विश्वमा अधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुक मध्ये नेपाल पनि एक हो । आज नेपाली समाजको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबाट अछुतो छैन । सरकारी कर्मचारीदेखि निर्वाचित पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचारको आरोपमा समातिनु सामान्य हुँदै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोगले उच्च ओहदामा पुगेका राजनीतिज्ञहरुमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । सेना र न्यायालय आयोगको कार्यदिशाबाट बाहिर छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरुले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पु¥याउनको लागि प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । विश्व बैंकका अनुसार व्यक्तिगत फाइदाको लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो ।

ट्रान्स परेन्सी ईन्टरनेशनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस उनीहरुलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैर न्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(क) मा ‘भ्रष्टाचार’ भन्नाले परिच्छ्द–२ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा उल्लेख गरिए अनुसार रिसवत लिनदिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने कमिसन लिने, राजश्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने, बदनियतले काम गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, झुटा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने र गलत प्रतिवेदन दिने कार्यलाई भ्रष्टाचार जन्य कसूर मानेको छ ।

शुन्य सहनशीलता त्यस्तो पद्धति हो, निर्दिष्ट ऐन कानुन तोड्ने अनुचित आचरण भ्रष्टाचारमा, कालोबजारीमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कुनै पनि खोल दवाव र प्रभावमा नपरी कानुनी दायरामा लिनु हो । सर्व प्रथम ‘शून्य सहनशीलता’ भन्ने शब्दको प्रयोग सन् १९७२ मा अमेरिकामा गरिएको थियो । यो मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजनीतिमा प्रयोग भएको थियो । यो पहिलोचोटी सन् १९७३ मा अमेरिकाको न्यूजर्सि राज्यमा शान्त, सुरक्षित र सफा छिमेकी ऐनको सुरुवातसँगै जिरो टोलेरेन्सको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार नेपालको समृद्धि र बिकासको मूल बाधक तत्व हो । यसलाई जरैदेखि उखेलेर नफालेसम्म नेपाल समृद्ध हुँदैन । यो हटाउने लिखित र मौखिक प्रयासहरु नभएका होइनन् । तर व्यवहारिक प्रयोग भने हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपाली काँग्रेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न तथा सर्वसुलभ रुपमा जनतालाई सेवा दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । एमालेले ‘हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्टाचार गर्ने छैनन् र कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेछन्’ भनेर प्रतिबद्धता गरको छ । माओवादी केन्द्रले भने केन्द्रीय स्तरबाट घोषणापत्र जारी नगरेपनि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने बताउँदै आएको छ । पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने ‘भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने’ प्रतिबद्धता गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उम्मेदवार भने मन्दिर गएर भ्रष्टाचार नखाने कसम खाएका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै दलका साझा एजेन्डा हो । तर, यो घोषणापत्रमा मात्रै सिमित बन्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै छन्, उति भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ । सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय, नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल तथा विभिन्न ऐन कानुनहरु र विधि बिधान पनि बनेका छन् । खासगरी भ्रष्टाचार प्रायः पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव, सम्पत्ति, प्राप्ति र पावरको लोभमा गरिएको पाइएको छ । यो हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि मुख्य चुनौती हो । यो हटाउन सोचेजस्तो सजिलो छैन ।
चीनका राष्ट्रपति सि जिङ्पिङ्को पछिल्लो भनाइले स्पष्ट गर्छ कि स्वार्थी प्रवृत्तिलाई त्यागे अरुको भलाई पनि हुन्छ । नीजि सम्पत्ति थुपार्नेहरु कुम्युनिष्ट हुनै सक्दैनन् । यो भनाईले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेता तथा कार्यकर्ता समेतलाई पाठ सिकाउँछ ।

मानव अधिकारको हनन्

मानव अधिकार भनेको मानवको रुपमा जन्म लिएपछि स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो । यसमा वाक् स्वतन्त्रता, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार पर्छन् । स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्न पाउने, वैधानिक आयआर्जन र सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्न पाउने र उपभोग गर्न पाउने, न्याय र सुरक्षाको अधिकार मानव अधिकार हो । जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्रको आधारमा कुनै भेदभावबिना राज्यबाट दिइने सेवासुविधा समान रुपले उपभोग गर्न पाउनु, गोपनीयताको हक, कानुनी संरक्षण आदि मानव अधिकारका मूलभूत मान्यताभित्र पर्छन् । नेपालको संविधानले मानव अधिकारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा आत्मसात गरेको छ । मानव अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन, संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने काम गर्छ । मानव अधिकार सुदृढ गर्न बहुआयामिक चुनौती छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषा अनुसार ‘भ्रष्टाचार भन्नाले नीजि लाभको लागि सार्वजनिक हितमा अवरोध पैदा गर्छ ।’ संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध ऐक्यबद्धता तथा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन आह्वान गरेको छ । नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांका, २०२२ का अनुसार विश्वका १८० देशहरुमध्ये नेपालले ३४ अङ्क प्राप्त गरेर ११० औं स्थानमा थियो । सन् २०२३ मा प्रकाशित भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक अनुसार नेपालले ३५ अङ्क प्राप्त गरेर १८० देशमध्ये १०८ औं स्थानमा आफूलाई सुरक्षित गरी सन् २०२२ मा भन्दा दुई स्थान माथि उक्लिन सफल भएको छ । नेपालले तुलनात्मक रुपमा सन् २०२२ भन्दा सन् २०२३ मा केही अङ्कमा सुधार गरेको देखिए पनि भ्रष्टाचार धेरै हुने देशको श्रेणीमा नै नेपाल परेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक अनुरुप नेपालको विश्वव्यापी अवस्था हेर्दा १८० ओटा देशहरुमध्ये १०८ औं स्थानमा, एसियामा ४८ ओटा देशहरुमध्ये १४ औं स्थानमा र दक्षिण एसियामा ८ ओटा देशहरुमध्ये ४ औं स्थानमा रहेको छ । जसले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था निकै नाजुक देखाउँछ र समग्रमा नेपाली समाज भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भन्दा अन्यथा हुँदैन । खास गरी जुन समाजमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ त्यो समाजमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुन्छ । राष्ट्रसंघीय पूर्व मानव अधिकार उच्चायुक्त नाभी पिल्लेको शब्दलाई आधार मान्ने हो भने ‘भ्रष्टाचार सबै प्रकारको मानव अधिकार जसमा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहित विकासको अधिकारमा ठूलो अवरोध हो । भ्रष्टाचारले मानव अधिकारका मूल सिद्धान्त पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अविभेद तथा समाजमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताको अधिकारलाई बन्चित गर्दछ ।’

जुनदेशमा भ्रष्टाचारको अवस्था उच्च छ, त्यहाँ मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुन्छ त्यहाँ नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा, न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति व्यवधानरहित ढंगले पाउनु उसको मौलिक अधिकार हो । जब त्यही सेवासुविधा, सुरक्षा र न्यायको लागि उसले सार्वजनिक अधिकारीलाई घुस दिनुपर्ने वा अनुचित सर्त मान्ने अवस्था हुन्छ, तब उसको नागरिकको अधिकार वा मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन हुन जान्छ । संविधान र कानुनद्धारा निर्दिष्ट अधिकारको निर्वाध उपभोगको लागि भ्रष्टाचार रहित शासन व्यवस्था तथा कानुनी राज्यको अवधारणा बलियो हुनुपर्छ । अनि मात्र मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ हुन्छ । घुसतन्त्र, भ्रष्ट्राचार तथा शक्तिको दुरुपयोगले नेपाली समाज थिलथिलो बन्दै गएको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अति आवश्यक मुद्दा हो । जनताले चाहेको लोकतन्त्र, विकास, समृद्धि, सुशासन, न्याय, सुरक्षा तथा मानव अधिकारजस्ता सपनालाई भ्रष्टाचारको संस्कृतिले असफल पारिदिन्छ र समग्र नेपाली समाजको भ्रष्टिकरण हुन पुग्छ ।

नेपाली समाजमा पहुँचवाला, इष्टमित्र, नातागोता बाहेकका सामान्य नागरिकले अतिरिक्त भेटी नचढाई कुनै पनि निकायबाट नियमपूर्वक समयमा काम सम्पन्न गर्नु कठिन छ । मालपोत कार्यालय, नापी, वाणिज्य, उद्योग, राजस्व, यातायात, वैदेशिक रोजगार, सडक, पुल, कुलो निर्माण, सार्वजनिक खरिद, नोकरीमा नियुक्ति, शिक्षा, न्यायालय, स्वास्थ्य, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति लगायत हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने भएकाले आम नागरिकहरुको मानव अधिकारमा प्रतिकुल असर परेको छ भने अर्कोतिर मानव अधिकारको हनन् भईरहेको छ ।

