एउटा कार्यालयको खाजा, खानामा खर्च के कति होला ? खाना, खाजा खुवाउने विधि, प्रक्रिया के होला ? कार्यालयमा सवारी साधन के कति हाेलान ? सरकारी सवारी साधनकाे प्रयाेग र त्यसकाे अनुगमन, नियन्त्रण हाेला कि नहाेला ? पछिल्लो समय राष्ट्सेवक कर्मचारी र जनताका शासक जनप्रतिनिधिले भातमासु मात्रै खाँदैनन सवारी साधनमा प्रयोग गर्ने इन्धन समेत खाने गरेका तथ्य बाहिरिएका छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तलव, प्रोत्साहन भत्ता र विभिन्न शिर्षकमा अनुगमन, बै७क भत्ताका साथै अस्वभाविक हुनेगरी मासुभात मात्रै खाँदैनन पछिल्लो समय सवारी साधानमा प्रयोग गर्ने इन्धन समेत खाने गरेका छन् । खाजा, खानाका साथै इन्धनमा भएको अस्वभाविक खर्च देखाउँदा सरकारी आम्दानी र खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परिक्षक कार्यालयको ध्यान केन्द्रीत भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा बेथिति बढ्दै जान थालेको छ । महालेखा परीक्षक छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सरकारी रकममा व्यापक मनोमानी हुनेक्रम बढ्न थालेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बेरुजु बढाएर ८० करोड ७७ लाख ६६ हजार रहेको छ । यस वर्ष नगरपालिकाले झण्डै दुई करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षणबाट १३ करोड ७४ लाख ९३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिकृयाबाट नौ लाख ६८ हजार फस्यौट भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने दुई करोड ३१ लाख ३८ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने चार करोड ५० लाख तीन हजार, नियमित गर्नुपर्ने पाँच करोड ३९ लाख १० हजार र पेश्की बाँकी करोड करोड ४४ लाख ७४ हजारसमेत१३ करोड ६५ लाख २५ हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ । नगरपालिकाको विगतका वर्षसम्म ५५ करोड १३ लाख १८ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू ८० करोड ७७ लाख ६६ हजार पुगेको महालेखाले जनाएको छ । रहेको छ ।
पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० कुल आन्तरिक आय २२ करोड १० लाख ४३ हजार, राजस्व बाँडफाँड १३ करोड ८१ लाख २४, अनुदानबाट एक अर्व १३ करोड ३८ लाख ७८ हजार र अन्य आय ४६ करोड १८ लाख २५ हजार समेत एक अर्ब ९५ करोड ४८ लाख ७२ हजार आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ ९३ करोड ६१ लाख ४ हजार, पूँजिगततर्फ ४४ करोड ७८ लाख २९ हजार र अन्य भुक्तानी ४६ करोड ६६ लाख ८२ हजार गरी एक अर्ब ८५ करोड ६ लाख १६ हजार खर्च भएको छ ।
खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ११.९४ प्रतिशत रहेको र आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० पदाधिकारी सुबिधामा एक करोड ५० लाख खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ६.७८ प्रतिशत रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ६५.६५ र पूँजिगत ३२.३५ प्रतिशतमात्र पुँजिगत खर्च भएको देखिएको र यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरुपमा विकास निर्माणमा परिचालन गर्न महालेखाको सुझाव रहेको छ ।
७२ लाखकाे मासुभात
खाना तथा विविध खर्च स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले यस वर्ष खाजा र भातमासु तथा विविधतर्फ मात्र ७१ लाख ८१ हजार ६२३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पालिकामा हुने यस्ता किसिमका खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
लकबुक नराखी करोड बढीको इन्धन खर्च
लगबुक बेगर इन्धन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ (१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकमको खर्च लेखु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल भरपाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रत्येक सवारीको बेग्लाबेग्लै सवारी चलाएको दैनिक मिती, प्रत्येक पटक एक ठाउँमा चलाएको आते जाते दुबैको स्पषेट हुने गरी स्थान खुलाउनुपर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सम्म चढाँउदाको सुरुको र अन्तको मिटरबाट देखाइएको किलोमिटरको अङ्क भर्नुपर्ने व्यवस्था महालेखापरीक्षक फारम नं. ९०५ मा रहेको छ ।
तर, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालयले विभिन्न सवारी साधनको ईन्धन एक ११ लाख ६० हजार इन्धनमा खर्च लेखेकोमा सवारी साधन प्रयोगको प्रयोजन पुष्टयाई वेगर सवारी साधनको प्रयोगमा एकैपटक लकबुक राख्दा विभिन्न मितिका विलमा एकमुष्ट लगबुक राखेको तथा कतिपय श्रेस्तामा स्पष्ट गन्तव्य स्थान र सवार कर्मचारीको हस्ताक्षर विनाको लकबुक राखेको हुंदा ईन्धन खर्चको सम्बन्धमा यकिन हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले महालेखाको ठहर रहको छ । त्यसैले सोसँग सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाई तोकिए बमोजिम लगबुक राखुपर्दछ अन्यथा सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।
झण्डै दुई करोड राजस्व उठाउन बाँकी
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बिभिन्न जग्गा, पार्क, बसपार्क लगायतका क्षेत्रहरु भाडा लगाएर झण्डै दुई करोड रावस्व उठाउन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व नियमावली, २०७७ को नियम ६१ मा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक महिना राजस्व छुट भए वा नभएको र राजस्व लेखा तथा दाखिलाको निरिक्षण गरी अद्यावधिक गर्नु पर्ने तथा कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २७ मा राजस्व दाखिला र राजस्वको लेखा राख्ने उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले हटिया र बसपार्क क्षेत्रमा घर बहाल लगाएकोमा विभिन्न मितिदेखि नै घरभाडा राजस्व असुल नगरी बक्यौता राखेकोले सम्बन्धितलाइ जिम्मेवार बनाई जरिवाना समेतको हिसाब गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सिटी बसपार्कतर्फ ३९ वटा बिभिन्न व्ययसायीबाट ४१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र हटियातर्फका ३७ व्यवसायीबाट एक करोड २२ लाख ५५ हजार तीन सय २८ रुपैयाँ राजस्व असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राबिधिक बिल बिनै भुक्तानी
प्राविधिक बिल र कार्य सम्पन्न सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उपभोक्ता समितिहरुबाट सञ्चालित योजनाको ठेक्का बिलहरुमा लागत अनुमान र वास्तविक कामको मूल्याङ्कनमा बरावर परिमाण र रकम उल्लेख भएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । लागत अनुमान बराबर नै मूल्याङ्कन भएको देखिएकाले वास्तविक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको महालेखाको बुझाइ रहेको छ ।
प्राविधिकले पेश गर्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति र कार्य सम्पन्न भएको मिति लगायतका इन्जिनियरिङ नर्म्स अनुसार बिलमा खुलाउनुपर्ने तथ्याङ्क उल्लेख गरेको नपाइएको र यसले गर्दा कुन काम कहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भए÷नभएको विषयमा यकिन हुन नसकिएको हुँदा प्राविधकले इन्जिनियरिङ नर्म्स अनुसारको उपभोक्ता समितिको बिल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन आवश्यक रहेको महालेखाको सुझाव रहेको छ ।
नाफामूलक संस्थालाई अनुदान
प्राविधिक बिल र कार्य सम्पन्न सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुनाफामूलक संस्थालाई अनुदान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महालेखाका अनुसार उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्ने देखिदैन । पिपलबोट बचत ऋण सहकारी संस्था लि.र बुलबुले बचत ऋण सहकारी संस्था लि. लाई दुई÷दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । नाफामूलक सहकारी संस्थालाई सहकारी शेयर सदस्यहरुबीच ऋण परिचालन कार्यको लागि जगेडा कोष लगायतमा चार लाख अनुदान दिएको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
नियम विपरित साढे ६ लाखका सवारी साधन खरीद
सवारी साधन खरिद स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीय सरकार र तालुक संघीय मन्त्रालयको परिपत्र, निर्देशन समेतको आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट मात्र सवारी साधन खरिद गर्नु पर्दछ ।
अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाईने व्यवस्था छ ।
तर, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले यसवर्ष न्यू बुलबुले अटो सेल्सबाट दुई थान मोटरसाईकल खरिद गरी छ लाख ४८ हजार २३८ खर्च गरेको छ । समानिकरण अनुदानबाट सवारी साधन खरिद गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
सेवा सुबिधामा लिप्त पदाधिकारी
जिल्ला भित्र भ्रमण (२०८–२०७९–६–११) कर्णाली प्रदेश तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को अनुसूची–२ को द्रष्टव्यमा जिल्लाभित्र भ्रमणमा रहेको पदाधिकारीलाई भ्रमण भत्ता दिन नहुने उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले यस वर्ष १५ नं. वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापालाई आफनै वडा–विरेन्द्रनगर गएको जनाई (मिती ०७९÷०५÷२१–०५÷३१) नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ भ्रमण भत्ता भुक्तानी गरेकोले असुल गर्नुपर्ने महालेखाको राय रहेको छ ।
करारका कर्मचारी भर्ना गर्दा करार सम्झौता गर्दा तलव सुबिधा, चाडवाड खर्च, पोशाक खर्च बाहेक अरु सुविधा नपाउने गरि वढीमा ६ महिना समयसिमा करार सम्झौता गर्नुपर्दछ । साथै अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७९।०१।२१ को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा महंगी भत्ता सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नपाइएकोले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई महंगी भत्ता उपलब्ध नसकिने व्यहोरा उल्लेख छ । तर, नगरपालिकामा कार्यरत ६५ जना करारका कर्मचारीले महंगी भत्ता, फिल्ड भत्तालगाएतका सुबिधा दिएकाले सात लाख १६ हजार रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, सेवा करार संझौता कर्मचारी सेवा करारमा सुरक्षा गार्ड १० जना, कम्प्युटर सहायक २ जना, वन हेरालु र कार्यालय सहयोगी १८ गरी ३० जनाको वार्षिक ६१ लाख ५३ हजार १७८ (मूल्य अभिवृद्धि कर समेत) मा ब्लु हेवन सेक्युरेटी सर्भिसेज प्रा.ली., पोखरासँग दुई वर्षको लागि जनशक्ती आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएकोमा नगरपालिकाल गरेको छ । त्यस विपरित थप चाडपर्व खर्च पाँच ४८ हजार ५०रुपैयाँ समेत भुक्तानी गरेकोले सम्झौता भन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम पाँच ४८ हजार ५० रुपैयाँ असुल्न गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
असम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी
कुनै पनि खर्च लेख्दा पालिकासँग सम्बन्धित कार्यको मात्र गर्नुपर्दछ । पालिकाले जिल्ला न्यायधिशलाई राजविराजसम्म पु¥याउन गएको र विभिन्न मितीमा नेपालगञ्जसम्म कार्यालयको काममा सवारी साधन प्रयोग भएको जनाई सवारी भाडा भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
जिल्ला न्यायधिशलाई नेपाल सरकारले सवारी सुविधा लगाएतका सुविधाहरु मासिक रुपमा प्रदान गर्ने गरेको र सम्बन्धित कार्यालयबाट भ्रमण खर्च पाउने कर्मचारीलाई नगरपालिकाबाट सुविधा दिई पञ्चकोशी उर्जा सप्लायर्सलाई ६० हजार ४७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोले न्यायधिशलाई पु¥याउन लगेको खर्च एकिन गरी अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई सो रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
रमेश रावल । सुर्खेत । ९ असार २०८१, आईतवार ०९:२५