प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चार महिना अघि नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडे पश्चात प्राय बोलिचालीको भाषामा प्रयोग गरिरहने शब्द हो ‘उथलपुथल’ । ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा कांग्रेसको बुइृ लागेर चुनावमा गएका प्रचण्ड बराबरी कार्यकालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे ।

त्यसबेला विवादको मुख्य विषय पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा भन्नेमा थियो । चुनावअघि पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउन सकारात्मक भनिएको कांग्रेस निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि देउवालाई नै पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा देखियो । कांग्रेसबाट आफू प्रधानमन्त्री बन्ने छाँट नेदेखेपछि प्रचण्ड एकाएक चुनावी गठवन्धन तोडेर एमालेसँग कुम जोडे ।

चुनावी गठवन्धन तोडेका प्रचण्डले २० पौष २०७९ मा एमाले, रास्वपा र राप्रपासहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्न बाध्य भएको कांग्रेसले २० पुस २०७९ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो ।

कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत छ भनेपछि एमाले–माओवादी बिचको गठवन्धनको दिनगन्ती सोही दिनबाट सुरु भइसकेको थियो । नभन्दै प्रचण्डले सहकार्य भएको दुई महिनामै एमाले लगायतका दलसँगको सहकार्य तोडेर पुनः कांग्रेस तिर ढल्किए । गठवन्धनमा किचलो सुरु भएपछि १५ फागुन २०७९ मा प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसपछि कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई समेटेर १७ चैत्र २०७९ मा सरकार विस्तार गरे । त्यसबेला एमाले र माओवादीबीच विवादको केन्द्रमा राष्ट्रपति निर्वाचन थियो । आम निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादीले चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार नै राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने अडान लियो ।

तर, सरकारमा साझेदारी गरिरहेको एमालेले माओवादीको उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलायो । सत्तामा बसिरहने प्रचण्डको यो दोस्रो दाउ थियो । प्रचण्डको यो सत्ता मोहो पनि धेरै पर जान सकेन । फलस्वरुप कांग्रेससँगको ११ महिने सहयात्रा तोडेर गत फागुनमा पुनः एमाले कित्तामा आइपुगे प्रचण्ड । राजनीतिको भाषामा भन्नु पर्दा कांग्रेसलाई प्रचण्डको यो दोस्रो धोका थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउनुपछाडिका कारणमध्ये मुख्य कारण कांग्रेस महासमिति बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई देखाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा कसैसँग गठवन्धन नगर्ने तथा माओवादीको जनयुद्धलाई गलतरुपमा अथ्र्याइएको प्रति प्रचण्ड कांग्रेससँग रुष्ट बन्दै आएका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई धोका दिएका प्रचण्ड राष्ट्रियसभा चुनावमा फेरी दोस्रो पटक एमालेसँगको सहकार्यमा आइपुगे । एमालेलाई धोका दिएको १६ महिनापछि प्रधानमन्त्रीका लागि एमालेको कित्तामा पुगेका उनले यसलाई राजनीतिक उथलपुथलको संज्ञा दिदै बाचुन्जेल उथलपुथल चलिरहने धम्कीपूर्ण आशय बोकेका अभिव्यक्तिहरु प्रत्यक्षरुपमा कांग्रेस र घुमाउरो तरिकाले एमालेलाई दिइरहेका हुन्थे ।

प्रचण्डको यहि ‘उथलपुथल’ को फरमुलाले माओवादी केन्द्रमा मात्रै होइन सातै प्रदेशमा कमजोर प्रतिपक्षको कित्तामा पुगेको छ । सत्ताका लागि घरी कांग्रेस घरी एमाले कित्ता चाहार्ने चरित्र भएका उनै प्रचण्डको प्रवृत्तिले नौ वर्षदेखि लगातार सत्ताको बागडोरमा रहेको माओवादी अन्तत दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक कित्तामा उभिएपछि कमजोर प्रतिपक्षीको यात्रा उन्मुख बनेको छ ।

जसको साइड इफेक्ट केन्द्र सरकारदेखि माओवादीले पाएका प्रदेश सरकार तथा प्रदेश प्रमुख तथा विभिन्न राजनीतिक नियूक्तिहरु एकै पटक गुमाउनु पर्ने अवस्था आई लागेको छ । यति मात्रै होइन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १६ महिना अघि राष्ट्रपति निर्वाचनमा पाएको धोकाको बदला भाव रहेको धेरैको बुझाई छ ।

नयाँ समिकरणको पहिलो निसानामा माओवादीका प्रदेश प्रमुखहरु पर्ने देखिन्छ । किनभने प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्य गर्दा सुरुमा कांग्रेसका प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाए थिए । कांग्रेस सत्तामा आउने बित्तिकै उसले पनि सुरुमा माओवादीका प्रदेश प्रमुखलाई निसाना बनाउँने निश्चित छ ।

कर्णालीमा शक्तिविहिन बन्दै माओवादी
विशेष गरी संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर सहकार्यमा अघि बढेका कांग्रेस र एमालेको गठवन्धनको प्रभावले प्रदेश स्थापनादेखि कर्णालीको सत्ता बागडोरको हिमायती बनेको माओवादी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित भएको छ ।

प्रदेश स्थापनाका ६ वर्षमा दुई पटक सरकारको नेतृत्व लिएको माओवादी कर्णालीमा हालसम्म प्रतिपक्षीको स्वाद चाख्न पाएको छैन । नयाँ समिकरण हुँदा कर्णालीमा दुई दल एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३९ जना सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बाइडबढी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारले डामेपछि निलम्बनमा छन् । शाही निलम्बन भएपनि हाल एमाले र कांग्रेसको पक्षमा सभामुखसहित २४ सांसद छन् । बहुमतको सरकार निर्माण गर्न यो संख्या पर्याप्त हो ।

कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस (एक निलम्बन) १५, नेकपा माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एमाले १०, नेकपा एकिकृत समाजवादी र राप्रपाका एक÷एक सांसाद छन् । नयाँ समिकरण अुनसार कर्णालीमा माओवादीले सम्भवत बहुमत सांसदको सामना गर्नुपर्ने छ ।

केन्द्रमा राप्रपा र समाजवादी पनि नयाँ गठवन्धनप्रति सकारात्मक देखिनुले पनि माओवादी एक्लैले सत्ता पक्षको समाना गर्नुपर्ने छ । कर्णालीमा माओवादीसहित पाँच दल छन् । गठवन्धनमा राप्रपा र समाजवादी सहभागि भएको खण्डमा माओवादी कर्णालीमा एक्लो प्रतिपक्ष बन्ने छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेललाई हाइसन्चो
केन्द्रमा बनेको नयाँ समिकरण अनुसार कर्णालीमा एमालेको सरकारले निरन्तरता पाउने प्रारम्भिक सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई हाइसन्चो भएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा अन्तिमसम्म पनि मुख्यमन्त्रीको लाइनमा रहेका कँडेललाई दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री हुने साइत जुरेको थियो ।

गत चैतमा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कँडेल मुख्यमन्त्री भएका थिए । नयाँ समिकरण बन्दा कँडेललाई थप फाइदा हुने देखिन्छ । किनभने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीमाथी बाइडबढी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाइडबढी खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दायर गरेपछि शाही प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बित हुनु र कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन नगर्नुले कँडेललाई फाइदा हुनेछ ।

संसदीय दल नेताको कामकाजीको जिम्मा हिक्मतबहादुर विष्टलाई दिइएको छ । शाही माथि लागेको आरोप झुटा रहेको र विशेष अदालतले सफाई दिने भन्दै संसदीय दलको नेता शाही भएको कांग्रेस स्रोत दावी गर्छ । कांग्रेस स्रोतका अुनसार निलम्वनमा परेका शाही माथिको मुद्दा किनारा नलागेसम्म संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन ।

शाहीको मुद्दा किनारा लाग्न समय लागेको खण्डमा आलोपालोको सहमति अुनसार कांग्रेसको पालामा पनि मुख्यमन्त्रीमा कँडेलकै निरन्तरता हुने सम्भावना उत्तिकै छ । कर्णालीमा नयाँ समिकरणका बारेमा हालसम्म कांग्रेस, माओवादी, एमालेमा कुनै पनि कोर्ष अगाडि बढाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएपछि कांग्रेस र एमाले बिच नयाँ सरकार गठनका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन भने, माओवादीलाई सरकारमा बसिरहने कि छाड्ने भन्नेमा अन्यौलता रहेको नेताहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिएको अवस्थामा अहिले नै प्रतिक्रिया दिई हाल्नु हतारो हुने उल्लेख गर्दै पार्टी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिए प्रदेशमा पनि प्रभाव पर्ने माओवादीका एक नेताले बताए ।