सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले पछिल्लोपटक सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र उपयोगमा चासो दिएको छ । यस अघि सीमित व्यक्तिहरुले नगर विकास समितिबाट फरक उद्देश्य राखी सरकारी जग्गा भाडामा लिएका थिए । तर वर्षौंसम्म सम्झौताबमोजिम व्यवसाय नगरेको पाइएपछि समितिले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र उपयोगमा कडाइ गरेको हो । व्यक्तिले नगर विकास समितिबाट कौडीको भाउमा जग्गा लिएर मासिक लाखौं कमाउन गरेको गुनासो चर्को थियो । नगरपालिका र जनप्रतिनिधिलाई नगरको मूल्यवान जग्गा सीमित पहुँचवालालाई कौडीको भाउमा भाडामा दिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने, संरक्षण तथा उपयोगलाई कडाई गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले अस्थायी घर, टहरा, घुम्ती लगायतका संरचनाहरु हटाउन सूचना जारी गरेको छ । समितिको अनुमतिमा विगत लामो समयदेखि सञ्चालन भइरहेका घर, टहरा हटाएर पार्किङ स्थल बनाउने योजना छ । यदि त्यसो हो भने समितिको यो कदम सह्रानीय छ । सबैले सकारात्मक सहयोग गर्न आवश्यक छ । वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा सवारीसाधन पार्किङ व्यवस्थापन छैन् । जसले गर्दा मुख्य सडक साँघुरो हुनुका साथै नगरको शोभा बिग्रन पुगेको छ । सुन्दर, सुरक्षित र व्यवस्थित नगरका लागि पार्किङ स्थल जरुरी भइसकेको छ । जुन अहिलेको समयको माग हो ।

सूचना अनुसार नगर विकास समितिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ६ गोदामलाई साल्ट टे«डिङ्गदेखि उत्तर एमाले पार्टी कार्यालयसम्म, पश्चिममा गंगामाला पाउरोटी उद्योगदेखि पूर्व, उत्तरतर्फ घण्टाघरदेखि दक्षिणतर्फ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयदेखि पश्चिम तर्फका सम्पूर्ण अस्थायी घर, टहरा, घुम्टी तथा अन्य संरचनाहरु हटाउने तयारी गरेको छ ।

नगर विकास समितिले यस अघि पनि यस्तो सूचना जारी गरेको थियो । तर असार मसान्तको बेला व्यवसाय हटाउँदा मर्का पर्ने भन्दै व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित गरिएको थियो । अन्तिम पटकको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै नगर विकास समितिले सम्पूर्ण संरचना भत्काई जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको हो । तोकिएको समयावधि भित्र पनि संरचना नभत्काई अटेर गरी बसेमा प्रचलित ऐन, कानून, नियम र समितिको निर्णयानुसार भत्काउन लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाबाट व्यहोर्ने गरी संरचना भत्काई जग्गा खाली गराउन चेतावनी दिएको छ ।

सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा २३२ विगाहा जमिन छ । यसमा सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, बैंक, कर्मचारी आवास क्षेत्र, विश्वविद्यालय लगायतका संरचनाहरु स्थापना भएका छन् । आठ कठ्ठा जग्गा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको छ । वीरेन्द्रनगरका विभिन्न स्थानमा बनेका ८१ वटा संरचना हटाउनुपर्नेछ । नगर विकास समितिको यो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोकिनुका साथै जग्गाको प्रभावकारी उपयोग हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अहिलेसम्म ती संरचनाहरुको भाडादर भने मासिक दुई हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्मको भाडादर कायम छ । यो निकै कम हो । नगर विकास समितिलाई न्यून भाडाको सम्झौता गरेर व्यक्तिले नगरकै जग्गाबाट लाखौं कमाउने परिपाटी अन्त्य गर्न यो कदम स्वागतयोग्य छ । तत्काल ती संरचना हटाई तत्काल पार्किङ पार्क योजनाको विकास गर्न आवश्यक छ ।

किनकी, अहिले वीरेन्द्रनगरको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ । केही फराकिलो बनाएको सडकसँगै सवारी चाप पनि बढिरहेको छ । विशेषगरी २ लेन, ३ लेन र अटो रिक्सा बढिरहेका छन् । प्रदेशको राजधानी भएकाले मानिसको चाप पनि बढिरहेको छ । सवारी चाप बढी छ तर पार्किङको व्यवस्था छैन् । त्यसैले नगर विकास समितिले अघि सारेको उक्त निर्णयलाई सबैले सहयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण, दुरुपयोग रोक्नुपर्छ ।