दैलेख चिनाउने साबर लोप हुदै

 


कुनै बेला दैलेख साबर छालाका नामले चिनिथ्यो । जिल्ला चिनाउने दैलेखको चिनो साबर भने आजभोली लोप हुदै गएको छ । सरकारको अवरोध र कालिगढको अभावले साबरको छाला लोप हुदै गएको हो ।

साबर चिल्लो, लचकदार, बास्नादार तथा आकर्षक कलेजी, बैजनी, रातो, फिक्का पहेँलो, गुलाबी, गेरुवा रंग हुन्छ । इटालीको रोयल लेदर ब्रान्डका छालाजन्य उत्पादनका सामग्रीहरू जस्तै दैलेखको साबर छालाको माग पनि विश्वबजारमा उच्च छ ।

केही बर्ष अघि दैलेखको नारायण नगरपालिका २२ घरका सार्की परिवारले साबर छाला बनाउने गरेपनि आजभोली एउटा परिवारमा सिमित छ । काँचो छालालाई मानव प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्नेसम्मको प्रक्रिया साबर हो । साबर छाला सँग सार्की परिवारको जीविका जोडिएको थियो । साबर उत्पादन र प्रशोधनमा यहाँका नरबहादुर सार्कीका सन्तानको विशेष भूमिका रहेको पाइन्छ ।

नरबहादुरका ६ छोरामध्ये तीन जनाको निधन भइसकेको छ । बाँचेका तीन भाईमध्ये एक भारततिर छन् । अर्का दैलेख सदरमुकाममा सानो व्यापार गरी बसेका छन् । अहिले साबर प्रशोधन र उत्पादन नरबहादुरका साहिँलो सन्तान भद्रबहादुर सार्कीले धानिरहेका छन् ।

२०१२ सालमा जन्मिएका भद्रबहादुर विशुंके (सार्की) का अनुसार दैलेखका २२ घरे सार्कीका पुर्खाहरूमा रहेको साबर प्रविधि अहिले दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–४ (साबिकको जगन्नाथ गाविस–७) को एक परिवारमा खुम्चिएको छ ।
साबर प्रशोधन गर्ने एक्ला पात्र हुन ६८ बर्षिया भद्रबहादुर सार्की । भगवतीमाई गाउँपालिका–४ मा बसोबास गरेका बाबु–बाजेको सिको गर्दै साबर छाला पेशामा होमिए । दाइ र भाईको मृत्युपछि भद्रबहादुर जिल्लामै एक्ला साबर उत्पादक हुन् ।

सरकारले आफूहरूको पुख्र्यौली सीप–कलाअन्तर्गत नीतिगत रूपमा साबर उत्पादन गर्नमा रोक लगाएको दुखेसो पोखे । तर केही महिना अघि नेपाल सरकारले जंगल जनावर मृगलाई पनि पाल्न सकिने नीति ल्याएपछि राहत मिलेको भद्रबहादुर सार्कीले बताए । उनले भने, सरकारले ल्याएको नीति ठिक हो । तर मैले मृगलाई पाल्न सक्ने अवस्था छैन । जहान परिवारलाई विहान बेलुका हातमुख जोर्न समस्या हुन्छ । मृगलाई कसरी पाल्ने बरु हामी जस्ता व्यवसाय गर्नेहरुलाई सरकारले अनुदान स्वरुप मृग उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

मौवा, उत्तिस, काफल, रैच, अंगेली लगायतका बिरुवाका बोक्रालाई कुटेर रंग चढाउने प्राकृति विधि हो । उच्चस्तरीय छाला र आकर्षक रंग हुने भएकाले साबर बहुउपयोगी हुने गरेको दलबहादुर सार्की बताउँछन् ।स्थानीय सरकारले स्थानीय स्रोत साधनबाट बनेका निर्माण सामाग्रीलाई महत्व नदिने बाहिरबाट आयात गरिएका बस्तुलाई मान्यता दिन थालेपछि स्थानीय स्रोत साधनबाट बनेको छाला लगायत सबै चिजबस्तु लोप हुन थालेका छन । स्थानीय सरकार स्थानीय उत्पादनलाई मान्यता दिए राम्रो हुने थियो,उनले भने ।

मृग वा रतुवाको उत्कृष्ट साबर मानिन्छ। मृगको छाला विशेष साबर हो । छालाको दुर्गन्ध मार्ने, छालामा रहेको रौं हटाउने, छालाको सौन्दर्यसँगै दुर्गन्ध निकाल्न साबर बनाउन आठ महिना लाग्छ । नारायण नगरपालिका–१ का दलबहादुर सार्कीले साबरकै जुत्ता तथा छाला प्रदर्शनीमा २०५६ सालमा १५औं राष्ट्रिय लघु उद्यमी पुरस्कार जितेका थिए ।

सदरमुकामका जुत्ता पसलहरूमा नमुनाको रूपमा साबर पाउन सकिने इन्द्रबहादुर बयलकोटी भनाई छ । सरकारका उच्च पदाधिकारी मन्त्रालयका मन्त्रीका लागि पनि साबरको छालाबाट बनेका सामग्री उपहार स्वरूप जाने गरेको छन् । जिल्लामै उत्पादन भएको साबरबाट बनेको जुत्ताचप्पल तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म पछ ।

जिल्लाको पहिचानको रुपमा रहेको सावर बनाउने एक जना मात्र छन् । सावर बनाउने खाडी सुख्खा छन् । सरकारले सहयोग गर्न सके पुस्तान्तरण हुन सक्ने नत्र मासिएर जाने नारायण नगरपालिका २ का बखत नेपालीले बताए । स्थानीय प्रदेश र संघ सरकारले चासो दिई प्रचार प्रसार गर्न सके सावरको विश्वबजारमा समेत माग बढनेछ,आम्दानीको बलियो आधार पनि हुन्छ उनले भने ।

व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन तथा प्रजननसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ पारित भएपछि साबर उत्पादनमा सहज हुने जानकारहरू बताउँछन् । साबर छाला उत्पादन हाम्रो प्रतिष्ठासँग जोडिएकोले आश्यक सहयोगको लागि पालिकाले पहल गर्ने भगवती माई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर थापाले बताए । उनले भने, । सावर बनाउनको लागि कच्चा पर्दाथको समस्या छ । युवा पुस्ताको यसमा आर्कषण छैन,स्थानीय सरकारले व्यवसाय व्यस्थित गर्न सहयोग गरेर युवा पुस्तालाई सिप सिकाई रोजगार बनाईनेछ ।

नेपाल सरकारले व्यावसायिक बन्यजन्तु पालन तथा प्रजननसम्बन्धि मापदण्ड पारित गरे जंगलमा खुल्लामा रुपमा रहेका मृग संरक्षण हुने लोपोन्मुख साबर प्रविधि र सीप–कला जीवित रहने देखिन्छ । यो मध्यमार्गी उपायले दुवै पक्षको जीत हुने देखिन्छ भने दैलेखको चिनो साबर लोप हुनेबाट बच्ने पनि थियो । मानव इतिहासकै जीवित सभ्यतालाई बचाउन र संग्रहालयमा थन्किनबाट बचाई व्यावसायिक उत्पादनमा पनि फड्को मार्न सक्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोगी भूमिका खेलेर यो सीप र प्रविधिलाई जोगाउन सम्बन्धित पक्षको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया