२ माघ २०७७ मा निर्माण व्यवसायी चन्द्र थकालीको क्याराभान हिराचन जेभिले भेरी कोरिडोर सडक अयोजना अन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड खोला, झुर्मेखोलामा पक्की पुल बनाउने ठेक्का लियो । त्यस्तै, सोही दिन भेरी करिडोरकै नलगाड नगरपालिका ९ को त्रात्रखोला, वडा नम्बर ८ को मैदेखोला, वडा नम्वर ११ को ताक्सुगाड चौखामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । तर, निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पर्ने समय सकिएको लामो समय भइसक्दासमेत पुल निर्माणको का अलपत्र अवस्थामा छ ।
व्यवसायी थकालीले पूर्वाधार निर्माणको काम धमाधम लिने तर, समयमै काम नगर्ने परिपाटीले भेरी कोरिडोरका लाइफ लाइन मानिएका आधा दर्जन बढी पुलहरु वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । सरकारी संयन्त्रले चासो नदिदा निर्माण व्यवसायी थकालीले कर्णालीमा दर्जन बढी महत्वपूर्ण योजनाहरु अलपत्र पारेका छन् । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी थकालीलाई सरकारले ठेक्का माथी ठेक्का थुपारेर बिकासमा बाधा पु¥याइरहेको जाजरकोटका पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंह बताउछन् । ठेक्का लागेको तीन वर्षसम्म पनि पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसक्नुमा राज्यले नै ठेकेदारलाई संरक्षण गरेको उनको आरोप छ ।
समयमै पुल निर्माण सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनी र सडक विभाग धाएको भएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको सिंह बताउछन् । भेरी करिडोर सडक आयोजनाले पुल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई बारम्बार ताकेता गरेको भएपनि राजनीतिक शक्तिको आडमा थकालीले अर्बौका आयोजना होल्ड गरेर बसेका छन् ।
शक्ति केन्द्रको हिमचिमका कारण थकालीले ठाउँ–ठाउँमा ठेक्का लिदै अलपत्र पार्दै गरिरहेको सिंहको आरोप छ । रुकुमको चौरजहारीमा सडक निर्माणदेखि उपल्लो डोल्पामा स्वास्थ्य संस्थाको भवन, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना स्थलसम्म जाने त्रिबेणी खोलाको पुल निर्माणको कामसमेत थकालीले अलपत्र पार्दै आएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा सर्बसाधारणले हैरानी खेप्नु परेको छ । यस्तै, मुगुको रारा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण आयोजनाअन्तर्गत पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणको कामसमेत थकालीले ३ वर्षदेखि अलपत्र पारेका छन् । व्यवसायी थकालीले ८ करोड पेश्की लिएको २ वर्ष बितिसक्दासमेत पदमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाएका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशको प्रमुुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा चिनिँदै गएको मुगुको राराताल वरिपरि १५ किलोमिटर पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता भएको २ वर्ष बितिसक्दासमेत पदमार्ग निर्माण हुन सकेको छैन ।
रारामा पर्यटकीय पूर्वाधार साइकल लेन पदमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकार संघीय सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ४६ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटमा रही ठेक्का आहृवान गर्दा क्याराभान ४४ करोड २९ लाखमा निर्माण कार्यको ठेक्का पाएको थियो ।
योजना निर्माणको जिम्मा पाएको कन्ट्रक्सन प्रोपाइटर थकालीले ८ करोड पेश्की लिए पश्चात फर्किएका छैनन् । योजना अलपत्र छाडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि सम्पर्कका लागि कार्यालयले पटक–पटक ताकेतासमेत गरेको छ ।
पर्यटन पदमार्ग निर्माणका लागि ल्याइएका सिमेन्टका इँटा, कंक्रिट जस्ता सामग्री यत्रतत्र छरपस्ट फालिएका छन् । तोकिएको समयमा काम सक्नेगरी योजना सम्झौता भए पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मुुगुुका कार्यालय प्रमुुख अमर साहका अनुसार उक्त बहुुवर्षीय योजना २०८२ सालसम्म सक्नुुपर्ने भए पनि कम्पनीको लापरबाहीले काम हुन सकेको छैन ।
‘ठेकेदार कहिले सम्पर्कविहीन हुन्छन् त, कहिले काम सुरु गरेजस्तो गर्छन् । तर, हाम्रो कुरा मान्दैनन् । यसबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत गुनासो गरिया,े’ कार्यालय प्रमुख साहले भने, ‘यसरी ठेकेदारको काम हेर्दा योजना सम्पन्न गर्नु मुस्किल छ, निरन्तर दबाब दिएपछि काम सुरु गरेका थिए । फेरि चिसो मौसमलाई दोष देखाउँदै काम रोकेका छन् ।’
निर्माण गर्नुपर्ने १५ किलोमिटर पदमार्गमध्ये हालसम्म करिब ७ किलोमिटर मात्रै काम भएको छ । तर, त्यही काम पनि अधुरो अवस्थामा छ । कार्यालयले करिब ३ वर्ष सम्ममा पनि सोचेअनुुरूप काम नभएपछि पेश्की फिर्ताको बारम्बार चिठी पठाए पनि थकालीले टेर पुछर लगाएका छैनन् ।
यति मात्रै होइन थकालीले कामदारको ज्यालासमेत दिएका छैनन् । करोडौँ पेश्की हत्याएका थकालीले सरकारलाई नै चुनौति दिदै आएका छन् । यस विषयमा व्यवसायी थकाली सम्पर्कमा आउनै चाहदैनन् ।
काम नगर्ने ठेकेदारको धरौटी जफत
सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय स्थल काँक्रेविहार जाने मंगलगडी–लाटीकोइली सडक निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारको धरौटी जफत गरिएको छ । वर्षाैदेखि सडक अलपत्र पारेर काम नगर्ने निर्माण कम्पनी अमर–सिस्ने नेपाल–मेघा जेभी कम्पनीको धरौटी रकम जफत गरिएको हो ।
पटक–पटक ताकेता गर्दापनि काम नगरेपछि धरौटी रकम जफत गरिएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी हरी शर्मा धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीको धरौटी वाफतको ८७ लाख रकम जफत गरी कार्यालयको खातामा जम्मा गरिएकको छ ।
निर्देशनालयका अनुसारठेक्का सम्झौतापछि कम्पनीले कुल रकमको १० प्रतिशत रकम पेश्की स्वरुप अग्रिम भूक्तानी लिएको थियो । २०८० फागुन १५ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नेगरी कम्पनीले १२ करोड ७६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
तर सम्झौताअनुसार कम्पनीले काम नगरेपछि अहिले कम्पनीको धरौटी जफत गरिएको हो । अब सम्झौता मितिभित्र काम नगर्ने पक्कापक्की भएपछि कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने समेत तयारी भएको छ । सम्झौता मिति सकिन अब १६ दिनमात्रै बाँकी रहेकाले त्यसपछि म्याद थप गर्ने वा ठेक्का सम्झौता तोड्ने भन्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
कुनै अवरोध नहुँदा पनि निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि कार्यालयले धरौटी रकम जफत गर्दै निर्माण कम्पनीलाई ताकेता दिइरहेको छ । वर्षौंदेखि अलपत्र सडक मंगलगढी चोकदेखि लाटीकोइलीको शिवमन्दिसम्म स्तरोन्नती गर्नुपर्ने हो । तर काम नै नभएपछि स्थानीय नागरिकले समेत सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।
वडादेखि नगरपालिकाले समेत पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतलाई ठेक्का तोड्न भनिरहेका छन् । काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत् काम गर्न नागरिकको सुझाव छ । सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले चरम लापरबाही गरेको, काम गर्छु भन्दै झुक्याएको र अटेरी गरेका कारण कार्यालयले कानुनी कदम चाल्नु परेको निर्देशनालयका सब–इन्जिनियर प्रेमचन्द पाण्डे बताउछन् ।
उनका अनुसार उक्त सडक यसअघि प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाएका थिए । तर, पछि निर्देशनालयले मात्रै जिम्मा लिएर ठेकेदार कम्पनीसँग पछिल्लो पटक २०७८ मा पुनः सम्झौता गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले २०७८ मंसिर १४ मा अमर–सिस्ने नेपाल–मेघा जेभी कम्पनीसँग सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता गरेको थियो । दुई हजार चार सय मिटर सडकको काम अहिलेसम्म ४३ प्रतिशत मात्र सकिएको छ ।
सडकमा अहिलेसम्म नाला निर्माण, फिलिङ गर्ने लगायतका कामहरू मात्रै भएका छन् । ठेकदारको लापरबाहीका कारण बनेको पूर्वाधारका कामहरू पनि जीर्ण बनिरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्माण अवधि सकिए लगत्तै थप कानुनी प्रक्रिया थाल्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
युग संवाददाता । सुर्खेत । २९ माघ २०८०, सोमबार १२:२९