सम्पादकीय : नरहरिनाथ गाउँपालिकालाई छानबिनको दायरामा ल्याऊ

कर्णालीका स्थानीय तहहरुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो पारदर्शी र व्यवस्थित छैन् । संघीय सरकारले स्पष्ट विधि प्रक्रिया तथा कानूनी व्यवस्था गरेको भएपनि यसको अभ्यासमा स्थानीय तह बढी चुकेको पाइन्छ । यसको उदाहरण बनेको छ, कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र उक्त प्रतिवेदनमा आधारित रहेर कार्यालयले गाउँपालिकालाई लेखेको पत्र हेर्ने हो भने त्यहाँ बेथितिको पराकाष्ठा नै देख्न सकिन्छ ।

पहिलो कार्यकालमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरेको गल्ती सुधार गर्न वर्तमान नेतृत्व असफल जस्तै देखिएको छ । महालेखापरीक्षकले औंल्याएको कमजोरी सुधार गर्नुका साटो वर्तमान नेतृत्वले विगतकै अनियमिततालाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार नरहरिनाथ गाउँपालिकाले व्यक्तिगत लाभका लागि नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरेको पाइएको छ । नीतिगत प्रावधान परिवर्तन गरी कानून विपरित काम गर्नु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो ।

जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर बुझ्ने गरिन्छ । पालिका सञ्चालनको मुख्य कानून हो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ । यस ऐनमा पालिकाको कारोबार, आय व्ययको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्चको शीर्षकको वर्गीकरण अनुसार लेखांकन र बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गरी हिसाब भिडानसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) प्रयोगमा ल्याएको छ । तर पालिकाले वित्त व्यवस्थापनका यी कुनै पनि प्रक्रिया पुरा गरेको देखिन्न । सुत्र प्रणालीबिनै लेखाको कारोबार गरिएको छ । स्वीकृत महालेखापरीक्षक फारामहरुको प्रयोग गरी विवरण अद्यावधिक गरी श्रेस्ता कायम गर्नुपर्छ ।

यो सामान्य नियम वर्षौं काम गरेका लेखा कर्मचारीलाई थाहा नभएको होइन, यो जानजान गरिएको गल्ती हो । अतः यसमा संलग्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समपरीक्षण गर्न गाउँपालिकालाई लेखेको पत्रका अनुसार त्यहाँ खाना खाजाकै खर्च अस्वभाविक देखिएको छ ।

व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर यो प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ । खाना खाजामा मात्रै २ करोड ५० लाख खर्च गरिएको छ । खर्चको प्रमाणमा बिलबाहेक अन्य कागजात समावेश छैनन् । नियमविपरीत आर्थिक सहायता वितरण, कामै नगरी वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका नाउमा योजनाको रकम भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत गाउँपालिकाले भवन निर्माणको भुक्तानीमा बदमासी गरेको छ ।

नियमविपरीत करारका १४ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । पालिकाले प्रहरी, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, चौकीदार, माली, इलेक्टिसियनबाहेक अन्य कर्मचारी करारमा राख्न पाउँदैन् । यीबाहेकका कर्मचारी करारमा राखेर अनियमिततालाई बढावा दिइएको छ । सक्कल बिल बिनै प्रतिलिपिका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

यो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय नियमावली २०७७ विपरीतको काम हो । सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि हुने बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न राख्नुपर्छ । तर नरहरिनाथ गाउँपालिकाले सक्कल बिल पेश नगरी प्रतिलिपि बिलमा आधारमा लाखौं रकम भुक्तानी दिएको छ । पुँजीगत खर्चको भुक्तानी व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन ।

तर गाउँपालिकाले व्यक्तिको नाममा योजनाको लाखौं रकम भुक्तानी दिएको छ ।
गाउँपालिकाले वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विधिहरु अपनाउनुपर्छ । आफूखुसी आयको प्रक्षेपण तथा वितरणको खाका बनाउनुहुँदैन ।

आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सीमा निर्धारण गर्न स्रोत निर्धारण तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन गरी त्यस अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ ।

महालेखाले यति छर्लंग देखेको अनियमितता सञ्चारमाध्यममा आइसक्दासमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता देखाउन जरुरी छ । अख्तियारलाई प्रारम्भिक प्रमाणका रुपमा राज्यकै अर्को संवैधानिक निकायले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पर्याप्त छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया