सम्पादकीय : मेडिकल कलेज स्थापना किन सुस्तायो ?

नेपाल सरकारले आ.व. २०७३÷०७४ को बजेटमार्फत सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति, कार्यक्रम ल्याइएको थियो । सोहि बमोजिम कर्णालीमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको सुरुवात भयो तर करिब ८ वर्षसम्म पनि डीपिआर समेत तयार पार्न नसक्नु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो ।

कर्णालीको गौरवको आयोजना सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना कार्यालय बोर्डले कर्णालीबासीलाई गिज्याईराखेको छ । हरेक वर्ष सरकारले बजेट त छुट्याउँछ तर एउटा सरकारको पालामा आएका राम्रा योजनाहरु पनि सरकार परिवर्तनसंगै तुहाउनतिर नेताहरु नै लागि परेका हुन्छन भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको कहानी पनि । हरेक नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुन लागेको मेडिकल कलेज पटक पटक परिवर्तन हुने राजनीतिक नेतृत्वका लागि राजनिति गर्ने र कर्मचारीलाई बेकाममा हाजिर लगाएर तलव खाने रामै्र थलो बनेको छ । २०७३ सालदेखी हालसम्म त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले कामै नगरी कति तलब खाए होलान ?

८ वर्षसम्म पनि उपलब्धिको नाममा केही पनि नदेखीने गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले काम चाही के गरेहोलान ? आम नागरिकको कौतुहलताको विषय हो । अनि सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागी पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको नामको वीरेन्द्रनगर–७, मा झुण्डीएको घरको भाडा पनि त तिरेहोला नि सरकारले ? कि कर्मचारी बेतलवी, घरभाडा निःशुल्क हो र ? ८ वर्ष वित्दासम्म कामको नाममा सिन्को नभाँचिएको परिणाम हेर्दा के काम छ यि र यस्ता आम जनताको आँखामा छारो हाल्ने कार्यक्रमहरु ?

हरेक वर्ष बजेट आउँछ तर कार्यालय स्थापनाको लामो समयसम्म उपलव्धि शुन्य हुनु सरकारमा आशिन र सरकारको उच्च तहमा नेतृत्व गर्ने कर्णाली प्रदेशका मन्त्री, नेता, मुख्यमन्त्री लगायतको पनि हैसियत र सोचको मूल्याङ्कन पनि हो । यस क्षेत्रबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको नजरमा कहिले पुग्छ यो विषय । संसदमा कुरा कहिले उठ्छ ? सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने कुरा यि र यस्ता गौरवका आयोजनाको हविगत हेर्दा पनि पुष्टि हुन्छ ।

किनकि एउटा व्यक्ति जसले एक करोड नगद आफुसंग भए अनेकन उपाए लगाएर ३ करोडको व्यक्तिगत घर बनाउन कस्सिन्छ र बर्षदिनमा रातदिन नभनि खटेर तयार गर्छ भने सरकारले गर भनेर जिम्मेवारी र पैसा दुवै दिँदा पनि काम गर्न नसक्नु सरकारी काम कहिलेजाला घाम भन्ने उखानलाई चरितार्थ पार्दैन त ? एउटा सरकार आउँछ सपना देख्छ बजेट छुट्याउछ अर्को सरकार आउँछ त्यतिवेला सम्मको लगानी पनि बेबारिसे बनाएर त्यो आयोजना अलपत्र पार्छ । यो नेता र नेतृत्वको खास हैसियत र नियत यहि हो ।

पार्टी जुनसुकै भएपनि । सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न लागिएका मेडिकल कलेजहरुले हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्यको ईतिहाँसमा एउटा सुनौलो ईतिहाँस रच्ने अपेक्षा थियो कर्णालीबासीमा पनि । जुम्लामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पतालले मात्र कर्णालीको स्वास्थ्यलाई थेग्न सक्दैन । बजेटमा आएको ३ वर्षमा कार्यालय स्थापना हुनु र ५ वर्षसम्म डिपिआरमै अल्झिनुले प्रदेश सरकार पनि कानमा तेल हालेर सुतेको छ भन्ने बुझिन्छ ।

यसरी एउटा सरकारले सपना देख्ने र ३÷६ महिनामा परिवर्तन हुने सरकारले त्यसलाई जतिसुकै आवश्यक र राम्रा कामहरु भएपनि अलपत्र पार्ने नेपाली नेताहरुमा लागेको सरुवा रोगको नै पहिला उपचार हुन जरुरी छ । त्यसपछी कार्यक्रमहरु अध्ययन गरेर आवश्यकताको आधारमा ल्याउनुपर्छ र आएका कार्यक्रमहरु अनुमोदित भैसकेपछी चाहे सरकारमा ईन्तेको बाउ चिन्ते आएपनि अलपत्र पार्न नपाउने खालको कानुन र चुस्त कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय हुनुपर्छ । योजना नेताका गोजीका हुने उसको गोजीबाट फुस्किएसी आवश्यक आयोजना पनि अलपत्र छाड्ने प्रबृत्ति सच्याउन जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया