कर्णाली प्रदेशमा यति बेला शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट कार्यसम्पादन हुने सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरु १८ दिनदेखि ठप्प छन् । ३८ जना कर्मचारीहरु जिम्मेवारी विहिन बनेका छन् । उनीहरु दैनिक कार्यालयमा उपस्थित हुन्छन् तर, काम भने गर्न पाएका छैनन् ।

१० माघको निर्णयानुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को अनुसुचि १ (नियम २ को खण्ड ख सँग सम्बन्धित) मा शिक्षा विकास निर्देशनालयको व्यवस्था नै नरहने गरी खारेज गरिदिएपछि निर्देशनालयको कार्यसम्पादनमा कानुनि जटिलता उत्पन्न भएको हो ।

यसको गम्भिर असर आगामी १५ चैतबाट सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा पर्ने सरकारको विरोध भइरहेको छ । संघीय शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन, २०७४) को दफा ४ मा एसईई क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई हुन्छ ।

आवश्यक पूर्व तयारी बिनै कार्यालय खारेजीपछि परीक्षा सञ्चालन पूर्वका उत्तर पुस्तिका तथा आवेदन फारम छपाई, परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थी, परीक्षा केन्द्र रुजु लगायतका कामहरु ठप्प भएको निर्देशनालयकी निर्देशक दिपा हमाल बताउँछिन् ।

यति मात्रैै होइन निर्देशनालय खारेजभएपछि शिक्षकको स्थायी पदपूर्तिका कामहरु रोकिएका छन्, कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनका आधारमा हुने शिक्षकहरुको बढुवासमेत रोकिएको छ । संघीयता अनुकूल गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरी कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न निर्देशनालय स्थापना भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा संविधानप्रदत्त शैक्षिक अधिकार कार्यान्वयन गराउन, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा आवश्यक सहायता प्रदान गर्न, कर्णाली प्रदेश सरकारको स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको क्रियाशील हातका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी निर्देशनालयलाई छ ।

यस्तै, प्रदेशभित्रका शैक्षिक निकायका बीचमा समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्न निर्देशनालयको स्थापना भएको थियो ।

प्रदेश सरकारको निर्देशनलय खारेजीको निर्णयलाई लिएर अहिले व्यापक सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यस विषयमा सामाजिक विकास समितिले विशेष चासो दिएको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि निसर्त कार्यालय पुनः स्थापना हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
सरकारको यो निर्णयले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको भन्दै बिना अध्ययन संरचना बदल्न गरेको सरकारी निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल बताउँछन् । आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा मात्रै संरचना बनाउने वा बदल्नुपर्ने कुरामा नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्र अगाडि बढ्न कँडेलको आग्रह छ ।

निर्देशनालय खारेज गरिनु हुँदैन ः कांग्रेस नेता शाही
प्रदेश सरकारको निर्देशनालय खारेजीको निर्णयप्रति सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध जनाइ रहेको छ । नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रको संवेदनशिलता नबुझेर हचुवाको भरमा निर्णय लिनुलाई सहि भन्न नमिल्ने बताउछन् ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय मात्रै नभई स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको मानव संसाधन विकास केन्द्र पनि खारेज गरिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारका कुनै पनि काम कारवाहीले पर्न सक्ने दीर्घकालिन असरका बारेमा सचेत भएर मात्र अगाडि बढ्नु पर्ने शाहीको सुझाव छ ।
सरकारले निर्देशनालय र केन्द्रका विषयमा पुनःविचारको नीति लिएको भएपनि बृहत छलफल नगरी कार्यालय खारेजी गरिनु जस्तो गम्भिर गल्ती बहकिएर नर्गन नेता शाहीको चेतावनी छ । प्रदेशबाट प्रवाह हुने कार्यसम्पादन जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पु¥याउन प्रत्येक मन्त्रालयको एक निर्देशानलय आवश्यक रहने दृष्टान्तलाई आत्मसाथ गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको जोड छ ।

जिल्ला कार्यालयसँग सिधैं काम गर्ने कार्यालयको हकमा निर्देशनालय आवश्यक नरहेको तर, शिक्षाको हकमा भने निर्देशनालय आवश्यकता रहेको बताउँछन् नेता शाही । संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म शैक्षिक कार्यसम्पादन गर्ने निर्देशनालयलाई हटाउनै पर्ने भए सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल गरेर आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै निर्णय लिनु उपयुक्त हुने उनले बताए ।

उक्त गलत निर्णयबाट प्रदेश सरकार व्याक हुन लागेको खबर आफूले पाएको बताउँदै निर्देशनालयहरु हटाउने नै हो भने मन्त्रालयका सबै काम डाइरेक्ट स्थानीय तहसँग हुने संयत्रको विकास गर्नुपर्ने नत्र आफू खुशी जे पायो त्यही निर्णय गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको नेता शाहीले भने ।

अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिन संघसँग हारगुहार
सरकारले निर्देशालय खारेजीको निर्णय लिनुपूर्व आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सदाको परिणामले उत्पन्न कानुनी उल्झनका कारण सरकारलाई आफ्नै निर्णय निल्नु न ओकल्नुको अवस्था बनेको छ । निर्देशनालय खारेज भएको २ सातासम्म पनि सरकारले निर्देशनालयबाट सम्पादन हुँदै आएका काम कारबाही कुन निकायबाट कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

किनभने प्रदेश सरकारलाई शिक्षक सेवा आयोगका कानुन संशोधन तथा कार्यविधि संशोधन गरेर कार्यान्वयन गराउने अधिकार संविधानले दिएको छैन । आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णय संघीय कानूनसँग बाझिँदा कार्यसम्पादनमा असरपरेपछि कर्णाली सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिन संघ सरकारसँग गुहार मागेको छ ।

‘उपर्युक्त सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सरकारको मिति २०८०÷१०÷१० को निर्णयानुसार, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को अनुसुचि १ (नियम २ को खण्ड ख संग सम्बन्धित) मा शिक्षा विकास निर्देशनालयको व्यवस्था नभएकोले शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सम्पादन भैरहेका बिषयहरु कार्यान्वयन रोकिन गई काममा बाधा परेकोले संघीय कानून बमोजिम संघीय शिक्षा मन्त्रालयबाट शिक्षा विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई अधिकार प्रत्योजन भएका विषयहरु सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट सम्पादन हुने गरी कार्यान्वयन गर्न, गराउन अधिकार प्रत्यायोजन गरी दिनु हुन यस कार्यालयको मिति २०८०÷१०÷२३ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’ मंगबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सचिव स्तरिय बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।