पञ्चपुरी नगरपालिकामा बेथिति : आन्तरिक आम्दानीको १७३ प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिकै सेवा सुविधामा खर्च

 

तीन तहका सरकारको परिकल्पना हाम्रो संविधानमा त्यत्तिकै गरिएको होइन । विकास–निर्माण र सुशासनमा केन्द्रमुखी चरित्रले आम नागरिकलाई असहज भएपछि यसको परिकल्पना गरिएको हो । जतिबेला स्थानीय तहका सरकारको परिकल्पना गरिँदै थियो ।

यतिबेला दिइएको आकर्षक नारा हो ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार ।’ यसको अर्थ हो–आम नागरिकले अब आफ्ना कामका निम्ति संघीय राजधानी काठमाडौंको सिंहदरबार धाइरहनु पर्दैन । गाउँमा सिंहदरबारको अभ्यासलाई जुन हिसाबले उत्सवमय हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

अहिले स्थानीय सरकारका काममा उत्साह ल्याउनेभन्दा निराश पार्ने गतिविधि अधिक हुन थालेका छन् । स्थानीय सरकार बेथितिको अखडा बन्न थालेको अनुभूति हुनु आफैंमा दुःखद पक्ष हो । सेवाग्राहीका निम्ति पनि उनीहरूको अनुपस्थितिले समस्यामा पारेको गुनासो छ । स्थानीय सरकारका रुपमा काम गरिरहेका भए पनि आफ्ना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जनप्रतिनिधिले सकेको देखिएको छैन । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत लाभ लिन भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच स्वार्थ मिलेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, उदाहरण बनेको छ सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८१ मा बिभिन्न प्रकार बेथितिहरुका बिषय उठाएको छ ।

नियमविपरित साढे ३६ लाखका मोटरसाइकल खरीद
सवारीसाधन खरिद स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ केन्द्रीय सरकार र तालुक संघीय मन्त्रालयको परिपत्र निर्देशन समेतको आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट मात्र सवारी साधन खरिद गर्नु पर्दछ ।

अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को निर्देशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाईने व्यवस्था छ । तर, लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १४ थान दुई पांग्रे सवारी साधन खरिदमा ३६ लाख ५१ हजार नौ सय २२ रुपैयाँ ४२ पैसाको बजेटबाट खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

नाफामूलक रेडियोलाई मोवाइल र अनुदान
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९५(१) बमोजिम कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको र खरिद गरी वा नगरी कुनै प्रकारले हस्तान्तरण भई वा वस्तुगत सहायता वा अन्य कुनै प्रकारबाट प्राप्त आएको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको विवरण र मूल्य समेत खुलाई सम्पत्ति तथा जिन्सी किताबमा सात दिनभित्र आम्दानी बाँधी लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नगरपालिकाले रेडियो डाडाँदरालाई दुई थान मोवाइल दिएको छ । २९ हजार नौ सय ४५ रुपैयाँमा खरिद गरेकोमा खरिद आदेश मोबाईल दिनुपर्ने आधारसमेत उल्लेख नगरेकोले उक्त रकम नियमसम्मत नदेखिएन र यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्ने देखिदैन । तर, डाँडादरा एफ.एम.लाई क्षमता विस्तार सामाग्री खरिदको लागि चार लाख ९९ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ । नाफा आर्जन गर्नका लागि स्थापना भएको रेडियोलाई नगरपालिकाले अनुदान दिएको नियमसम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

मनलाग्दी भ्रमण खर्च
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, – २०७७ तथा भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानीमा अनियमितता देखिएको छ ।

अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनि सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नराखी मनपरी खर्च देखाईएको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकिकृत विवरण प्राप्त नभएको भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश गरिएको छैन । कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने कानून विपरितको अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।

खाना तथा विविध खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अथिति सत्कारमा एक लाख १० हजार नौ सय रुपैयाँ र विविधतर्फ मात्र आठ लाख ४९ हजार एक सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले यस्ता किसिमका हुने खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, होटलको रकम भुक्तानी पालिकाको रकमको उपयोग गर्दा सान्दभिक तथा प्रभावकारी हुने गरी गर्नुपर्दछ । कार्यपालिकाको निर्णयले होटल न्यु डल्फिन एण्ड लजको विभिन्न मिती (पुरानो आर्थिक वर्षको समेत) मा पालिकाको गतिविधि सञ्चालनको क्रममा खर्च भएको जनाई दुई लाख एक हजार सात सय ८६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ ।

कुनै प्रयोजन वेगर विभिन्न मितीमा खर्च भएको जनाई भुक्तानी निर्णय गर्नेलाई जिम्मेवार बनाई दुई लाख एक हजार सात सय ८६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

करोड बढी पदाधिकारीको सेवा सुबिधा
स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधा नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पालिकाबाट एक करोड २४ लाख ७७ हजार रुपैउा सुविधा वापत भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, पञ्चपुरी नगरपालिका कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७९ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीको लिखित स्वीकृति विना काममा खटिएको अवस्थामा प्रोत्साहन भत्ता दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।

साथै अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गर्दा विद्युतीय हाजिरको आधारमा समय निर्धारण गरी गरी सोही बमोजिम गर्नुपर्दछ । पालिकाले कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समय कार्य गरे बापत अधिकार प्राप्त अधिकारीको लिखित स्वीकृति नगराई तथा विद्युतीय हाजिरी नराखी म्यानुयल हाजिरको आधारमा नौ लाख ९२ हजार सात सय एक रुपैयाँ खाजा÷खाना खर्च वापत लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, पारिश्रमिक कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) बमोजिम बैठक भत्ता पटके रुपमा गरिएको अध्यापन गराए बापत प्रश्रपत्र तयार गरे वा उत्तर पुस्तिका जाँच गरे वापतको भुक्तानीमा १५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, नगर प्रमुख लालवीर भण्डारी, वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर शाही, वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष पुर्णप्रसाद घिमिरे, वडा नं ३ का वडा सदस्य पार्बती बिक, वडा नं. ४ का वडा सदस्य मोतिलाल खनाल, वडा नं. ५ का वडा सदस्य साबित्रा नेपाली, वडा नं. ७ का वडा सदस्य रामबहादुर बुढा, तुलसरा देवि बिक र वडा नं. ११ का वडासदस्य अमृतादेबि माझीलाई पालिकाले पदाधिकारीको बैठक भत्ता भुक्तानी गर्दा १ प्रतिशत मात्र कट्टी गरेकोले नपुग कर रकम ४५ हजार तीन सय ६० रुपैयाँ कर वापतको रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

त्यस्तै, भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ५ को उपनियम १ (च) मा सवारी चालक तथा श्रेणी बिहिन कर्मचारीलाई चतुर्थ तहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, गो भौ नं ५९ मिती २०७९/०६/२७ बाट पालिकाका जेसिवि अपरेटर रुपेन्द्र सिंहले दैनिक भ्रमण भत्ता एक हजार दुई सयका दरले भुक्तानी लिएकोले चार हजार चार सय रुपैयाँ बढि रकम पालिकाबाट एकिन गरि असुल उपर गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

बिल भरपाई बिनै आठ लाख ३३ हजार रकम भुक्तानी
जुनसुकै कार्यालयमा पनि भुक्तानी दिन अनिवार्य आवश्यक कागजपत्र पेश गरी भुक्तानी गरिन्छ । तर, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले विल भरपाई बिनै लाखौँ रकम भुक्तानी दिएको छ । गाउँपालिकाले एकै वर्षमा विल भरपाई बेगर लाखौँ रकम भुक्तानी दिएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(५) बमोजिम सरकारी खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च गर्ने बिल भरपाई प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाले पाइप उपयोग नगरेरै शुभलक्ष्मी टे«डर्स एण्ड सप्लायर्सलाई पाइप खरिद गरेको भन्दै आठ लाख ३३ हजार तीन सय ७२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
त्यस्तै, पालिकाले दिपेन्द्र भेइकल एण्ड रिर्जभ सेवालाईलाई गाडी भाडा भन्दै ४० हजार रकम दिएको छ । तर, पालिकाले कुनै पनि विल भरपाई राखेको छैन् । जानकी टेक्नोलोजी प्रालिले ग्रपएसएमएस खरिद गरेको नाम दिएर ३० हजार आठ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

सम्झौता उपभोक्ताबाट काम ठेकेदारबाट
पञ्चपुरी नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ को नियम ११ मा उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने कुनै निर्माण व्यवसायिक तथा सवकन्ट्रयाक्टरबाट गराउन नपाईने उल्लेख छ ।

तर पालिकामा उपभोक्क्ता समितिबाट काम हुनुपर्नेमा समितिले नेटा जंगलघाट सडक निर्माणमा शिवम् कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएर काम गरेको छ । जसमा नगरपालिकाले आठ लाख ६४ हजार रकम भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले उक्त रकममा नियन्त्रण गर्न तथा अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ ।

कमिसनको चक्करमा उपभोक्ताबाट सडक निर्माण
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम म १४ मा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण काम गराउँदा श्रममुलक कामको निर्धारण गर्ने मितव्ययिता गुणस्तरियता दिगोपना अभिवृद्धि गर्ने आधारको विषयमा समेत विचार गरी काम गराउनुपर्ने हुन्छ । नियम ९७ को उपनियम १३ (क) अनुसार उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई गराएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाई भविस्यमा त्यस्तो कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर पालिकाले आर्थिक अनियमितता गर्दै गत आर्थिक बर्ष माल्लाफे भावर–दहस्थान सडक निर्माणका लागि ५६ लाख ९९ हजार ५ सय ९० को लागत अनुमान भएको सडक निर्माण कार्य उपभोक्ताबाट गराई ५५ लाख ४१ हजार ३ सय २६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त सडकको लागत अनुमान तयार गर्दा नै मेशिनबाट काम गर्ने दरमा लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्तालाई दिँदा श्रम गर्ने अवस्था देखिएन ।

उक्त निर्माण कार्यको लागि उपभोक्ताले कर्मवीर कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. लाई २२ लाख ४८ हजार ४१ रुपैयाँ र बिराज एण्ड जयन्ती कन्स्ट्रक्शन प्रा.लिलाई आठ लाख ९१ हजार नौ सय ९८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बील संलग्न गरी रकम फरफारक गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

लागत अनुमान गर्दा नै मेशिनको कार्य घण्टा कोटेशन, दररेट दिई लागत अनुमान तयार गर्ने उपभोक्ताले निर्माण व्यवसायीको बिल राखी खर्च पुष्टि गर्ने कार्य स्वीकार गर्ने गरेबाट लेखा उत्तरदायी एवं प्राविधिकले उक्त नियम पालना गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रतिस्पर्धा गराई मितव्ययी र गुणस्तरिय कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा लागत अनुमान बराबर भुक्तान गरेको हुँदा उक्त रकम अनियमित भएको महालेखाको ठहर छ ।

पालिकाको खर्च बिश्लेषण
पालिकाले यसवर्ष कुल आन्तिरक आय ७२ लाख १२ हजार राजस्व बाँडफाँड नौ करोड ५६ लाख ३८ हजार अनुदानबाट ५९ करोड ७० लाख ५३ हजार र अन्य आय २६ करोड ७१ लाख ७५ हजार समेत ९६ करोड ७० लाख ७८ हजार आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ ३९ करोड २९ लाख १० हजार र पूँजिगततर्फ ३२ करोड ४० लाख ६८ हजार हजार खर्च भएको छ ।
खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १.०५ प्रतिशत रहेको छ । पदाधिकारी सुविधामा एक करोड २४ लाख ७७ हजार खर्च भएको छ । जुन आन्तरिक आयको एक सय ७३ प्रतिशत रहेको महालेखाले जनाएको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ५४.८१ र पूँजीगत ४५.१९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिएको, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम विकास निर्माणमा परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, लेखापरीक्षणबाट सात करोड ७४ लाख ९९ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रतिकृयाबाट दुई करोड २९ लाख ५६ हजार फस्यौट तथा चार लाख ४८ हजार बेरुजु कायम भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ७९ लाख ६५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ७५ लाख ३१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने दुई करोड ३२ लाख ५२ हजार र पेश्की बाँकी एक करोड ६२ लाख ४३ हजारसमेत पाँच करोड ४९ लाख ९१ हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

यो सँगै नगरपालिकाको विगतका वर्षसम्म १८ करोड २० लाख २६ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु २३ करोड ६३ लाख ३५ हजार पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया