सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकाका जनप्रतिनीधि (पदाधिकारी) र कर्मचारीले आफ्नो सेवा, सुबिधालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइएको छ । नागरिकको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिक दलमा बसेर जनप्रतिनीधि भएका र नागरिकको सेवा सुबिधाका लागि सरकारी कर्मचारी भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा आफुलाई राखेर काम गर्ने गरेका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को निकालेको बार्षिक प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार पदाधिकारी र कर्मचारीले मोबाइल, मोबाइलको रिचार्ज, मोटरसाइकल त्यसमा हाल्ने पेट्रोल, भ्रमण भत्ता, महङ्गी भत्ता, लुगा, कोठाभाडा, पारिश्रमिक र पदाधिकारी खर्च पनि उनीहरुले सरकारी रकमबाट नै लिने गरेका छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार वडा तथा शाखागत खर्च पालिकाका हरेक आर्थिक कारोबार एकद्धार प्रणालीमार्फत क्रियाकलापमा आधारित रहि खर्च गर्नुपर्ने, पालिकाले वडा तथा विभिन्न शाखामा शाखागत बजेट व्यवस्था गरी बजेट खर्च गरेको र भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने कार्यमा समेत बजेट खर्च भएको छ ।

विभिन्न वडा तथा शाखामा रहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि खर्च गरेको रिचार्ज जस्ता सञ्चार खर्चको बिलसमेत पेश गरी भुक्तानी लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । शाखालाई आवश्यक पर्ने जिन्सी मालसामानहरु शाखागत खरिद गरी शाखामा दाखिला गरेको छ ।

यसरी शाखागत बजेट खर्च गर्दा खर्चमा पारदर्शिता, मितव्यायिता तथा नियन्त्रण कायम गर्न कठिन देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तसर्थ बजेटलाई विभिन्न शाखामा टुक्रा पारी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, नगरपालिकाले ग्यालेक्सी मोवाइल हव्सबाट तीन थान मोबाइल सेट खरिद गरी एक लाख ६१ हजार ४४५ भुक्तानी दिएको र पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने मोबाईल खरिद गरेको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

खर्चको बिश्लेषण छैन, बढ्दै बेरुजु
खर्च बिश्लेषण नगरि बजेट ल्याउदा बेरुजु पनि बढ्दै गएको महालेखाले जनाएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० कुल आन्तिरक आय दुई करोड १० लाख चार हजार राजस्व बाँडफाँड आठ करोड ४३ लाख ८० हजार र अनुदानबाट ४८ करोड ९६ लाख ६४ हजारसमेत ५९ करोड ५० लाख ४८ हजार आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ ३२ करोड २१ लाख ८८ हजार र पूँजिगततर्फ २५ करोड २८ लाख ६० हजार खर्च भएको छ ।

खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ०.९४ प्रतिशत रहेको छ । यसवर्ष पदाधिकारी सुबिधामा ८० लाख ४६ हजार खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ७४ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ५६.०३ प्रतिशत र पूँजिगत ४३.७९ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।

यसबाट नगरपालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरुपमा विकास निर्माणमा परिचालन गर्न महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

लेखापरीक्षणबाट तीन करोड ४९ लाख १५ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो सम्बन्धमा प्रतिकृयाबाट एक करोड नौ लाख ७१ हजार फस्यौट तथा दुई लाख ७० कायम भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने दुई लाख २७ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ५५ लाख ७६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ३७ लाख ४१ हजार र पेश्की बाँकी ४६ लाख ७० समेत दुई करोड ४२ लाख १४ हजार रहेको छ । नगरपालिकाको विगतका वर्षसम्म ३० करोड ८८ लाख २६ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ३३ करोड १८ लाख २१ हजार रहेको छ ।

विज्ञापनमा एक करोड २६ लाख
विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को ११ (क) (२) मा १ बमोजिम विज्ञापन एजेन्सी मार्फत मार्फत कारोबार गराउँदा बोर्डमा सूचीकृत विज्ञापन एजेन्सी मध्येबाट खुला र पारदर्शी प्रक्रियाको आधारमा विज्ञापन एजेन्सीको छनौट गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाले सो व्यवस्थामा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिशप्रर्धाको माध्यमबाट सूचना प्रकाशन नगरी एक करोड २८ लाख ६६ हजार सात सय ३२ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छिमेकी पालिका गुर्भाकोटमा विज्ञापनको प्रतिस्पर्धा आव्हान गर्दा ९३ प्रतिशत घटी र बीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ८५ प्रतिशत घटिमा सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ । तसर्थ पालिकाले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सुचना प्रकाशन तथा प्रसारण गराउन सुझाव दिएको छ ।

औचित्य पुष्टि नहुने भ्रमणमै जोड
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको, कतिपय भ्रमणहरु पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित नगर÷गाँउपालिका गएको जनाई सो वापतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको, स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको सात दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको हुँदा त्यसैले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्नेमा महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार पालिकाबाट ८० लाख ४६ हजार पदाधिकारी सुविधा वापत भुक्तानी भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा १५(२) मा पदाधिकारी तथा सदस्यले यस ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । पालिकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अनुगमन भत्ता दिने कानुनी आधार बेगर कृषि अधिकृत भरत अधिारीले छ हजार आठ सय रुपैयाँ भुत्तानी लिएको हुँदा असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

करारका कर्मचारीलाई बढी भुक्तानी
कर्मचारी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैंचे, प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था नभएको र पालिकाले कानूनमा व्यवस्था भएको बाहेक १० पदहरुमा २४ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी ८६ लाख ३५ हजार ६५३ तलव भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

ऐनको व्यवस्था विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियम सम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । महंगी भत्ता करार सम्झौता गर्दा तलव, चाडपर्व खर्च र पोशाक खर्च बाहेक अरु सुविधा नपाउने गरी बढिमा ६ महिना समय राखि करार सम्झौता गर्नुपर्दछ ।

साथै अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७९ बैशाख २१ को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा महंगी भत्ता सम्बन्धमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था भएको नपाइएकोले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई महंगी भत्ता उपलब्ध नसकिने व्यहोरा पेश गरेको छ ।

करार सम्झौता अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिने सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले असुल गर्नुपर्ने महालेखाको निर्देशन रहेको छ । सहायक कम्प्युटर अपरेटर विपना सिंजाली, सहायक चौथो गौरी राना मगर, सहायक चौथो यशोदा थापा, सहायक चौथो ललिताकुमारी सोमै, अहेव प्रभा परियार र अहेव याम न्यौपानेले जनही १२/१२ हजारका दरले महंगी भत्ता लिएकोले यिनीहरु सबैबाट ७२ हजार असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

भत्ता खानकै लागि बैठक
नगर शिक्षा समिति अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका अनुसार कानून बमोजिम तोकिएका समितिमा मात्र बैठक भत्ता भुक्तानी गर्नु पर्ने अन्य समितिले भत्ता पाउने व्यवस्था छैन । पालिकाले संघीय सशर्त कार्यक्रमको कन्टिन्जेन्सीबाट नगर शिक्षा समितिको बैठक भत्तामा खर्च गरेको छ ।

नगर शिक्षा समितिको १५ बैठकमा ७ जनालाई एक लाख पाँच हजार रुपैया बैठक भत्ता असुल गर्न दिर्नेशन दिएको छ । चन्द्रबहादुर राना, छविलाल गोलाङ्ग, लोकबहादुर नेपाली, तिर्थप्रसाद पौडेल र हरिमाया कोइरालाले जनही १५ हजारका दरले बैठक भत्ता लिएकाले ७५ हजार असुल्न निर्देशन दिएको छ ।

ठेक्का दिँदा पनि कर्मचारीलाई भत्ता
वोलपत्र मुल्याङ्कन समिति बैठक भत्ता २०८० असार १० अर्थ मन्त्रालय कार्य संचालन निर्देशिका, २०७७ को परिच्छेद ७ को ७.१.१ मा उल्लेखित बैठक भत्ताको मापदण्ड अनुसार एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी÷कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगर्ने र कानुन अनुसार गठन भएका समितिहरुको बैठकका लागि मात्र भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, पालिकाको विभिन्न मितीमा खोलिएका ठेक्काको बोलपत्र मुल्यांकन गर्दा नियममा भएको व्यवस्था विपरित मेनका भणडारीले बुझेको तीन हजार आठ सय २५ रुपैयाँ भत्ताको रकम असुल गरी दाखिला हुनुपर्ने महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

स्वस्थ्यको रकम कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा
एकमुष्ट पेश्की आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४७ बमोजिम पेश्की लिनुपर्दा कुन कामको लागि के कति रकम चाहिने हो त्यसको एकिन विवरण खुलाई निवेदन दिनुपर्ने, उपनियम (४) बमोजिम काम सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र आफुले सम्पन्न गरेको कामका सम्बन्धमा खर्च प्रमाणित गर्न आवश्यक बिल भरपाई र कागजात सहितको प्रतिवेदन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यालयका कर्मचारी महेश गिरीले नियमानुसार कार्य विवरण स्पष्ट नखुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न ८ वटा स्वीकृत कार्यक्रममा १६ लाख एकुमष्ट पेश्की लिई व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी विभिन्न मितिमा पटके रुपमा कार्यक्रम संचालन गरी पेश्की फस्यौट गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबै कार्यक्रम एकै पटक संचालन गर्न संभव पनि नहुने र केही चौमासिक आधारमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम समेतको एकै पटक पेश्की लिई व्यक्तिगत खातामा राखी कार्यक्रम गर्ने कार्य नियमसंगत नदेखिएको र अतः सरकारी रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने कर्मचारीको बैंक खाता झिकाई सोमा प्राप्त व्याज यकिन गरी त्यहाँ कार्यालयबाट असुल गरी राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने कर्मचारी जवाफदेही बनाउनु पर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।