कर्णालीमा बढ्दो भ्रष्टाचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक हजार ३४२ उजुरी परेका थिए । आव २०७९÷०८० मा त्यो सङ्ख्या बढेर दुई हजार ९३ पुगेको थियो । चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा ७६३ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९४४ गरी यो वर्ष एक हजार ७०७ उजुरी कार्यालयको दायित्वभित्र परेका छन् । गत आवमा उजुरी वृद्धिदर ५६.१८ प्रतिशत थियो । यो वर्षको पाँच महिनामै ५८.२० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वर्षको हालसम्ममा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका १५२, जुम्लाबाट ९३, मुगुबाट ६६, रुकुपश्चिमबाट ६४, जाजरकोट र हुम्लाबा६ ५५÷५५, कालिकोट र सल्यानबाट ५०÷५०, डोल्पाबाट ४१ र रुकुमपुर्वबाट १५ उजुरी परेका छन् । आयोगको कार्यालय सुर्खेतले १९२ मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकामा १७ वटाको अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरको छ । अहिले १७५ मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । कर्णालीका दुई वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । (गोरखापत्र अनलाइन डटकम, २५ मंसिर २०८०)

विश्वास गुमेको अख्तियार

नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक संवैधानिक आयोग भएतापनि जनताको जनविश्वास प्राप्त गर्न सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनप्रतिदिन जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमासिंह कार्कीको योग्यता र नियुक्तिमाथि कानूनी प्रश्न उठाउँदै मुद्दा लडेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अख्तियारमा जो जसको तर्फबाट जो–जो आए नेताहरुकै सेवा गरेर गएको र नेताहरुकै निर्देशन अनुसार काम गरी सात वर्षको अवधिमा कोहीकसैले संवैधानिक अंगको मूल्य मान्यता, स्वायत्तताको चिरहरण गर्ने बाहेक केही गरेनन् । अख्तियारलाई विरोधी तर्साउने र ठूल्ठूला भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसरी गर्ने तरिका बताउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अख्तियारले हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाह लिएर मात्रै काम गर्न थालेको छ । आयल निगमभित्रको अनियमित्ताको मुद्दामा टुंगोमा नपुर्याउनु र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको बयानमा स्वीकारोक्तिका बाबजुद उम्मुक्ति दिनु, वाइडबडी खरिद प्रकरण लगायतका प्रकरण त्यसैको उपज हो । यसले नेपालका राजनीतिज्ञ र राजनीतिक पार्टीहरुमा राष्ट्रिय स्तरमा आम जनताहरुलाई साथमा लिएर भ्रष्टाविरुद्ध अभियान चलाउने इच्छाशक्तिको कमी रहेको छ । हाम्रा राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ ।

भनिन्छ नेपालमा जन्म दर्ता, विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ता बाहेक अन्य हरेक प्रशासनिक काम कारबाहीमा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । भ्रष्टाचार आर्थिक र सामाजिक अपराध हो जुन गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ । भ्रष्टाचारको निवारण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हुन पुगेको छ । जसको लागि समाजमा भ्रष्टाचार बहिष्कार नीति अवलम्बन गर्न, राज्यका केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्ने, वित्तिय अनुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, नीतिगत कार्यक्रमगत र संस्थागत सुधारलाई अगाडि बढाउने जस्ता कार्यहरु मार्फत यसको जरै देखि निर्मुल गरी समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्ने दिशामा अग्रसर हुन अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई माया तथा सम्मान होइन घृणा एवं भ्रत्सना गर्दै यसविरुद्ध आममानिसहरु तथा नेपाली समाजलाई नै जागरुक बनाउँदै भ्रष्टाचार विरुद्धको सामाजिक आन्दोलनलाई संस्कृतिको रुपमा विकास गरिनु पर्दछ । जब सम्म हामी नेपाली र नेपाली समाजले खुलेर भ्रष्टाचारको विरोध गर्दैन, भ्रष्टाचारीहरुलाई घृणा एवं भ्रत्सना गर्ने संस्कार र संस्कृतिको विकास हुँदैन तवसम्म नेपाली जनताले चाहेको लोकतन्त्र, विकास, समृद्धि, सुशासन, न्याय, सुरक्षा तथा मानव अधिकारजस्ता सपनालाई भ्रष्टाचारको संस्कृतिले जहिले नै असफल पारिदिनेछ र नेपाल विश्वमा एक असफल र भ्रष्ट मुलुकको रुपमा दर्ज भइरईरने कुरामा कोही कसैको विमती नहुन सक्छ । यदि मैले पनि जानी वा नजानी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीहरुलाई माया र सम्मान दिन्छु, सामाजिक हैसियत प्रदान गर्दछु भने म पनि भ्रष्टाचारी हुँ, भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारी मात्र भ्रष्टाचारी हुन सक्दैन । तसर्थ आ–आफ्नो घरपरिवार, टोल र समाज तथा ठाउँबाट भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुलाई माया र सम्मान होइन, घृणा र भ्रत्सना गर्ने गराउने संस्कृतिको विकास गरौं ।

(लेखक : मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन ।)