले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरु यस्ता पनि पाइएका छन्, जो संसदीय छलफलमा भागै नलिने, आफ्नो उपस्थिति पन िअति कम राख्ने र प्रस्तावित विषय र विधेयकमाथि चासो र अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसक्ने, सतही टिप्पणी गर्ने, समर्थन वा विरोधका लागि मात्र प्रचार खोज्नेसँग संवाददाता सचेत र स्वार्थका लागि अनाहकमा तिनका सहयोगी बन्नबाट समाचारकर्मी सदा सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता
स्वतन्त्रता भन्नाले कसैको हस्तक्षेप र अधीनमा नरही स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न पाउनु हो । कुनै काममाथि कसैको पनि नियन्त्रण, हस्तक्षेप वा अवरोध नहुनु स्वतन्त्रता हो तर स्वतन्त्रता असीमित भने हुँदैन । आधुनिक समाजमा नियम–कानुनद्धारा स्वतन्त्रतालाई समेत व्यवस्थित एवम् मर्यादित बनाइएको हुन्छ । स्वतन्त्रता भन्नाले प्रचलित नियम–कानुनले प्रदान गरेका सबै अधिकार उपभोग गर्न सक्ने स्थिति हो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिकको हक सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । यी अधिकारहरुलाई सहजीकरण गर्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई सूचनाको खोजी गर्ने, प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने, राज्यका निकायहरुको काम कारबाहीलाई निगरानी गर्ने छुट दिइएको हुन्छ, जसलाई प्रेस स्वतन्त्रता भनिन्छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रतासँगै वाक स्वतन्त्रता र सूचनाको हक पनि अन्तर्सम्बन्धित छन् । प्रेस स्वतन्त्रता भन्नाले सरकार वा अन्य पक्षहरुबाट आएका दबाबहरुबाट मुक्त हुनु, आधारभूत मानवअधिकारका रुपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाउनु एवम् निर्भयतापूर्वक सूचना तथा विचारको प्रकाशन÷प्रसारण गर्न पाउनु हो । यस स्वतन्त्रताले सञ्चारमाध्यम, समाज र राज्यबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दछ । समग्रमा समाचारसंस्थाका सदस्यहरुलाई सूचना सङ्कलन, सम्प्रेषण, सम्पादन, प्रकाशन र वितरणको लागि राज्यले कानुनतः प्रदान गरेको अधिकार नै प्रेस स्वतन्त्रता हो । यसको अर्थ पत्रकारले सर्वसाधारण मानिसको हित विपरित प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाउँदैनन् । प्रेस स्वतन्त्रता अन्तर्गत सत्यतथ्य सूचना खोज्ने, विषयवस्तुको विश्लेषण गर्ने, प्रकाशन÷प्रसारण गरी सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने, सरकारी तथा अन्य निकायहरुका गतिविधि कानुनसम्मत र सर्वसाधरणको हित अनुकूल भएनभएको निगरानी गर्ने कार्य गर्दछन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को (२क) मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ मा प्रकाशन, प्रसारण र छापाखानासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । तर, ती दुवै अधिकारहरुसँगै सीमाहरुको समेत उल्लेख गरिएको छ :
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बिचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराधा गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवम् लैङ्गीक भेदभालाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । (धारा १९(१)सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग्न सर्वसाधारण नागरिकले अधिकार प्राप्त गरेका छन् । यस ऐनले सूचना जनताको अधिकार हो भन्ने यथार्थलाई पुष्टि गरिदिएको छ ।
कुनै पनि सूचनाको सत्यतालाई परीक्षण गरी त्यस समाचार विवरणले समाजमा पार्न सक्ने प्रभाव वा असरको विश्लेषण गरेर मात्र समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्छ । सूचना के हो भन्नुभन्दा पनि त्यसले कस्तो असर वा प्रभाव पार्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । भूलवश कुनै गलत विवरण प्रकाशित र प्रसारित हुन पुगेमा सकेसम्म छिटो त्यसको क्षमायाचना र भूलसुधार गर्नुपर्छ । समाजमा कुनै नकारात्मक कुरा भएमा जनचेतनाको माध्यमबाट कम गर्दै लैजाने प्रयास गर्नुपर्छ । राज्य पक्षले जहिले सुकै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्ने सम्भावना हुने भएकाले प्रेस जगतले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहनु आवश्यक छ ।
(यो लेख तयार पार्न नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन), विभिन्न पुस्तक तथा पत्रपत्रिको सहारा लिइएको छ ।)
परिच्छेद : तीन
३.१ निष्कर्ष
नेपालमा संघीय संरचनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह सिर्जना गरेको छ । तीन तह सिर्जना गरेको छ । तीन तहमा नै व्यवस्थापिका, कार्यपालका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । तीन तहमा व्यवस्थापिका भएकाले मुलतः देशको राजधानीमा केन्द्रीत संसदीय अभ्यास प्रदेश, गाउँगाउँबाट समेत गर्न सकिने अवसर सिर्जना भएको छ ।
पत्रकारितका विभिन्न विधा सँगसँगै व्यवस्थापिका संसदसँग जोडिएका विषयमा सूचना संकलन, समाचार लेखन, सम्पादन, प्रकाशन÷प्रशारण गर्नु पनि चौथो अंगको कर्तव्य हो । संसद तथा सभामा जनतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जनप्रतिनिधि मार्फत जनताका कुरा संसदमा र मिडिया मार्फत ती कुरा जनतामा पुग्छन् । मिडियाले जनता र संसदबीचको पुलको भुमिका निर्वाह गर्दछ । तलदेखि माथि, माथिदेखि तलसम्म सूचना प्रवाह तथा संवाद हुने भएकाले लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गर्न मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसले राज्यका तीनवटै अंगमाथि निगरानी राख्ने र जनतालाई आम चासोको विषयमा सचेत बनाउने काम पत्रकारिताको धर्म हो ।
परिपक्व पत्रकारिताको प्रवेशले व्यावसायिकता परिमार्जित हुँदै जान्छ, जसको अभावमा प्रभावकारी भूमिकामा ह्रास आउँछ । राजनीनिति आग्रह–पूर्वाग्रहले ग्रस्त पत्रकार तथा समाचार संस्था पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित भएको यकिन हुन्छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवैको हित हुने बाटो भनेको पारदर्शी व्यावसायिकता हो । त्यसैले अनावश्यक दबाब, सङ्कुचित प्रभाव र प्रलोभनबाट पत्रकार टाढा रहन अनिवार्य हुन्छ । प्रभावकारी संवाहकका लागि सही सूचना, उचित शैली र यथाशक्य चाँडो लक्षित समूहसमक्ष पु¥याउन अनिवार्य हुन्छ ।
लेखक: मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन ।
युग संवाददाता । सुर्खेत । २७ भाद्र २०८१, बिहीबार १८:४२