सम्पादकीय: शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रदेशको कैची

संघीयता अनुकूल गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरी कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न निर्देशनालय स्थापना भएको थियो । प्रदेशभित्रका शैक्षिक निकायका बिचमा समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्न निर्देशनालयको स्थापना भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को अनुसुचि १ (नियम २ को खण्ड ख सँग सम्बन्धित) मा शिक्षा विकास निर्देशनालयको व्यवस्था नै नरहने गरी खारेज गरिदिएपछि निर्देशनालयको कार्यसम्पादनमा कानुनि जटिलता उत्पन्न भएको छ । यसको गम्भिर असर आगामी १५ चैतबाट सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा पर्ने देखिएको छ । संघीय शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन, २०७४) को दफा ४ मा एसईई क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।

उक्त परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई हुन्छ । आवश्यक पूर्व तयारी विनै कार्यालय खारेजीपछि परीक्षा सञ्चालन पूर्वका उत्तर पुस्तिका तथा आवेदन फारम छपाई, परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थी, परीक्षा केन्द्र रुजु लगायतका कामहरु ठप्प हुने देखिएको छ । यति मात्रैै होइन निर्देशनालय खारेजी भएपछि शिक्षकको स्थायी पदपूर्तिका कामहरु रोकिएका छन्, कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनका आधारमा हुने शिक्षकहरुको बढुवासमेत रोकिएको छ ।

आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णय संघीय कानूनसँग बाझिँदा कार्यसम्पादनमा असर परेपछि कर्णाली सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिन संघ सरकारसँग गुहार मागेको छ । प्रदेश सरकारको मिति २०८०÷१०÷१० को निर्णयानुसार, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को अनुसुचि १ (नियम २ को खण्ड ख संग सम्बन्धित) मा शिक्षा विकास निर्देशनालयको व्यवस्था नभएकोले शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सम्पादन भैरहेका बिषयहरु कार्यान्वयन रोकिन गई काममा बाधा परेकोले संघीय कानून बमोजिम संघीय शिक्षा मन्त्रालयबाट शिक्षा विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई अधिकार प्रत्योजन भएका विषयहरु सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट सम्पादन हुने गरी कार्यान्वयन गर्न, गराउन अधिकार प्रत्यायोजन गरी दिनु पत्राचार गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको निर्देशनलय खारेजीको निर्णयलाई लिएर अहिले व्यापक सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यस विषयमा सामाजिक विकास समितिले विशेष चासो दिएको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि निशर्त कार्यालय पुनः स्थापना हुनुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।शिक्षा विकास निर्देशनालय मात्रै नभई स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको मानव संसाधन विकास केन्द्र पनि खारेज गरिएको प्रति व्यापक विरोध छ । जिल्ला कार्यालयसँग सिधैं काम गर्ने कार्यालयको हकमा निर्देशनालय आवश्यक नहुँदा पनि, शिक्षा र स्वास्थ्यको हकमा भने निर्देशनालय, तालिम केन्द्र आवश्यकता रहेको छ ।

किनभने प्रदेश सरकारलाई शिक्षक सेवा आयोगका कानुन संशोधन तथा कार्यविधि संशोधन गरेर कार्यान्वयन गराउने अधिकार संविधानले दिएको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलाई विषयगत, सेवाकालिन, क्षमता विकासका कार्य, तालिम सञ्चालन गर्नका लागि मानव संशाधन केन्द्रको पनि आवश्यकता र औचित्य देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यसंग जोडिएका सम्वेदनशिल कार्यालयहरु हटाउने वा राख्ने, हटाउँदा पर्ने नकारात्मक असरका बारेमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरु जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न आवश्यक छ । दुई कार्यालय हटाउनु किन आवश्यक देखियो प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा आउन जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया