केही समय अगाडी कर्णालीका मन्त्रीका ७ वटा घर अनि २००÷३०० तोला सुनचाँदी भन्ने समाचारले बजार पिटेको थियो । यता समाचारमा भने कर्णालीको पूर्वाधार विकासको कछुवा गति र त्यसको भुक्तानीमा मुल्याङ्कन भन्दा बढी भुक्तानी भन्ने समाचारले बजार तातेको छ भने कतै ठेकेदारले पटक पटक म्याद थप गर्दै काम भने एक तिहाई पनि नगरेको अनि सम्बन्धीत कार्यालयले पनि जमानत जफत गरेर ठेक्का रद्ध गरेर कालोसुचीमा समेत राख्न सक्ने अधिकारको प्रयोग नगरेर रमिते बनेर बसेका समाचारहरु हामी सुन्न र पढ्न पाईरहेका छौं ।

यसरी दैनिक रुपमा सुखद भन्दा दुखद् खवरहरु लेख्नुपर्दा पक्कै राम्रो होईन । ६ वर्ष बित्दैगर्दा ३ वटा पार्टीका ४ व्यक्तिले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका छन । सरकार फेरीरहनुले पनि विकास निर्माणका काममा नकारात्मक असर परेको छ । एउटा सरकारले योजना बनाउने सपना देख्ने र अर्को सरकारले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै अलपत्र पारेको देखिन्छ । यसरी योजनाको दिर्घकालीन उपलव्धी भन्दा पनि २ वर्षसम्म पनि एउटाको नेतृत्वको सरकार नटिक्नु र नयाँ सरकार आएपछी आफ्नै योजनामा जोड दिने र प्रभावकारीताका आधारमा काममा ध्यान नदिनुले पनि विकास निर्माणको काममा असर परेको छ ।

सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका अन्य आधारभूत सुविधामा पनि प्रदेश सरकारले सरकार हुनुको अनुभूती जनतालाई दिलाउन सकेको छैन । संघको बजेट भएपनि आफ्नो प्रदेशमा हुने विकासको प्रगति, गुणस्तर लगाएतका कुरामा प्रदेशको पनि संघको भन्दा बढी चासो हुनु पर्ने होईन र ? साना झिना मसिना कुरामा सरकार अल्झिएर मुख्य काम त सरकारले भुलिसकेको त हैन ? नभए त प्रदेश सरकारको के काम ? आफ्नो छुट्टै आम्दानीको श्रोत त छैन नै संघबाट आएका विकास निर्माणका कामका पनि ध्यान दिन नसक्ने र लाचार हुने भए प्रदेश सरकार चाँही नेताहरुलाई पदको भाग पुराउन र जागीर खुवाउनमात्रै हो त ? एउटा स्थानीय सरकारका प्रमुख जत्तिको पनि काम गर्न नसक्ने भए प्रदेश राख्नु उचित होला त ? पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विकास निर्माणको कामको धेरै कुराहरु सम्बन्धीत हुन्छ । जुन कार्यालयले न आफूले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छ न त आफू माताहतका कार्यालयलाई प्रभावकारी र दुरुस्त राख्न सकेको छ । मन्त्रालय स्थापना पश्चात प्रथम आवधिक लक्ष्य अनुसार ५०० किलोमिटर सडक पिच गर्ने लक्ष्य थियो भने हालसम्म जम्मा ७८.९५ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे हुनुले पनि कार्यालयको काम मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।

हो काम गर्ने त सम्बन्धित कार्यालयले हो त्यहाँ हरेक क्षेत्रका लागी दक्ष कर्मचारी राखेको छ नेपाल सरकारले थुप्रै तलव भत्ता र सुविधा दिएर उनीहरुले गर्नुपर्ने हो चुस्त दुरुस्त । तर उनीहरुको कामको प्रगतीको खवरदारी र सल्लाह सुझाव सबैले दिएको सुनुवाई हुँदैन भनेर नै आम जनताले आफ्ना प्रतिनिधी चुनेर पठाएका हुन । तिनले चाँही काम के गरे त ? भन्ने प्रश्नको खोजी पनि त हुन जरुरी छ । भन्ने होला न चेकमा हस्ताक्षर हुन्छ न त केही आर्थिक अधिकार उनीहरुले के गर्न सक्छन र ? तर नियमावली विपरित भुक्तानी एउटा कार्यालयको आर्थिक अधिकार भएको व्यक्तिलेमात्र चाहेर पनि सम्भव हुँदैन होला ।

किनकि त्यहाँ अधिकार पो त्यसको हुन्छ त तर कुनै न कुनै पार्टी या नेताको छत्रछाँया र मोहजाल बिना त उनीहरुको पनि जागिरी र अहिलेसम्म कमाएको ईज्जतको सवाल हुन्छ एक्लै गर्न सक्ने भनेको काम गरेकोमा केही प्रतिशत पिसि भनेरसम्म माग्न सक्लान गर मुल्याङ्कन र काम विनै गलत रिपोर्ट बनाएर एक्लो बिचारले त त्यसरी भुक्तानी दिन गाह्रै हुन्छ । जब केही अप्ठ्यारो हुदैन केही परे म छुनि ठाँउमा नो टेन्सन भन्नेको छहारीमै बसेर उनीहरुले आँट गर्नेहुन त्यसैले कर्मचारीतन्त्रमात्र देखिने नियम मिचेर गरिने भुक्तानी, उपभोक्ता समिति मार्फत पनि साधन प्रयोग गरेर बजेटसक्ने काम चाही एकल चाहानाले अलि असम्भव छ त्यसैले जो अगुवा उहि बाटो हगुवा भए के लाग्छ र कसको?