सम्पादकीय : नाम उधोग पर्यटन मन्त्रालय, काम पार्टीका भवन बनाउने

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ४३ बमोजिम कुनै खास व्यक्ति वा वर्गलाई फाईदा हुनेगरी सरकारी धन खर्च गर्न नहुने/नपाईने व्यवस्था छ । तर उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी भन्दा असम्बन्धित एवं बार्षिक निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगरेका विभिन्न दलका पार्टी कार्यालय र स्मृति प्रतिष्ठान भवन बनाउन करोडौं रकम खर्च गरेको देखिएको छ ।

जग्गाको स्वामित्व समेत नखुलेको क्षेत्रमा भवन निर्माणको लागि भनेर मन्त्रालयले सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयसंग नै असम्बन्धित र प्राथमिकतामै नरहेको पार्टीका कार्यालय र स्मृति भवन निर्माणका लागि सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको र त्यो काम उपयुक्त नदेखिएको महालेखा परिक्षकको छैठौं बार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्णालीका चार जिल्लामा आठ वटा राजनितिक दलका प्रतिष्ठान निर्माण गरेको छ । सबैभन्दा धेरै हुम्लामा चार वटा दलका प्रतिष्ठान बनेका छन् । जसमा पुष्पलाल स्मृति भवन प्रतिष्ठान हुम्ला २० लाख, मनमोहन स्मृति भवन प्रतिष्ठान हुम्ला ४० लाख, विपी स्मृति भवन प्रतिष्ठान हुम्ला २० लाख र सहिद पोष्ट बहादुर बोगटी स्मृति भवन प्रतिष्ठान हुम्लाका लागि मन्त्रालयले २५ लाख रकम खर्च गरेको देखिएको छ । त्यस्तै शहिद नेत्रलाल अभागी स्मृति प्रतिष्ठान सल्यानलाई २५ लाख रुपैंया भुक्तानी दिइएको छ ।

प्राविधिक मुल्याङ्कन भएपनि लागत मुल्याङ्कन नै नभएको भवनहरु भुक्तानी भैसके पनि हालसम्म सञ्चालनमा भने आउन सकेका छैनन् । शक्ति र सत्ताको आडमा यि सबै कार्य भैराख्दा पनि कर्णालीका उद्योगी भने तै चुप मै चुप छन् । हुन पनि थाहा र आशा केही भए पो बोलुन । न आशा थियो र न निराशा भयो भनेर नै गुनासो गर्नु नै पो किन ? आफ्ना बलबुताले सके चलाएका छन् नसके बन्द गरेर खाडी पसेका छन् । यि नामका मन्त्रालय त नेता र तिनका आसेपासे मोटाउने थलो न हो । जसमा बोर्ड अनेक लगाएर काम भने आफ्ना अनुकुलको गर्छन । हुन त उद्योग मन्त्रालयले कुन चाँही उद्योगको पक्षमा काम गरेको छ र ? होम स्टेको योजना अलपत्र छ ।

मन्त्रालयका महत्वपूर्ण भनेर बनाएका कार्यक्रम कर्णाली बृक्षारोपण वर्ष, महिला, कृषि , वन, जडीबुटी विकास कार्यक्रम, मेक ईन कर्णाली कार्यक्रहरु त्यसै अलपत्र छन् उता पार्टीका कार्यालय बनिसके । न आवधिक योजना बने, न कर्णालीमा रहेका उद्योग विकास भए बरु भएका उद्योगलाई धरासायी बनाउन पार्टी कार्यालय बनाउने उद्योग नाम गरेको मन्त्रालय हात धोएर लागी परेको छ । ५ लाख बजेट बोकेर काठमाण्डौ जस्ता ठूला सहरमा भत्ता खाएर काम गर्न जान्छन, सुविधा नभएर होईन भनेजति नपाएर । अनि बेरुजु जम्मा १० करोड पुगेको छ ।

यस्तो राम्रो उद्योग मन्त्रालय भएको कर्णाली प्रदेशमा त्यहि भएर होला यत्रा ठूला ठूला उद्योग धन्दा कलकारखाना भएर कर्णाली सक्षम बनेको, रोजगारीको लागी अन्य प्रदेशबाट युवा मगाएको छ । रोजगारीको लागी विदेशीनेको संख्या शुन्य छ लाजको पसारो काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर । नाम उद्योग पर्यटन बन काम भन्ने हो भने पार्टी कार्यालय निर्माण । अब कर्णालीका नमुना उद्योगको लिष्टमा यो पटकदेखी तिनै पार्टी कार्यालयको नाम लेख । ५/१० लाख उत्कृष्ट भनेर पुरस्कार देउ, कार्यक्रम गर, बजेट सक जनताको खुन पसिनाबाट संकलित राजश्व, जनताको पसिनामा मोज गर ।

याे सम्बन्धित समाचार

कर्णालीको पर्यटन मन्त्रालयको प्रगति : पर्यटनको बजेट काटेर पार्टीका भवन, महत्वपूर्ण आवधिक योजना नै अलपत्र

तपाईको प्रतिक्रिया