साविक लालिकाँडा गाउँ विकास समिति–२ का कवे खड्काको नाममा कित्ता नं. ७९६ मा ३२२ वर्गमिटर जग्गा छ । तत्कालिन लालिकाँडा गाविस–२ हाल गुराँस गाउँपालिका–८ मा पर्छ । खड्काको नाममा रहेको जग्गामध्ये रातानाङ्ला–धरमपोखरा सडक निर्माणका क्रममा १५ वर्गमिटर जग्गा सडकको नाममा गईसकेको छ ।

तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तर्गगत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सुर्खेतबाट राष्ट्रिय ग्रामीण सडक सुदृढिकरण कार्यक्रमको नाममा कार्यान्वयन गरिएको रातानाङ्ला–धरमपोखरा सडक निर्माणका क्रममा खड्काको जग्गा रोक्का राखिएको थियो । उक्त सडक ओटासिलसहितको काम सम्पन्न भएको ६ वर्ष बितिसक्दा समेत उनको जग्गा फकुवा भएको हुन सकेको छैन् ।

ओटासिल गरिएको सडक नै जिर्ण बनिसकेको छ तर, जग्ग्गा रोक्का हुँदा खड्काले आफ्नो सम्पत्ती बेच्न, बैंकिङ्ग कारोबार लगायतका अन्य गतिविधि गर्न पाएका छैनन् । खड्काले आफ्नो जग्गा बिक्री गर्न खोजिरहेको बताउँछन् । ‘मैले जग्गा बेच्न खोजेको लामो समय भयो, पास गर्न जाँदा मालपोत कार्यालय दैलेखले तपाईको जग्गा त रोक्का छ भन्ने जवाफ दिने गरेकोछ,’ खड्काले भने ।

खड्का जस्तै तत्कालिन पिलाडी गाविस–१ का हर्कबहादुर बुढाक्षेत्रीको पनि सोही सडक क्षेत्रमा ९ हजार चार सय २० वर्गमिटर छ । बुढाक्षेत्रीको नामा रहेको जग्गाको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४७० वर्गमिटर जग्गा सडकको नाममा कायम भईसकेको छ । ‘सडक निर्माणका क्रममा केहि जग्गा सडकको नाममा गयो, भएको जग्गामा भोगचलन बाहेक अन्य गतिविधि गर्न सकिएको छैन्’ बुढाक्षेत्रीले भने । कित्ता नम्बर ८१२ मा स्थानीय जसबिरे दमाईको ८८४ वर्गमिटर जग्गा थियो । त्यसमध्ये ३६ वर्गमिटर जग्गा सडकको नाममा गईसकेको छ । सडक निर्माण आयोजना सम्पन्न भएको ६ वर्ष बितिसक्दा समेत उनको जग्गा फुकुवा हुन सकेको छैन् । जग्गा फुकुवा नहुँदा भोगचलन बाहेक कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।

यी जग्गाधनीमात्र होइन्, रातानाङ्लादेखि धरमपोखरा सडक क्षेत्रमा रहेका ७८ जना जग्गाधनीको जग्गा फुकुवा नहुँदा मारमा परेका छन् । जग्गा फुकुवा नहुँदा आफ्नो सम्पत्ति किनबेच गर्न, बैंकमा धितो राख्न र अन्य आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न समस्या भएको स्थानीयको भनाई छ । प्राप्त विवरण अनुसार ७८ जना जग्गाधनीका ८२ वटा कित्ताको जग्गा अहिले पनि रोक्का छ । सडक निर्माणको क्रममा रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गरिनुपर्ने जग्गाधनीको माग छ ।

गुराँस गाउँपालिका–८ का पूर्णबहादुर ओलीले २०६६ ताका किनेको जग्गा पास नभएको गुनासो गरेका छन् । उनले स्थानीय खिमा खड्काको नाममा रहेको जग्गा खरिद गरेका थिए । ‘किनेको जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्न मालपोत कार्यालय दैलेखमा जाँदा जग्गा नै रोक्का रहेको भेटियो, जग्गा फुकुवाको लागि जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय लगायतका निकायमा धाएँ तर जग्गा फुकुवाको कुनै टुंगो लागेको छैन्,’ उनले भने ।

रातानाङ्ला–धरमपोखरा सडक स्तरोन्नती (ओटासिल) को काम सकिएको वर्षौ बितिसक्दा समेत आसपासका जग्गा फुकुवा नगर्दा नागरिकहरू मारमा परेका छन् । सुर्खेत–दैलेख सिमा क्षेत्र भएर सञ्चालनमा रहेको २१ किलोमिटर रातानाङ्ला–धरमपोखरा सडक स्तरोन्नती (ओटासिल) को काम गर्दा लगत कट्टा गर्न रोक्का गरिएका जग्गा फुकुवा नहुँदा नागरिकहरु समस्या परेका हुन् ।

लगत कट्टा गर्न भन्दै दैलेखको गुराँस गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर ५, ६ र ८ तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन्र्तगत वडा नम्बर १३, १५ र १६ का गरी ७८ जना नागरिकका विभिन्न कित्ता रोक्का थिए । ती कित्ता फुकुवा नगरिँदा जग्गा किनबेच तथा जग्गाको आधारमा गरिने अन्य आर्थिक क्रियाकलाप समेत प्रभावित भएको छ ।

तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सुर्खेतबाट राष्ट्रिय ग्रामिण सडक सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्र्तगत कार्यान्वयन भएको रातानाङ्ला–धरमपोखरा सडक स्तरोन्नतीको काम आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मै सम्पन्न भइसकेको हो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि उक्त परियोजनाको काम कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा हस्तान्तरण भएको छ ।

सडक निर्माणका क्रममा रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवाको लागि गुराँस गाउँपालिकाका तीनवटै वडा र गुराँस गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयबाट सिफारिस भइसकेपछि मालपोत कार्यालय दैलेखले पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई रोक्का भएका जग्गा फुकुवाको लागि सहजिकरण गरिदिन भन्दै पत्र पठाईसकेको छ ।

मालपोत कार्यालय दैलेखले २०८० माघ १९ गते आवश्यक सहजीकरण सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई पठाएको पत्रमा रोक्का जग्गा फुकुवाका लागि आवश्यक सहजिकरण गरीदिन अनुरोध गरिएको छ । पत्रमा लेखिएको छ ‘रातानाङ्ला–धरमपोखरा सडक आसपासमा पर्ने विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गाहरु हालसम्म पनि तत्कालिन जिविस सुर्खेतको नामबाट मालपोत कार्यालय दैलेखमा रोक्का रहेको छ, उक्त जग्गाहरु रोक्का राखिराख्नुपर्ने हो वा होइन, यदि रोक्का राखिराख्नुपर्ने भए नपर्ने भए रोक्का फुकुवाका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’

यता गुराँस गाउँपालिकाले समेत जग्गा फुकुवाका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । गाउँकार्यपालिकाको २०८० माघ ७ गतेको बैठकको निर्णय अनुुसार गाउँपालिकाले सिफारिस पत्र पठाएको हो । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई पठाएको सिफारिस पत्रमा उक्त सडक निर्माण सम्पन्न भईसकेको हुँदा रोक्का राखिएको जग्गाहरु नियमानुसार फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।

गुराँस गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र ओलीले जग्गा फुकुवा सम्बन्धी फाइल आफै पुगेर पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा पेश गरेको तर ग्रामीण सडक सुदृढिकरण कार्यक्रमले हस्तान्तरण गरेको विवरण निर्देशनालयले भेट्टाउन नसकेको बताए । प्रवक्ता ओलीले ७८ जनाकै नाम, जग्गाको क्षेत्रफल र कित्ता नम्बरसहितको विवरण समेत निर्देशनालयमा बुझाएको बताए ।

‘निर्देशनालयले पहिलाको फाइल भेट्टाउन सकेको छैन्, तत्कालिन समयमा निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण गरिएको फाइल किन भेट्टाउन नसकिएको हो ? कार्यालयहरू किन यतिसम्म भद्रगोल भएका होलान् भन्ने प्रश्न तेस्रीएको छ,’ ओलीले भने ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक ईन्जिनियर रामशरण आचार्यले तत्कालिन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सुर्खेतबाट कार्यान्वयन भएको उक्त सडक निर्माण आयोजना क्षेत्रको जग्गाधनीको विवरण कार्यालयमा फेला नपरेको स्वीकार गरेका छन् ।

‘आयोजना निर्माणको काम सकिएपछि सडकमा कायम भएको बाहेक व्यक्तिको जग्गा रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने हो, हामीले कार्यालयमा कागजात खोजिरहेका छौैँ तर भेटिएको छैन्,’ उनले भने । उक्त आयोजना अन्तरगर्त कुन व्यक्तिको कति कित्ता हो, जग्गाको क्षेत्रफल कति हो भन्ने यकिन नहुँदासम्म जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने आचार्यको भनाई छ ।

‘जग्गा फुकुवा नहुँदा सडक क्षेत्रका स्थानीय मारमा परेका छन्, स्थानीय सरकार र जग्गा रोक्का हुँदा मारमा परेका स्थानीयले समेत गुनासो गरिरहनुभएको छ, हामीले आवश्यक कागजात र विवरणको खोजी गरिरहेका छौँ, जग्गाधनी, कित्ता नम्बर र जग्गाको क्षेत्रफलको यकिन विवरण फेला पर्ने बित्तिकै जग्गा फुकुवाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ आचार्यले भने ।

२०७४ मै सकिएको थियो सडक निर्माण
तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तर्गगत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सुर्खेतबाट राष्ट्रिय ग्रामिण सडक सुदृढिकरण कार्यक्रम नाममा कार्यान्वयन भएको थियो रातानाङ्ला–धरमपोखरा–मटेला दह सडक ।

तत्कालिन समयमा श्री दिवा÷रोशन जेभीले उक्त सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । २०७२ चैत्र २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त आयोजनाको सम्पन्न मिति २०७४ असार २९ सम्म तोकिएको थियो । उक्त आयोजनाको कुल लागत १० करोड, ९६ लाख, ३८ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको थियो । माटो काट्ने, नाली निर्माण, ढुंगाको पर्खाल निर्माण गर्ने, ग्याविन जालीमा ढुंगा भर्ने, सव बेस उप्काई रिसेप गरी वेस र ओटासिल गर्ने कार्य ठेक्का अन्र्तगत मुख्य कार्यहरु तोकिएको थियो ।