सम्पादकीय: विकासको नयाँनीति र मोडेल बनाऊ

नेपालमा बनेका बिकास निर्माणका नीति, नियम र सरकारद्धारा निर्मित आफ्नै कानून छन् । जसमा टेकेर निर्माण कार्यका टेण्डर हुन्छन । कति काम समयमै हुन्छन । भने कति काम ठेकेदार बेपत्ता भएर काम रमिता देखाएर राखेका उदाहरणहरु पनि थुप्रै छन् । दुई चार काम समय अगाबै भएका रेकर्ड होलान ।
तर दुई चार सय विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न नभएका देखिन्छ । भौगोलिकताका दृष्टिका साथै हाम्रोजस्तो बिकासोन्मुख देशमा त्यो पनि यति सानासाना विकास निर्माणका कार्यहरु सफल नहुनुमा कतै सरकारका नीति, नियम या नियत त होईन ? कर्णालीमा बन्दै गरेको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना जो ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख लागतमा सम्पन्न हुँदैछ ।
यो कुनै चानचुने योजना पनि त होईन । तर यही ठेक्का नेपाल सरकारले नेपाली ठेकेदार कम्पनिलाई दिएको भए अहिलेको यो प्रगति हुन्थ्यो होला त ? सम्भवत हुने थिएन किनकि यहाँ २÷४ करोडका ठेक्का पनि २÷४ पटक रद्ध गरेर फेरी टेण्डर हुँदा पनि सम्पन्न नभएको देखेका छौं । नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ्ग मेशिन प्रयोग गरेर बनाईएको छ ।
यसमा सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ कामको समय दिउँसोमात्र नभएर रातीमा १ सिफ्ट र दिउँसोमा अर्को सिफ्ट गरेर पुरै दिन काम भैरहेको छ । र यो सफलता प्राप्त भएको छ ।जसले गर्दा निर्माण कार्य चुस्त द्रुत त भएको छ नै । साथसाथै व्यावसायिक हिसावले पनि त्यहाँको स्थानीयस्तरमा व्यापक चहलपहल भएको पाउँछौ ।
यो देशकै गौरवको आयोजना पनि हो । तर हामी कहाँको सिस्टम फरक छ । कहाँबाट प्वाल पारेर मुख थाप्न मिल्छ अझ चुहिँदा आफ्ना भागमा पर्छ  । त्यो तरिका खोज्दाखोज्दै स्विकृत ठेक्काको सुचना हुनै समय लाग्छ । भै नै हाल्यो भनेपनि पिसी उठाउने ठेक्का कस्ले पाउँछ त्यो आफ्नो मान्छे हो कि होईन ? हो भने कुन तरिकाले कसरी खान पाईन्छ ? त्यो खादा जोखिम कति छ पुरै विष्लेषण गर्दा भान्सेहरु आफु सुरक्षित भएमात्र ठेक्का खुल्छ ।
नभए ठेक्का नखोली टुक्रा टुक्रा पारेर वाल एउटालाई, रंगरोगन अर्कोलाई, पाता छाउने अर्कोलाई गरेर कति टुक्रा पारेर दिदा कति आउछ क्याल्कुलेटर हानेर मात्र काम सुरु हुने नियती भोगेका नेपालीले सरकारको नाममा बैधानिक लुटेरा भएको महसुस प्रत्येक सासमा गरेका छन् । बल्ल तल्ल टेण्डर हुन्छ ठेकेदारले काम सुरु गर्छ ।
अनि फेरी घरी के बहानामा त घरी के बहानामा काम अवरुद्ध गर्ने प्रकृया सुरु हुन्छ । काम सम्पन्न हुनेबेला सम्म ठेक्का कुल रकमको ५–७% सम्म कमिसन खान नपाएमा पेश गरेको बिल अड्काएर ३÷६ महिना धकेल्छन अनि त्यो बबुरो ठेकेदार पनि कमसल सामान हालेर हुन्छ कि ईट्टाको ठाउँमा ढुङ्गाको गारो लगाएर हुन्छ कि ६ महिना १ बर्ष जतिको व्याज आउने गरी हिसाव गरेर काम गर्छ । अनि बाँडिचुडी गर्दा सम्पन्न भएका कामहरु पनि औसतमा कबोल अङ्कको आधा जति रकमको काम हुन्छ । बाँकी तै चुप मै चुपमा सकिन्छ । यि आँखा त देख्छन् कि हलो अड्काएर गोरु चुट्ने बहानामात्र हो ।
असली रुप त लास्टमा गएर कति आफ्ना भाग पर्छ भन्नेमै गएर अड्कीएको छ ।
यदि सरकार साँच्चै देश र जनताप्रति उत्तरदायि र जवाफदेही हुने हो भने त न युवा बिदेश जानु पर्छ न नेता अन्य देशसङ्ग लम्पसार पर्नुपर्छ । एउटै काम विकास निर्माणका कार्यमा सिप र क्षमता अनुसार युवा दस्ता बनाएर ठेकेदारी प्रकृया बन्द गर्नु नै हो । देशमा रहेका ५०० जना युवालाई  राम्रो सुबिधा दिएर आवश्यक सामाग्री र साधन जुटाएर काममा लगाओस् त सरकारले ठेक्का दिदा एक बर्ष लाग्ने काम १ महिनामै उच्च गुणस्तरिय विकास हुन्छ ।
खाली कमिसन खाने चक्करमा बर्सैसाल अनेकथरिका खरिद ऐन भनेछ आफ्ना अनुकुल व्याख्या गरेछ । घुमाईफिराई आफ्नै पोल्टो भरेछ । देशभरका युवाहरुको यो सम्बन्धिका आईडिया माग गरेर उत्कृष्ट १० आईडियालाई लागु गरेर हेरोस् त सरकारले देश विकास के हो बल्ल था हुन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया