राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सामुदायिक प्रश्नावलीअन्तर्गतको नतिजा अनुसार अधिकांश वडाको आम्दानीको स्रोत भूमि र मालपोत कर देखिएको छ । देशभर कूल ६ हजार सात सय ४३ वडा रहेकामा पाँच हजार दुई सय ९४ वडा अर्थात् ७८ दशमलव पाँच प्रतिशतको मुख्य राजस्वको स्रोत भूमि तथा मालपोत कर रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रमुख राजस्व स्रोतका रुपमा सेवा दस्तुर चार हजार ६ सय ५८ वडा अर्थात् ६९ दशमलव एक प्रतिशत बराबर रहेको छ । सम्पत्ति कर तीन हजार ६ सय आठ अर्थात् ५३ दशमलव पाँच, व्यवसाय कर तीन हजार पाँच सय ५६० वडा अर्थात् ५२ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । घरबहाल कर दुई हजार दुई सय १५ वडा अर्थात् ३२ दशमलव आठ र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर दुई हजार एक सय ६९ अर्थात् ३२ दशमलव दुई प्रतिशत रहेका छन् । दण्ड जरिवाना, सवारीसाधन, मनोरञ्जन र अन्य करसमेत रहेका छन् ।
तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका दुई हजार नौ सय अर्थात् ४३ प्रतिशत वडामा गैरकृषि उत्पादन हुने गरेको देखिएको छ । गैरकृषि उत्पादन सबैभन्दा बढी हुने प्रदेशमा गण्डकी ५१ दशमलव आठ र बागमती ४६ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ । वडाबाट हुने निकासीको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै नदीजन्य वस्तुको निकासी हुने गरेको देखिन्छ । वडाबाट निकासी हुने वस्तुमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान अर्थात् ५२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वडाहरुले बढी निकासी गर्ने वस्तुमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः औद्योगिक वस्तु १२, काठ–दाउरा ११ दशमलव आठ र माटो÷इँटा पाँच दशमलव ६ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेश तहको तथ्यांक अनुसार सातवटै प्रदेशमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान लिएको छ । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा भने प्रदेशअनुसार काठजन्य, औद्योगिक वस्तु, माटो÷इँट्टा, मसलाजन्य वस्तु र जडीबुटीले लिएको देखिन्छ ।
कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ३१ दशमलव सात प्रतिशत वडामा मात्र सार्वजनिक शौचालय सुविधा रहेको देखिएको छ भने बाँकी ६८ दशमलव तीन प्रतिशतमा सार्वजनिक शौचालय छैन । सबैभन्दा धेरै ४९ दशमलव पाँच प्रतिशत सार्वजनिक शौचालय गण्डकी प्रदेशमा पाइयो भने सबैभन्दा कम ३१ दशमलव एक प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार र राज्यको खुला दिसामुक्त अभियानको प्रभावकारिता न्यून देखिँदा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुन नसकेको देखिएको हो ।
बधशालालाई सहरी क्षेत्रको सरसफाइ र स्वास्थ्य सचेतनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ । देशभरका कूल वडामध्ये केवल नौ दशमलव एक प्रतिशतमा मात्र बधशाला रहेको छ ।बधशालाको संख्या लुम्बिनी र बागमतीका करिब १० प्रतिशत वडामा मात्र रहेको देखियो भने सुदूरपश्चिममा करिब ७ प्रतिशत वडामा मात्र रहेको देखियो । औसतमा नेपालका ९१ प्रतिशत वडामा बधशाला रहेको देखिएन । देशभरका ६ हजार सात सय ४३ वडामध्ये प्रहरी कार्यालय चौकी दुई हजार चार सय ७५ वडा अर्थात् ३६ दशमलव सात प्रतिशतमा रहेको छ ।
कुनै पनि प्रहरी कार्यालय चौकी नभएका वडा ६३ दशमलव तीन प्रतिशत छन् । देशभरमा चार हजार दुई सय ६८ वडामा प्रहरी कार्यालय चौकी नभएको देखिन्छ । देशभरमा वृद्धाश्रमको सुविधा भएको वडाको संख्या चार सय ३७ अर्थात् ६ दशमलव पाँच प्रतिशत छन् । देशभरमा कुनै पनि वृद्धाश्रमको सुविधा नभएका वडा ६ हजार तीन सय छ अर्थात् ९३ दशमलव ५ प्रतिशत छन् ।
प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका नौ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् एक सय ११ वडामा वृद्धाश्रमको सुविधा छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा पाँच दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् ३९ वडामा वृद्धाश्रमको सुविधा रहेका छन् । देशभरमा बालगृहको सुविधा भएको जम्मा वडा चार सय ३१ अर्थात् ६४ प्रतिशत छन् । देशभर कुनै पनि बालगृहको सुविधा नभएका वडाको संख्या ६ हजार तीन सय १२ अर्थात् ९३ दशमलव ६ प्रतिशत छन् ।
व्यवस्थित शवदाहस्थल÷शव गाड्ने स्थलको सुविधा भएको वडा देशभरमा एक हजार सात सय ९० वडा अर्थात् २६ दशमलव पाँच प्रतिशत छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ३५ दशमलव तीन प्रतिशत वडामा र कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ दशमलव एक प्रतिशत बडामा व्यवस्थितस्थल शव गाड्नेस्थलको सुविधा रहेको छ । कुनै पनि व्यवस्थित शवदाहस्थल शव गाड्ने स्थलको सुविधा नभएका वडा ७३ दशमलव पाँच प्रतिशत छन् ।
जनगणनामा संकलन गरिएको विवरणअनुसार वडाका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध विभिन्न सुविधामध्ये सबैभन्दा बढी खोप सेवा ९५ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् ६ हजार चार सय १८ वडामा रहेको छ । सबैभन्दा कम सर्पदंश उपचार सेवा १२ प्रतिशत अर्थात् आठ सय नौ वडामा मात्र उपलब्ध छ । नेपालमा १७ हजार पाँच सय ९३ टोल बस्ती तथा गाउँ रहेको देखिएको छ ।
वडाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको गाउँबस्तीसम्म पुग्नको लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनमध्ये सवारी साधन र पैदल दुवै प्रयोग हुने देशभरिका वडा चार हजार आठ सय ६४ अर्थात् ७२ दशमलव एक प्रतिशत रहेका छन् । सवारीसाधन मात्रै प्रयोग गरिने वडा तीन दशमलव २७ प्रतिशत रहेका छन् । सवारीसाधन प्रयोग नहुने वडाको संख्या एक हजार ६ सय ६१ अर्थात् २४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेका छन् ।
युग संवाददाता । काठमाडौं । ३० जेष्ठ २०८१, बुधबार १८:५३