विभेद र छुवाछुतको चपेटामा कर्णालीका दलित

  • कर्णालीका दलित समुदायले पाइला–पाइलामा जातीय दुव्र्यवहार भोग्न बाध्य छन् ।
  • जातकै कारण मारिएका दैलेखका सेते दमाई र जाजरकोटका नवराज विक हत्या कर्णालीकै कारुणिक घटना हुन् ।
  • सदिऔँदेखि विभेदको चपेटामा पिल्सिदै आएका दलित समुदायले आजसम्म पनि उन्मुक्ति पाएका छैनन् ।

हिक्मत बहादुर नेपाली/दैलेख, ८ माघ ।
जातका आधारमा हुने अपमान र विभेदजस्तो अमानवीय व्यवहार नेपाली समाजको कलंक हो । कानून नै बनाएर नेपालमा छुवाछूत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाइएको छ । देशलाई नै छुवाछूतमुक्त घोषणा गरेको १७ वर्ष बित्दा व्यवहारमा भने जातीय विभेद कायमै रहेको पछिल्ला केहि घटनाहरुले पुष्टि गरेको छ ।

जनआन्दोलनपछिको पुनःस्थापित संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत वा भेदभाव कार्यमा मद्दत गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो प्रयास गर्नेलाई पनि सजाय हुने भनिएको छ ।

ऐनले छुवाछूत वा भेदभावको कसुर अनुुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा, दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्धत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो उद्योग गर्नेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

जातिय छुवाछुतलाई समाजबाट अन्त्य गर्न सजाय हुने व्यवस्थासहितको कानून बनेको १२ वर्ष बितिसकेको छ । तर, जात व्यवस्थामा आधारित छुवाछुत प्रथाबाट कर्णालीका दलित समुदाय अमानवीय व्यवहार भोग्न बाध्य छन् । सदिऔँदेखि विभेदको चपेटामा पिल्सिदै आएका यहाँका दलित समुदायले आजसम्म पनि उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा हुनु अघि दलित समुदायले विभिन्न बाहानामा घृणा, तिरस्कार र अपमान सहनुपरेका घटनाहरु अनगिन्ती छन् । त्यसयता कानून बनेपनि विभेद र अपमानको श्रृखला रोकिएको छैन् । उस्तै छ ।

जातिय छुवाछूत तथा भेदभावको कहर एक दिन, एक साता वा एक महिनामात्रै होइन्, वर्षौदेखि हुँदै आएको छ । कर्णालीमा जातीय छुवाछुत र विभेद तथा समाजको सोच र व्यवहार कहाँसम्मको छ भन्ने ठम्याउन यी घटनाहरु पर्याप्त छ । ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा हुनु अघिका केहि घटनाहरु यस्ता छन् ।

घटना–१ : ‘नेप्टालाई बाल्टार लिया, बाटो बिराएर, ल्याउन त फलाँटे ल्याया फेरि फिराएर’ यो देउडा दैलेखको पूर्वी क्षेत्रमा दुःखमा रचिएको हो । घटना ०५३ माघको हो । त्यति बेला दैलेख रुमका ५८ बर्षिया नेप्टे कामीको मृत्यु हुँदा रचिएको यो देउडा गीतले जातिय छुवाछूत र भेदभावलाई झल्काएको छ ।

‘बाल्टार’ क्षेत्री, बाह्मण, जनजातीको दाहसंस्कार गर्ने घाट थियो । ‘फलाँटे’ दलितलाई । त्यस बेला दलित समुदायको मृत्यु हुँदा शंख बजाउन दिईदैनथ्यो । तर, उनै नेप्टे कामीको मृत्यु हुँदा त्यहाँका दलित समुदायले शंख बजाएरै क्षेत्री, बाह्मण, जनजातीको दाहसंस्कार गर्ने घाट ‘बालटार’ लिए । तर, बीचबाटोमा क्षेत्री बाह्मणहरुले मलामीहरुलाई (डुम) भन्दै कुटपिट गरेर शंख समेत खोसेर ‘फलाँटे’ फकाईदिए ।

घटना–२ : २०५६ मा बाह्मण परिवारका एक व्यक्तिले दलित महिला माथी बलात्कार गरे । ती महिलाबाट छोरा जन्मियो । छोराले नागरिकता पाउनकै लागि लामो संघर्ष गर्नुप¥यो । पछि, नागरिकता त बन्यो तर बाबुको पहिचान बिनै । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले बाबुको नाम खाली राखेर नागरिकता दियो । त्यस अघि जन्मदर्ता नहुँदा उनि पढ्नबाट समेत हुनुपरयो ।

घटना–३ : २०५८ भदौ १३ गते दैलेखको विन्ध्यावासिनीको टाटामाखुमा चिया खाएको गिलास नधोएको निहुँमा त्यसबेला ५६ बर्षिया अमरसिंह कामीलाई कुटपिट भयो । कुटपिटपछि भोलीपल्टै उनको मृत्यु भयो ।

उनलाई कुटपिट गर्ने पसलेलाई तत्कालिन द्धन्द्धमा होमिएको नेकपा माओवादीले नियन्त्रणमा लियो । पछि पाटीको पूर्णकालिन सदस्य बनायो । यो घटना न अदातली पक्रियामा गयो, न त माओवादीको जनअदालतले कार्बाही सुनायो । मात्रै अनिर्णित बन्यो ।

माथीका प्रस्तुत गरिएका यी प्रतिनीधिमुलक घटनाहरु नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा हुनु अघिका हुन् । उक्त घोषणाको पाँच वर्षपछि जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बन्यो ।

नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान र कानुनमै व्यवस्था गरेर जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाएपनि श्रृङखलाबद्ध रुपमा जातीय छुवाछूत र भेदभावका घटना घटिरहेका छन् । जसलाई पुष्टि गर्न कर्णालीमा पछिल्ला यी घटनाहरु पर्याप्त छन् ।

घटना–१ : दलित समुदायले जातकै कारण अन्य व्यवहारमा छुवाछूत र अपमान त सहनुपरेकै थियो, सरकारी सेवामा खटिने सिलसिलामा पनि जातकै कारण अपमान र हिंसा सहनुपरेको छ । त्यसको एक उदाहरण हो, मुगुस्थित स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत एक महिला स्वास्थ्यकर्मी जातकै कारण विभेद र अपमान सहन बाध्य हुनु परेको हालैको एक घटना ।

दाङको तुलसीपुर उप–महानगरपालिका–११ की तुलसाकुमारी विश्वकर्मा २०७९ माघ १९ गतेदेखि मुगुको सोरु गाउँपालिका–९ खनाया गाउँस्थित स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत थिइन् । कर्णाली प्रदेश लोक सेवा मार्फत नियुक्त लिएर मुगु पुगेकी उनी दलित समुदायको भएकै कारण विभेदमा परेकी हुन् ।

‘मुगुमा अनमी तुलसाकुमारी विश्वकर्मालाई गाउँ निकाला, दलितले छोएको औषधि पनि चल्दैन,’ केहिदिन अघि अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको यो पोस्ट्ले उक्त घटना सार्वजनिक भयो । घटना सार्वजनिक भएपछि जनप्रतिनीधि र प्रहरीले उनको उद्धार गरेर सदरमुकाम पुरयायो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र बहादुर केसीसहित सरोकारवाला बसेर तुलसासँग भएको छलफलमा उनले आफुमाथी बैशाखदेखि जातीय विभेद र दुव्यवहार भएको बताइन् । आफू दलित समुदायको भएकै कारण कथित उच्च जातिका कार्यालय प्रमुखदेखि स्थानीयसम्मबाट जातीय अपहेलना र हिंसासमेत भोग्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

दलित समुदायको भएकै कारण सरकारी कर्मचारीमाथी जातीय विभेद र हिंसा भएको घटना सार्वजनिक भएपछि पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको चौतर्फी माग भईरहेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत घटनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अनमी विश्वकर्मालाई जातीय भेदभाव गरी घर निकाला गरेको, स्वास्थ्य चौकीमा इन्चार्जले बस्न नदिएको, दलितले छोएको औषधी खाँदैनौ भन्ने जस्ता गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उक्त घटनाका पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्न दलित महिला संघ नेपालले पनि माग गरेको छ । महासचिव रेनु सिजापतीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा घटनाको सत्यतथ्य छानविनको माग गरिएको छ । स्रोतका अनुसार पीडित अनमी विश्वकर्माले पीडकहरुविरुद्ध जाहेरी दिएकी छन् । प्रहरीले उक्त घटनाको अनुसन्धान थालेको छ ।

घटना–२ : अन्र्तजातीय प्रेम सम्बन्धलाई विहेमा परिणत गर्न भनेर २०७७ जेठ १० गते रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँ पुगेका जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विकको गाउँलेको कुटाईबाट मृत्यु भयो । उक्त घटनामा नवराजसँगै उनलाई साथ दिन गएका अरु पाँच जना युवाहरु पनि मारिए ।

नवराजको मल्ल थरकी एक किशोरीसँग दुई वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो । उक्त सम्बन्धलाई केटी पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तल्लो जातको केटासँगको छोरीको प्रेम सम्बन्ध मल्ल परिवारले सधैका लागि छुटाउन चाहन्थ्यो । प्रेमीप्रेमिकाले त्यो सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गरेर अझ मजबुद बनाउन चाहन्थे । केटा कथित तल्लो जातको र गरिब भएकै कारण केटीका आमाबाबुले त्यो प्रेमलाई स्वीकार गर्न नसक्दा ६ जनाको सामूहिक नरसंहार भएको थियो ।

उक्त घटनाका पीडित नवराजसहित ६ जनाको परिवारलाई न्याय दिलाउन अधिकारकर्मीहरु रुकुम, जाजरकोट, सुर्खेतदेखि काठमाडौंसम्म आन्दोलन गरे । अन्ततः उक्त मुद्धामा न्यायको जीत भयो । घटनापछि ०७७ जेठ ३२ गते दायरमुद्धा हालै अर्थात ०८० मंसिर १९ गते अन्तिम फैसला भएको छ । जिल्ला न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीको इजलासले नवराज विकसहित ६ जनाको हत्याको घटनामा संलग्न २४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।

उक्त घटनामा क्रुरतापूर्वक हत्या गरेको, घाइतेको हकमा ज्यान मार्ने प्रयास गरेको, अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाइ हत्या गरेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गरेको आरोपमा तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । अधिकारकर्मीहरुले यो ऐतिहासिक फैसला भएको बताएका छन् ।

घटना–३ : २०६५ साउन ३२ गते दैलेखको तत्कालिन रुम गाउँविकास समितिका दीपक उपाध्यायले दलितलाई रक्षा बन्धनको धागो बान्दैन् भन्दै गरेको अपमान दलित समुदायमाथी भएको विभेदको अर्को कहालीलाग्दो घटना हो ।

यो घटना अदालतसम्म पुग्यो । पीडित नारायण नगरपालिका–२ का जनकलाल सुनार र रुमका चन्द्रबहादुर विकले जाहेरी दिए । उक्त घटनामा दैलेख जिल्ला अदालतका तत्कालिन जिल्ला न्यायधिश ठाकुरप्रसाद शर्माको इजलासबाट एक हजार जरीवाना र तीन महिना कैद फैसला भएको थियो । यो घटना २०७१ मा सर्बोच्च अदालतले कैद मिनाह र जरिवाना सदर गरेको थियो ।

घटना ४ : कर्णालीका जातिय विभेद तथा छुवाछूतको अर्को कारुणिक घटना हो, सेते दमाई हत्या काण्ड । नौमूले गाउँपालिका–१ तोलीका (साविक तोली गाविस–२) सन्तबहादुर दमाईले सोहि गाउँकी राजकुमारी शाहीलाई अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए ।

सोहि विषयलाई लिएर सन्तबहादुरका बुबा सेते दमाईको हत्या भयो । सेते दमाईको कान्छो छोरा सन्तले राजकुमारीसंग २०६८ साउन २८ गते अन्तरजातीय विवाह गरेको थिए । सोहि विषयलाई लिएर माइती पक्षले भदौ १३ गते खुकुरी प्रहार गरी सेतेको हत्या गरेको थियो । सेते दमाई हत्या प्रकरणमा कर्तब्यज्यान र जातीय विभेदमा ९ जना बिरुद्ध मुद्दामा दर्ता गरिएको थियो ।

अदालतले २०६९ जेठ ३० गते गरेको फैसलामा घटनाका मुख्य योजनाकार तीन जनालाई २०/२० बर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । सोहि घटनामा संलग्न दुई जनालाई बालकलाई भने १०/१० बर्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाइयो ।

उनीहरु ५० प्रतिशत कैद मिनाह पाएर घर फर्किएका थिए । घटनामा ज्यान गुमाएका सेते दमाईको परिवारले २०६९ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार १० लाख रूपैयाँ राज्यका तर्फबाट राहतस्वरूप पाएका थिए ।

घटना–५ : २०७४ माघमा दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाको हिमालय आधारभुत बिद्यालय तीजडाँडामा दलितले पकाएको दिवाखाजा खाँदैनौ भन्दै गैरदलितको उक्साहटमा विद्यार्थीहरुले विद्यालयमै तालाबन्दी गरे ।

‘दलितले पकाएको खाए दाँत झर्छन’ भन्ने अभिभावकको उक्साहटमा ती विद्यार्थीहरुले विद्यालयको दिवा खाजा पकाउने कोठामै ताला लगाए । त्यहाँ निर्मला नेपालीले दिवा खाजा बनाउने गर्थीन् । यो घटना अदालतसम्म पुग्न सकेन् । उल्टो प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजतीतिक दलका नेता र दलित अगुवाहरु पुगेर सामुहिक भोज गरेर घटना सेलायो ।

यी केहि दलित समुदायमाथि गरिएको अपमानको पराकाष्ठाका प्रतिनिधिमुलक घटनाहरुमात्रै हुन् । नेपालको संविधानले सबै प्रकारका भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

तर, कर्णालीका विभिन्न ग्रामिण भेगका दलित समुदायहरु जातकै कारण विभिन्न वाहानामा समाजको कथित उच्च वर्गको थिचोमिचोमा परिरहेका छन् । पेढेलेखेका शिक्षित वर्गहरुले समेत सामाजिक तथा पारिवारिक प्रतिष्ठाका साथै समाजले उपेक्षा गर्ने त्रासका कारण जातीय विभेदलाई बाध्य भएर स्वीकार गरिरहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

जातिय विभेद गर्नु अपराध हो यसलाई नेपालको कानुनले बन्देज गरेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि अप्रत्यक्ष रुपमा विभेदको संस्कारलाई यथावत रहेको दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनार बताउँछन् । ‘भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्न बनाईएका कानून कार्यान्वयन नै फितलो छ,’ उनी भन्छन् ‘भेदभाव र छुवाछूतको घटनामा मुद्धा दर्ताको प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ, त्यसमाथी वकालत गर्ने वकिलहरुले ठूलो बदमासी गर्ने गरेका छन् ।’

वकालत गर्ने वकिलहरुले पीडित र पीडकसँग मिलेर मुद्धा कमजोर बनाउने गरेको उनको भनाई छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनालाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने सुनार बताउँछन् । ‘कानून बनेको छ, तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ, अर्कोतर्फ जातिय विभेदसँग सम्बन्धीत कानूनबारे जानकारी गराउन अभियान नै चलाउनुपर्छ,’ सुनार भन्छन् ।

आजका मितिमा पनि मान्छे–मान्छेबीच विभेद कायम रहनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त तथा जातीय भेदभावरहित बनाउन सरकार, समाजका विभिन्न तह र तप्काले ठोस् प्रयास थाल्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

कतिपय अवस्थामा गैर दलितले दलितहरुलाई न्यायिक प्राथमिकता नदिनुले विभेदका घटनाहरु बाहिर आउन नसकेको दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाकी पूर्ववडासदस्य कृष्णा नेपालीको अनुभव छ । ग्रामिण क्षेत्रमा कानूनी अज्ञानताले विभेदका घटना बाहिर आउनै मुस्किल परेको उनी बताउँछिन् । ‘अब तीनै तहका सरकार र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको क्षेत्रमा कार्यरत गैससहरुले जातिय विभेदबारे सचेतनामुलक कार्यक्रम गरेर समग्र समुदायलाई सुसूचित गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

साढे तीन वर्षमा २४ उजुरी
मान्छे मान्छेमा विभेद गरिनु हुन्न भन्ने आवाज उठ्न थालेको निकै भइसक्यो । अन्तरजातीय प्रेम गरेका जाजरकोटका नवराज विक प्रेमिका लिन रकुम पुगेपछि गाउँलेको प्रतिकारमा उनीसहित ६ जना युवा मारिए । छोराले अन्तरजातिय विवाह गर्दा दैलेख नौमूलेका सेते दमाई मारिन पुगे । यी घटनाले हाम्रो समाज कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।

अहिलेपनि कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा जातिय छुवाछुतका घटनाहरु भईरहेका छन् । जातीय विभेद धेरै हुने गरे पनि कानुनी उपचारको खोजी गर्दै प्रहरीमा उजुरी गर्नेको संख्या भने न्यून रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा कर्णालीभर जम्मा १३ वटा जातीय छुवाछुतका उजुरी दर्ता भएका थिए । प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक एवं प्रवक्ता बीरबहादुर ओलीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ६, ०७८/०७९ मा एक र ०७९/०८० मा दुई वटा उजुरी प्रहरीमा परेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म तीन वटा उजुरी प्रहरीसम्म आईपुगेको ओलीले बताए । सुर्खेतमा ६, जाजरकोटमा एक, जुम्लामा तीन, कालिकोटमा २ र मुगु प्रहरीमा एक वटा उजुरी परेको ओलीको भनाई छ । अन्य जिल्लामा जातिय छुवाछुतका घटनाको उजुरी नै परेन् ।

यस्तै जातिय भेदभाव तथा अपमानजन्य अपराध अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ देखि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ११ वटा उजुरी परेको थियो । जस अन्तर्गत सुर्खेतमा एक, जाजरकोटका दुई, सल्यानमा एक, जुम्लामा दुई, कालिकोटमा दुई र हुम्लामा तीन वटा उजुरी परेको तथ्यांक प्रहरीको छ । अन्य जिल्लामा उजुरी नै परेको देखिदैन् ।

तस्विरहरु :
१. सेते दमाई हत्या घटनापछि परिवारलाई भेट्न पुगेको मानवअधिकारकर्मीको टोली । सौजन्य  :अमर सुनार ।
२. जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्ध ०७७ मा दैलेखमा दलित समुदायले गरेको प्रर्दशन ।
३. छोराले अन्तरजातिय विवाह गरेकै कारण हत्या गरिएको दैलेखका सेते दमाईको स्केच । (स्केच विशाल सुनार)

तपाईको प्रतिक्रिया