नरहरिनाथका जनप्रतिनिधिले एक बर्षमा टेलिफोनमै सिध्याए आठ लाख


पछिल्लो समय घरदैलोका सरकारमा बेथिति मौलाउँदै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा गरेको लेखापरीक्षण अनुसार एक वर्षको अवधिमा आठ लाख २८ हजारको फोन मात्र गरेको देखाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले पदाधिकारी सुविधा पाउने व्यवस्था गरेका छ ।

कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई टेलिफोन तथा इन्टरनेट, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट, जनसम्पर्क तथा विशेष कार्यसुविधा मर्मत सुविधा अतिथि सत्कार र खानेपानी विद्युत तथा सरसफाई खर्च दिने व्यवस्था गरेको गरेको छ ।

तर, नरहरिनाथ गाउँपालिकाकाले कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिलाई पाउने सेवा सुबिधाभन्दा बढी खर्च गरी त्यसको बिल भरपाई नै समावेश नगरी भुक्तानी लिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई यो बर्ष टेलिफोन तथा मोवाइलमा आठ लाख २८ हजार, पुस्तक तथा पत्रपत्रिका इन्टरनेट ६ लाख ४८ हजार अतिथि सत्कारमा नौ लाख ७२ हजार, खानेपानी र सरसफाईमा चार ३२ हजार, विद्युत तथा उर्जा खर्चमा चार ४४ हजार, अनुगमन खर्चमा २३ लाख चार हजार र चाडपर्व खर्चमा सात लाख पाँच हजारसमेत गरेर ६३ लाख ३३ हजार खर्च भुक्तानी गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाको कार्यालयले उल्लिखित अनुसारको ६३ लाख ३३ हजार भुक्तानी गर्दा बिल भरपाई नराखी एकमुष्ठ मासिक रुपमा भुक्तानी दिने गरेकोले उद्देश्य अनुरुप निर्धारित कार्यमा उपयोग भए नभएको एकिन एवं विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘त्यसलाई उद्देश्य अनुरुप खर्च भएको विश्वस्त हुन सक्ने खर्चको प्रमाण पेश गरिनुपर्दछ’ महालेखाले भनेको छ । रोचक, बिषय के छ भने कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका विद्युत भर्खरै पुगेको छ भने त्यहाँ पत्रपत्रिका कहिल्यै पुग्दैनन् ।

अमानतबाट काम गराएर हिनामिना
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४५ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९८ मा अमानतबाट कार्य गराउन सकिने र सोको लागि कार्यविधि बनाई खरिद कानूनको पूर्ण पालना गरी सामाग्री खरिद गर्ने र ज्यालामा काम गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, गाउँपालिकाले देहायका झण्डै तीन दर्जन योजनामा बजेट विनियोजन गरी सिधै अमानतबाट गराउने भनि कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई वडा सचिवहरुलाई भुक्तानी दिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

वडा सचिबको जिम्मेवारीमा योजनाको मर्मत निर्माण गर्ने कार्य नपर्ने भएकाले यस्तो खर्च प्रकृतिलाई कानुन सम्मत मान्न नसकिने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गाउँपालिका अन्र्तगत वडा नं. ७ सचिव सतलबहादुर बटालाले फलाटेगडा खानेपानी मर्मतका लागि ५७ हजार छ सय, ढोसिल्ले खानेपानी मर्मतका लागि ४७ हजार चार सय सात रुपैया, वडा नं. ८ का सचिव मीनबहादुर विष्टले मंगलासैनी मा.वि. देखि सितलासम्म घोरेटो बाटो निर्माणका लागि ४७ हजार पाँच सय, मंगलासैनी माध्यमिक विद्यालय खानेपानी मर्मत तथा सम्भारका लागि ४७ हजार चार सय, स्वास्थ्य चौकी लालुको सेफ्टी ट्याङ्की निर्माणका लागि ४७ हजार एक सय ९७, ओखलढुङ्गा पानीखाल खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका लागि ९४ हजार तीन सय ५०, खिरपैती घोरेटो बाटो मर्मतका लागि ९४ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ लगेका छन् ।

त्यस्तै, वडा नं. ३ का सचिव महेश विष्टले माङ्गलेपानी धारो निर्माणका लागि ४७ हजार नौ सय, जडेमुला खानेपानी मर्मतका लागि ९४ हजार सात सय ४०, वडा नं. २ का सचिव लालबहादुर बुढाले चौथीकोटबाट क्याम्पससम्म घोरेटो बाटो निर्माणका लागि ९४ हजार आठ सय ३३, मुग्राहादेखि पानी खोलासम्म कुलो मर्मतका लागि ५२ हजार एक सय ७७ रुपैयाँ अमानत लगेका छन् ।

वडा नं. ३ सचिव महेश विष्टले सुनार टोलको मन्दिर निर्माणका लागि ५२ हजार एक सय ७७, कालाशिल्ला मन्दिर निर्माणका लागि ९४ हजार छ सय ९८, वडा नं. ५ का सचिव पर्वबहादुर सहकारीले भेरेखोला भेराभिर घोरेटो बाटो निर्माणका लागि ४७ हजार चार सय ९०, कालेखोलादेखि महादेवमाडु घोरेटो बाटो निर्माणका लागि ९४ हजार नौ सय ८५, वडा नं. ३ का महेश विष्टले घट्टेखोलादेखि खोलीखेतसम्म सिंचाई कुलो निर्माणका लागि ९४ हजार चार सय ८७ रुपैयाँ नियमविपरित भुक्तानी लिएका छन् ।
त्यस्तै, वडा नं. ५ का सचिव पर्वबहादुर सहकारीले काठीरुप्सा खानेपानी मर्मतका लागि ९५ हजार ३८, वडा नं. ९ का स्थानीय पंख सार्कीलाई बाघपानीदेखि चिनाडीसम्म घोरेटो बाटो निर्माणका लागि ८५ हजार चार सय ४१, वडा नं. १ का सचिव उदयराज विष्टका नाममा जालेवाडा देखि पैरागौडा ढल निकासका लागि ८७ हजार सात सय १८, वडा नं. ५ का सचिव पर्वबहादुर सहकारी खाली तथा देवता खानेपानी मर्मतका लागि ९४ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ अमानतमा निकासा दिएको छ ।

वडा नं. ६ का सचिव दमनबहादुर भण्डाराका नाममा बाँसबस्ती ढल विकासका लागि ४७ हजार चार सय, वडा नं. ८ का सचिव मिनबहादुर विष्टका नाममा खिरचौका खानेपानी मर्मतका लागि ९१ हजार चार सय ९६ रुपैयाँ अमानत दिएको महालेखाले जनाएको छ ।

वडा नं. १ का सचिव उदयराज विष्टका नाममा डाग्रीटोलमा खानेपानी मर्मतका लागि ४४ हजार पाँच सय ५०, वडा नं. २ का सचिव लालबहादुर बुढाका नाममा रोडदेखि काछावाडासम्म घोरेटो बाटो निर्माणका लागि ९५ हजार एक सय ८०, टोप्रा भेराभिर घोरेटो बाटो मर्मतका लागि ९५ हजार, स्वास्थ्य चौकी कोटबाडाको फर्निचर खरिदका लागि ९४ हजार पाँच ६० रुपैयाँ अमानतमा भुक्तानी दिइएको छ ।

त्यस्तै, वडा नं. १ का सचिव उदयराज विष्ट विरखम्ब प्रतिक्षालय निर्माणका लागि ४६ हजार पाँच सय ४१, गुराससेडी खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका लागि ४६ हजार पाँच सय एक, वडा नं. ७ का सचिव सतलबहादुर बटालाका नाममा दुडुल्ली खानेपानी मर्मत ९४ हजार आठ सय ४१, वडा नं. ३ का सचिव महेश विष्टका नाममा सैन्यखोलादेखि सियालासम्म पाइप लाइनका लागि ७० हजार नौ यि २०, डोप्का खानेपानी मर्मतका लागि ४९ हजार पाँच सय रुपैयाँ अनमात भुक्तानी दिएको छ ।

कम्प्युटर अपरेटर विपिनप्रसाद भट्टराईका नाममा वडा नं २ को स्वास्थ्य केन्द्र मर्मतका लागि ४९ हजार पाँच ५०, प्राबिधिक सहायक परेक बोहोराका नाममा म्रुगाहा धारा आरसीसीका लागि ४७ हजार नौ सय ८८ रुपैयाँ अमानतमा भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ ।

वडा नं. ३ का सचिव महेश विष्टका नामा सैन्यखोलादेखि पिएचसीसम्म घोरेटो बाटो निर्माणका लागि ९३ हजार एक सय दुई, वडा कार्यालय घेराबार तथा व्यवस्थापनका लागि ९५ हजार १५ र वडा नं. ८ का सचिव मीनबहादुर विष्ट दुडिल्लादेखि वसन्तपुरसम्म खानेपानी मर्मतका लागि ४१ हजार पाँच सय ६१ रुपैया अमानत लिएर अनियमित गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

यसरी अमानत लिएर २९ लाख ३९ हजार ३०रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार यी सबै योजनाको कर्मचारीका नाममा जेठको अन्तिममा र असार महिनामा भुक्तानी दिएको देखिन्छ । स्थानीयका अनुसार यसरी अमानत लिएर काम गरिएका भनिएका कुनै योजनाको काम भएको छैन् ।

साढे सत्र करोड पुग्यो बेरुजु
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लेखापरीक्षणबाट तीन करोड ९२ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ । बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने१६ लाख ५० हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने एक करोड ३० लाख ८७ हजार र नियमित गर्नुपर्ने दुई करोड ४४ लाख ८८ हजार रहेको महाले महालेखाले जनाएको छ । गाउँपालिकाको गत वर्षसम्म १३ करोड ६७ लाख ८१ हजार वेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु १७ करोड ६० लाख ६ हजार रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया