महालेखाको प्रतिवेदन चौकुनेको बेरुजु ३६ करोड, जता फाइदा उतै ध्यान

केन्द्रमा पुगेका सिंहदरबारहरु गाउँगाउँ पुगेपछि तिनीहरु गर्ने गर्ने खर्चको पारदर्शिता, खर्चमा हुने अनियमिता विकास निर्माणका काममा अस्वभाविक खर्चका बिषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण गर्ने गरेको छ । तर, स्थानीय तहले यस्ता अनियमित कामलाई सुधार्नुको साटो निरन्तरता दिइरहेको छन् । त्यसैको नमुना बनेको छ, पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, चौकुने गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० आर्थिक लेखापरीक्षणमा त्यस्तो प्रणाली नै तयार नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

पालिकाबाट कुनै भुक्तानीमा बिलभर्पाइ बेगर भुक्तानी गरेको, सिँधै भुक्तानी गर्न सकिने काममा पेश्की लिने, फस्र्यौट गर्दा खर्चको तेरिज नबनाई अव्यवस्थित रुपमा कागजात राख्ने, विभिन्न कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट पेश्की दिने, बिल भन्दा बढी भुक्तानी लिने, खरिद तथा कार्यक्रम संचालन लागत अनुमान तयार नगरी कानूनको उलंघन गर्ने गरिएको छ ।

खरिद ऐन तथा नियमावली पालना नगरी खरिद कार्य गर्ने, खरिद भएका मालसामान दाखिला नगर्ने, चालु खर्चको बेमनासिव तथा अनावश्यक खर्च गर्ने जस्ता आर्थिक अनुशासन पालना नहुने गरी खर्च लेखेको लगायत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सन्तुलन कमजोर रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले बोल्छ ।

पालिकाले कार्य प्रकृत्ति अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी पालिकाको क्रियाकलाप प्रति विश्वस्त हुने आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी पालिकाको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव दिएको छ ।

विश्लेषण बिनै खर्च
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पालिकाको कुल आन्तिरक आय एक करोड २९ लाख ९९ हजार राजस्व बाँडफाँड ११ करोड ९६ लाख ३८, अनुदानबाट ४५ करोड ५६ लाख ५५ हजार र अन्य २० करोड ९७ लाख ३५ हजार समेत कुल आय ७९ करोड ८० लाख २८ हजार आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ ४२ करोड २७ लाख ६१ हजार, पूँजिगततर्फ १२ करोड ९९ लाख ४० हजार र अन्य भुक्तानी २० करोड ६९ लाख ४९ हजार समेत ७४ करोड ९१ लाख ४१ खर्च भएको छ । खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १.७३ प्रतिशत रहेको छ ।

बेरुजु ३६ करोड १४ लाख पुग्यो
गाउँपालिकाको हालसम्मको बेरुजु लेखापरीक्षणबाट ३६ करोड १४ लाख १८ हजार रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० पाँच करोड ८८ लाख ४७ हजार बेरुजू देखिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तीन लाख ८५ हजार फस्यौट भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ३६ लाख ५० हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ९९ लाख ३६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने दुई करोड २१ लाख ४३ हजार र पेश्की बाँकी दुई करोड २७ लाख ३३ हजारसमेत पाँच करोड ८४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गाउँपालिकाको गत वर्षसम्म ३० करोड ३२ लाख ४४ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ३६ करोड १४ लाख १८ हजार रहेको छ ।

पदाधिकारी सेवा सुबिधा ८६ लाख
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० पदाधिकारी सुबिधामा ८६ लाख १३ हजार खर्च भएको छ । जुन आन्तरिक आयको ६६.२५ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ७७.९८ र पूँजिगत २२.०२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।

यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिएको प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरुपमा विकास निर्माणमा परिचालन गरिनुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

त्यस्तै, पालिकाले पेश गरेको आय–व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ घरजग्गा बहाल कर वापत अनुमानित २० लाख प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ लाख ८९ हजार आठ सय ८२.२६ अर्थात अनुमान भन्दा १०९.५ प्रतिशत बढी आय प्राप्त गरेको छ ।

आम्दानीका स्रोत तथा पालिकाको आर्थिक ऐनमा उल्लेख हुने कर आधार सो को आधारमा आयको अनुमान यर्थाथपरक बनाई आय आर्जन वृद्धि गर्ने र राजश्वको अनुमान गर्दा यथार्थतातर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिएको महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

अबण्डा बजेटबाट सवारी साधनको खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, चौकुने गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा हेभी इक्यूप्मेन्ट मर्मत, सडक निर्माण र पूर्वाधार निर्माण लागि इन्धन शिर्षकमा दुई २४ लाख ७० हजार ३४९ रुपैया आठ पैसा बजेट विनियोजन गरी दुई करोड तीन लाख पाँच हजार १९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उक्त खर्चबाट पालिकाले हेभी इक्यूप्मेन्ट मर्मत, कार्यालयको जीप मर्मत, एम्बुलेन्स मर्मत, इन्धन खरिद, सडक मर्मत, हेभी इक्यूप्मेन्ट संचालनमा संलग्न चालक तथा सहयोगीको तलव तथा दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी, कार्यालयको कर्मचारीहरुको इन्धन वापतको रकम भुक्तानी लगायको शिर्षकमा कार्यपालिकाको निर्णयले खर्च गरेको छ ।

त्यो खर्चलाई गाउँ सभामा अनुमोदन समेत गरेको नदेखिएको, जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम भएको नभएको र तसर्थ बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्धतिमा आधारित बनाउनुपर्ने महालेखाको निर्देशन रहेको छ ।

थप इन्धन खरिद, प्रमाण पेश नगरी भुक्तानी
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा निर्माण कार्यको भुक्तानी दिँदा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

पालिकाले इन्धन खरिद गरी दिपमाला आयल स्टोरलाई २१ लाख ४३ हजार ५७४ भुक्तानी गरेको छ । तर, पालिकाले उक्त इन्धन वापत भुक्तानी भएको रकमको नापी किताव तथा प्राविधिक बिल पेश गरेको छैन । उक्त इन्धनवापत खपत भएको प्राविधिक बिल तथा प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

त्यस्तै, गाडी भाडा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) बमोजिम सरकारी खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाले तोकिए अनुसार गाडी भाडा सम्झौता भएकोमा सोको लकबुक लगाएका प्रमाणित कागजात नराखेकोले खर्च प्रमाणित हुने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने महालेखा निर्देशन दिएको छ ।

८ मंसिर २०७९ दैनिक प्रतिदिन १२ हजार पाँच सयका दरले ७५ हजार र १२ असोज २०७९ को दैनिक प्रतिदिन ११ हजार पाँच सयका दरले एक लाख ३८ हजार गरेर दुई लाख १३ हजार प्रमाण पेश नगरेको हरि खड्काले भुक्तानी लिएको महालेखाको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।

२१ लाखको अथिति सत्कार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले यस वर्ष अथिति सत्कार तथा विविधतर्फ मात्र २१ लाख ६४ हजार ३५९ खर्च गरेको छ । पालिकामा हुने यस्ता किसिमका खर्च मापदण्ड बनाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

आयको अनुमानभन्दा बढी भुक्तानी
आयको अनुमान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ताको कार्य सवकन्ट्रयाक्टरबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१०) मा उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने, कुनै निर्माण व्यवसायिक तथा सवकन्ट्रयाक्टरबाट गराउन नसकिने, त्यस्तै नियम १३ (क) मा उपभोक्ता समितिले आफूले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाई भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, गाउँपालिकाका निम्नानुसारको उपभोक्ता समितिले पाएको निर्माण कार्य सडक विस्तार तथा मर्मत उपभोक्ता समिति वडा नं. ७ आयोजना रघुवीर कन्स्ट्रक्सनलाई २६ लाख र विशालनगर खेलकुद मैदान निर्माणको काम कृष्ण एण्ड तिर्सना कन्स्ट्रक्सनलाई १३ लाख ९८ हजार ९४० रुपैयाँ सवकन्ट्रयाक्टरबाट गराएकोमा नियमानुसार छानविन नगरी भुक्तानी दिएको नियमसम्मत नदेखिएको ३९ हजार ९८ हजार ९४० रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखाले जनाएको छ ।

असुल गर्नुपर्ने यी आयोजना
तालागाउँ त्रिवेणी कर्णाली नदि तटवन्धन पालिकाले तालागाउँ त्रिवेनी कर्णाली नदि तटवन्धन उपभोक्ता समिति वडा नं. १ लाई तटवन्धन कार्य वापत १३ लाख ७५ हजार पाँच सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । उक्त योजनामा ३८ हजार एक सय ८० को १५ थान ग्याविन जालीमा २२.५ घन मिटर ढुंगा भर्नुपर्नेमा ३१.५ घन मिटरको भुक्तानी भएकोले नौ घन मिटर बढी भुक्तानी भएको छ ।

उक्त नौ घन मिटरको प्रतिघनमिटर दुई हजार तीन सय ७७ रुपैयाँका दरले २१ हजार तीन सय ९३ रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गरी प्रदेश संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, रंगरोगन कार्य पालिकाले रंगरोगन तथा मर्मत कार्यको लागि नेपाल राष्ट्रिय मावि चौकुने–२ लाई आठ लाख ८७ हजार आठ सय ४५ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

विद्यालय भवनमा रंग लगाउने काममा छत माथीको समेत कलर गरेको उल्लेख गरी ४०.६० वर्ग मिटरको ६ सय ६५.७० प्रति वर्ग मिटरका दरले २७ हजार २७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । अस्थायी रुपमा बनाएको साथै तला थप गर्दा हटाउनुपर्ने उक्त संरचनामा रंगरोगन गर्न आवश्यक देखिँदैन ।

साथै विद्यालयले पेश गरेको तस्विरमा समेत उक्त भागमा रंग लगाएको नदेखिएकोले नापजाँच गर्ने प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम २७ हजार २७ रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बढी भुक्तानी औ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम ४ अनुसार उपभोक्ता समितिबाट भएको निर्माण कार्यको भुक्तानी दिँदा लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुत्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाले सडक विस्तार तथा मर्मत उपभोक्ता समिति वडा नं. ७ लाई २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । उक्त निर्माण कार्यको उपभोक्ता समितिको विल अनुसार २९ हजार ४९ हजार ३२९ रुपैयाँ कार्य भएकोमा उपभोक्ताको अंश चार लाख ५३ हजार तीन ससय २२ रुपैयाँ कट्टा गरी जम्मा २४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने विलमा उल्लेख छ । तर पालिकाले कन्टिन्जेन्सी रकम सहित २६ लाख भुक्तानी गरेकोले जम्मा बढी भुक्तानी एक लाख चार हजार असुल गरी प्रदेश संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

त्यस्तै, दैनिक भ्रमण भत्ता भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम भ्रमण गर्दा दोहोरो सुविधा लिन नहुने र भ्रमण किफायती हुनुपर्ने लगायतको व्यवस्था रहेको छ । पालिकाका कर्मचारी सोमबहादुर थापा मगर ९ पुस २०७९ देखि १६ मंसिर २०७९ सम्म शाखारहित बैंकको घुम्ति शिविरमा अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विभिन्न वडामा गएको जनाई सात हजार पाँच सय बुझेको खर्च लेखेको छ ।

कार्यालयको सोही महिनामा निजको हाजिरी रजिष्टर्डमा हाजिरी समेत रहेकोले सोही समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न गएको पुष्टि नहुने भएकाले यो रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव दिए ।

पदाधिकारी–कर्मचारीका सेवा सुबिधा धेरै
स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधा नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ ।

उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पालिकाबाट यस वर्ष एक करोड १४ लाख १० हजार पाँच सय रुपैयाँ पदाधिकारी सुविधा वापत भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७७ मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखले स्वकीय सचिव/सल्लाहकार राख पाउने व्यवस्था गरेको छैन् ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्न नहुने उल्लेख छ । पालिकाको ३१ साउन २०७९ को कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर ११ को निर्णय अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क बिक (विवश) ले महेन्द्र बिक र उपाध्यक्ष नरबहादुर बान्तोलाले हरिचन्द्र भण्डारीलाई स्वकीय सचिवका रुपमा नियुक्त गरेर ६ लाख भुक्तानी भएको महालेखा जनाएको छ । कानूनमा उपलब्ध नभएको स्वकीय सचिव नियुक्ती गरी भुक्तानी भएको रकम अनियमित महालेखाले जनाएको छ ।

पाउने सुबिधाभन्दा बैठक भत्ता बढी
न्यायिक समितिको बैठक कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ दफा ११(२) को तर मा गाउँ तथा नगरपालिकाका न्यायिक समितिको हकमा त्यस्ता समितिका सदस्यहरुले प्रति महिना बढीमा दुईवटा बैठकको लागि प्रति बैठक पाँचसय रुपैयाँका दरले इजलास भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

पालिकाको न्यायिक समितिको बैठकमा देहायका पदाधिकारीहरुले तोकिएको दरभन्दा बढी दरमा बैठक भत्ता भुक्तानी गरेकोले असुल गर्नुपर्ने महालेखाले निर्देशन दिएको छ । न्यायिक समितिमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमा संयोजकत्वमा दुई जना सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था रहेको बमोजिम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नरबहादुर बान्तोला अध्यक्षतामा बर्षमा नौ पटक बसेको र उनी प्रति बैठक एक हजारका दरले भुक्तानी लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

संयोजक नरबहादुर बास्तोला प्रति बैठक एक हजार, गणेश कामप्रति बैठक एक हजार र पञ्चकली बुढा प्रति बैठक एक हजार गरे, २७ हजार रकम बुझेको हरेका पाँच सयका दरले कट्टी गरेर १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया