चिङ्गाड गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले खाए २२ लाखको भात मासु

सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाले कार्यबिधिको पालना नगरी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कार्यविधि पालना नगरी चिङ्गाड गाउँपालिकाले खर्च गर्ने पाइएको हो ।

चिङ्गाड गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ को दफा ७(३) मा विपदको पूर्व तयारी, राहत उद्दार, पुन स्थापना लगायत पिपद व्यवस्थापन कार्यमामात्र खर्च गर्नुपर्ने, उपनियम (४) मा नियमित रुपमा गरिने विकास निर्माण कार्यलाई बिपद व्यवस्थापनसँग आवद्ध गराइ कोषबाट कुनैपनि किसिमले खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, चिङ्गाड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनुसार बाटो सफाइ कार्यका लागि निर्माण व्यवसायीबाट सिधैं खरिद गरी पटके रुपमा विभिन्न स्थानका सडकहरु मर्मत गरी ६ लाख ८९ हजार ८३ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

साथै तीन जनालाई ४० हजार आर्थिक सहायतासमेत विपद् कोषबाट भुक्तानी गरेको तथा कार्यविधिको पालना नगरी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने खर्चलाई विपद व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गरेको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

विपद् कोषको रकम कर्मचारीमार्फत भुक्तानी दिएर निर्माण व्यवसायीबाट काम गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी भुक्तानी लिने कर्मचारी गिरिजा रोकाया र शेरबहादुर बुढामार्फत एक लाख ७० हजार लोक निर्माण सेवालाई र कमलकृष्ण खड्काले लोक निर्माण सेवालाई नै ७२ हजार आठ सय भुक्तानी गरेका छन् ।

त्यस्तै, गाउँपालिकाले दिपक निर्माण सेवालाई चार लाख ४६ हजार दुई सय ८३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अनियमित भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिका स्वयंम्बाट स्वीकृत कार्यविधि पालना नहुँदा कानून निर्माणको औचित्य समेत नदेखिएकोले कोषको प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण खुल्ने प्रमाण संलग्न गरी नियमित भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

१२ करोड पुग्यो बेरुजु
गाउँपालिकाको बेरुजु १२ करोड ६३ लाख ६५ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लेखापरीक्षणबाट तीन करोड ५८ लाख ८६ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो सम्बन्धमा प्रतिकृयाबाट एक लाख छ हजार फस्यौट तथा २९ हजार थप भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने एक करोड दुई लाख ७४ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ४६ लाख ७३ हजार र नियमित गर्नुपर्ने दुई करोड आठ लाख ६२ हजारसमेत तीन करोड ५८ लाख नौ हजार रहेको छ । गाउँपालिकाको विगतका वर्षसम्म नौ करोड १० लाख सात हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु १२ करोड ६३ लाख ६५ हजार रहेको छ ।

खर्चको बिश्लेषण नगरी बजेट
चिङ्गाड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० कुल आन्तिरक आय एक करोड ४ लाख ६६ हजार राजस्व बाँडफाँड सात करोड दुई लाख ७१ हजार, अनुदानबाट २६ करोड ६७ लाख ७२ हजार र अन्य आय पाँच करोड ७७ लाख ९० हजार समेत ४० करोड ५३ लाख आम्दानी भएको थियो ।

चालुतर्फ २४ करोड ९० लाख ९६, पूँजिगततर्फ सात करोड ७२ लाख ५७ हजार र अन्य छ करोड १९ लाख खर्च भएको छ । खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा २.६९ प्रतिशत रहेको छ । पदाधिकारी सुबिधामा ४७ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ४५.४६ प्रतिशत हो ।

पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ८०.११ र पूँजिगत १९.८९ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरुपमा विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने पर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

जथाभावी भ्रमणमै जोडबल
सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा पादरर्शिता नदेखिएको महालेखाले औल्याएको छ ।

अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको, नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकिकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको तर, भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

कतिपय भ्रमणहरु पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित नगर/गाँउपालिका गएको जनाई सो वापतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको, स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडाध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको सात दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यसैले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ध्यान दिन महालेखाले सुझाव दिएको छ । भ्रमण खर्च भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम सरकारीको कामकाजको सिलसिलामा आफ्नो कार्यालयभन्दा बाहीर भ्रमण वा काजमा खटिएमा भ्रमण खर्च पाउने व्यवस्था छ ।

कार्यालय प्रमुख जनकबहादुर हमालले मिती ०७९ भदौं १ गदेखि ५ गतेसम्म सामाजिक सुरक्षा नविकरण शिविर अनुगमन र मिती ०७९ भदौं ३ गतेदेखि ६ गतेसम्म चिङ्गाड–सुर्खेत कार्यालयको कामकाज जनाई भ्रमण भत्ता लिएकोले दोहोरो भ्रमण भत्ता ६ हजार आठ सय लगेका त्यो असुल गर्नुपर्ने महालेखाको निर्देशन रहेको छ ।

अनुगमन भत्ता कर्णाली प्रदेश तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ १५(२) मा पदाधिकारी तथा सदस्यले यस ऐनले निर्धारण गरेको सुविधाबाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कर्मचारीले अनुगमन गरेको भत्ता पनि लिने गरेका छन् ।

पालिकाले सञ्चालन गरेको जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविरमा अनुगमन गरे बापत एक पदाधिकारी तथा अनुगमन भत्ता दिएको पाँच हजार एक सय भत्ता बुझेका छन् । अध्यक्ष बोधविक्रम जिसीले एक हजार सात सय, उपाध्यक्ष मिनाकुमारी रोकायले एक हजार सात सय र चक्रबहादुर घर्तीले एक हजार सात सय रुपैयाँ गरे पाँच हजार एक सय रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

२२ लाखको भात मासु खाए
खाना तथा विविध खर्च स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविधतर्फ मात्र २२ लाख ३६ हजार पाँच सय ३५ खर्च गरेको छ । पालिकामा हुने यस्ता किसिमका खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

१८ लाख बढीका मोटरसाइकल खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ मा सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरिएका मालसामानमा सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको निरीक्षण परीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

तर, गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १८ लाख १७ हजार चार सय रुयैयाँको ग्रेस एण्ड ग्लोवल ट्रेडिङसँग सम्झौता गरी मोटरसाईकल खरिद गरेको छ । खरिद गरिएका मोटरसाइकल प्राविधिक स्पेशिफिकेशन अनुसार भएको प्राविधिकले परिक्षण गरेको प्रमाणित कागजात पेश नगरेको र तोकिएको स्पेशिफिकेशन अनुसार मोटरसाइकल खरिद भएको हुनु पर्ने महालेखाको भनाई रहेको छ ।

खाजा र महङ्गी भत्तामा १६ लाख
गाउँपालिकामा कार्यरत करारमा रहेका कर्मचारी स्थानीय तथा महङ्गी भत्ता १६ लाख ८२ हजार चार सय रुपैयाँ र एक लाख ७८ हजार ३९४ रुपैयाँ खाजा भत्तासमेत गरे १८ लाख ६० हजार ७९४ भुक्तानी लिएका छन् । स्थानीय तथा महङ्गी भत्ता करार सम्झौता गर्दा तलब, पर्व खर्च र पोशाक खर्च बाहेक अरु सुविधा नपाउने गरी बढिमा छ महिनाको समय अवधि राखी करार सम्झौता गरेर कर्मचारी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७९/०१/२१ को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलाई लेखेको पत्रमा महङ्गी भत्ता सम्बन्धमा कुनै पनि कानूनी व्यवस्था भएको नपाइएकोले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई महङ्गी भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिनेमा चिङ्गाड गाउँपालिकाले त्यहाँ कार्यरत करार सम्झौता अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता, फिल्ड भत्ता र स्थानीय भत्ता दिएकोले १६ लाख ८२ हजार चार सय रुपैयाँ महालेखापरीक्षकको कार्यालय असुल गर्न भनेको छ ।

कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६(१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने, दफा ८६ (२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले कानुन तथा कार्यविधि नबनाई एक लाख ७८ हजार ३९४ खाजा भत्ता खर्च गरेको कारण आर्थिक व्ययभार बढ्न गएको महालेखाको ठहर रहेको छ ।

कर्मचारी र पदाधिकारीले मोवाइलको रिचार्ज खर्च
वडा तथा शाखागत खर्च पालिकाका हरेक आर्थिक कारोबार एकद्धार प्रणालीमार्फत क्रियाकलापमा आधारित रहि खर्च गर्नुपर्दछ । पालिकाले वडा तथा विभिन्न शाखामा शाखागत बजेट व्यवस्था गरी बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने कार्यमा समेत बजेट खर्च भएको छ । विभिन्न वडा तथा शाखामा रहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि खर्च गरेको रिचार्ज कार्ड जस्ता सञ्चार खर्चको बिलसमेत पेश गरी भुक्तानी लिएको महालेखाले जनाएको छ ।

शाखालाई आवश्यक पर्ने जिन्सी मालसामानहरु शाखागत खरिद गरी शाखामा दाखिला गरेको छ । यसरी शाखागत बजेट खर्च गर्दा खर्चमा पारदर्शिता, मितव्यायिता तथा नियन्त्रण कायम गर्न कठिन देखिएको महादेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन नै उल्लघंन
पालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विविध कोष लगायतको वित्तीय विवरण महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्णरुपमा प्रयोग गरेर तयार नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागू नगरेको, पालिकाबाट भुक्तानीमा भुक्तानी वा पेश्की फस्यौटको लागि पेश हुने प्रत्येक बिल, भरपाई र सोसाथ संलग्न अन्य कागजात खर्च गर्ने व्यक्तिले पेश हुन आएको बिल, भरपाई तथा अन्य कागजातलाई खर्च स्वीकृत गर्ने अधिकारीले रकम भुक्तानी दिनु वा फस्यौट गर्नु अघि प्रमाणित गर्नु पर्ने, सिधै भुक्तानी गर्न सकिने काममा पेश्की दिने गरिरहेको छ ।

यस्तै, विभिन्न कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट पेश्की दिने, बिल भन्दा बढी भुक्तानी लिने, खरिद तथा कार्यक्रम संचालन लागत अनुमान तयार नगर्ने, खरिद ऐन तथा नियमावली पालना नगरी खरिद कार्य गर्ने, खरिद भएका मालसान दाखिला नगर्ने, चालु खर्चको बेमनासिव तथा अनावश्यक खर्च गर्ने जस्ता आर्थिक अनुशासन पालना नहुने गरी खर्च लेखेको देखिएकोले नियन्त्रण सन्तुलन प्रणाली कमजोर देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

पालिकाले कार्य प्रकृति अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी पालिकाको क्रियाकलाप प्रति विश्वस्त हुने आधार तयार गर्नुपर्ने र तसर्थ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी पालिकाको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया