नेपालको कानुनले २० वर्ष पुरा नभई गरिने विवाहलाई चिन्दैन । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले २० वर्ष उमेर नपुगि हुने विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हनन्को महलमा राख्दै दण्डनिय अपराधका रुपमा परिभाषित गरेको छ । नेपाल दक्षिण एसियामा बालविवाह हुने देशहरुमा बङ्गलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा पर्दछ । नेपाल त्यसमा प्रदेश अनुसार बालविवाह धेरै हुने प्रदेशमा कर्णाली र मधेस प्रर्दछन् ।

बालविवाहलाई कानुनले रोक्न खोजेपनि समाजले भने २० वर्ष नपुग्दै हुने विवाहलाई सहजै स्वीकार गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछन् । त्यसमा पनि बालविवाह गर्ने तुलनात्मक किशोरभन्दा किशोरीको संख्या तेब्बरले बढि छ । कर्णालीमा अझैपनि ४३ दशमलव ६ प्रतिशत किशोर–किशोरीले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने गरेको तथ्यांकले यसको पुष्टि गर्दछ । तीमध्ये ५५ दशमलव ६ प्रतिशत किशोरी र २९ दशमलव दुई प्रतिशत किशोर रहेको भर्खरै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बालबालिका सम्बन्धि सार्वजनिक तथ्यांकले देखाएको छ । उमेर नपुग्दै विवाह हुने यो तथ्य डरलाग्दो हो ।

कर्णाली प्रदेशको १० वटै जिल्लामा बालविवाहको दर १० प्रतिशतभन्दा माथी छ । यसमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा भइरहेको छ । कर्णालीमा बालविवाह गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला धेरै रहेका छन् । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरु प्रमुख रुपमा देखिएका छन् ।

बाल विवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन् । विशेषगरी बालिका र महिलाको सन्र्दभमा बाल विवाहले उनीहरुको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्ल्ंघनको श्रृंखला सिर्जना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ । बाल विवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, वेचविखन जस्ता थप हिंसाहरुले बालिका र महिलाहरु थप प्रताडित हुन पुगेका छन् ।

कर्णालीको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत जिल्लामै बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दोे छ । यहाँ विभिन्न अधिकारकर्मी संघ संस्थाले बालविवाह रोक्ने अभियान नै थालेको भएपनि ति सबै झारा टार्नमै सिमित देखिन्छन् । कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भएपनि यस्ता घटनाहरू प्रहरी कहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कारबाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमीजस्ता कारणले बालविवाहका घटना प्रहरी कहाँ कमै मात्रामा आउने गर्दछन् । नेपालले बाल विवाह अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ जारी गरी काम अगाडी बढाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार बालविवाहका विषयमा निकै बहस भएपनि परिणाममुखी बन्न नसकेको अवस्था छ । बाल विवाह गैरकानुनी हो ।

बाल विवाह, बालअधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकारको हनन मात्रै होइन, विकास र समृद्धिको बाधक भएकाले यसको अन्त्य गर्नै पर्ने हुन्छ । बालविवाह अन्त्यका लागि राज्यले कानुनी कडाई मात्र गरेर हुँदैन । नेपाली समाजमा व्याप्त रहेको सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यतामा रहेको बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै परिवार र समाजलाई चेतना नजगाएसम्म यो सम्भव छैन । त्यसैले अब सहर केन्द्रित अभियानलाई मात्र होइन परिवार र समाजको तल्लो तहसम्म पुग्ने सचेतनाका कार्यक्रम लैजानेतर्फ राज्यले ढिला गर्नुहुँदैन ।