चालु आर्थिक वर्षको चौथो महिना कात्तिकमा पौने दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग विभागका अनुसार कात्तिकमा वैदेशिक लगानीका २७ औद्योगिक परियोजना दर्ता भएका छन् । अघिल्लो महिना असोजमा एक अर्ब ९८ करोड लगानीका ४० परियोजना दर्ता भए पनि कात्तिकमा सार्वजनिक बिदा बढी भएका कारण विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता कम भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीका अनुसार कात्तिकमा पनि साना उद्योग दर्ताको वर्चस्व नै छ । कुल २७ उद्योग दर्ता भएकोमा साना उद्योगको संख्या २६ रहेको उनले जानकारी दिइन् । यो महिना कुनै पनि ठूला उद्योग दर्ता भएनन् भने एउटामात्र मझौला उद्योग दर्ता भएको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोडमा सीमित गरेसँगै सानो लगानी थपिने क्रम बढेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को परिभाषाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योगको सूचीमा राखिएको छ । यस्तै, १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तथा ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई मझौला उद्योगका रुपमा ऐनले वर्गीकरण गरेको छ । लघु, उद्यम र घरेलु उद्योगलाई भने साना उद्योगको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

जसमा घरजग्गा बाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी रहेको, उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको तथा उद्यमीसहित बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको हुनुपर्ने शर्त तोकिएको छ । यस्ता उद्योगको वार्षिक कारोबार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको, इञ्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इञ्जिन, उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विद्युतीय ऊर्जा, इन्धन वा अन्य तेल इञ्जिनको क्षमता २० किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

कात्तिकमा स्वीकृत भएका विदेशी लगानीमध्ये पर्यटन क्षेत्रका सबैभन्दा बढी १५ (५६ प्रतिशत) छ । यस्तै, सेवामूलक क्षेत्रमा १२ अर्थात् ४४ प्रतिशत रहे पनि ऊर्जा, उत्पादनमूलक, खानीजन्य, सूचना प्रविधि र कृषिजन्य क्षेत्रमा कुनै पनि परियोजना दर्ता भएका छैनन् । यी उद्योग सञ्चालनमा आएमा एक हजार ९८ रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यससँगै चालु आवको पहिलो चार महिनामा कुल विदेशी लगानी प्रतिवद्धता १८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कुल एक सय ७८ उद्योग दर्ता भएकोमा तीन ठूला, पाँच मझौला र एक सय ७० साना उद्योग छन् ।

देशमा हालसम्म विदेशी लगानीका ६ हजार ३७ औद्योगिक परियोजना दर्ता भएका छन् भने तिनमा चार खर्ब ६८ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता रहेको छ । प्रतिवद्धता अनुसार लगानी भित्रिने हो भने यी उद्योगबाट मात्र तीन लाख १७ हजार आठ सय ६७ को संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । तर, उद्योग विभागले नै गरेको अध्ययन अनुसार प्रतिवद्धताको करिब एक तिहाईमात्र लगानी भित्रने गरेको छ । हाल ६ अर्बसम्मको लागि विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय उद्योग विभाग र त्योभन्दा बढीको स्वीकृति लगानी बोर्डमार्फत हुँदै आएको छ ।

विभागको अध्ययनले उद्योग विभागमा दर्ता नहुने उद्योगको हकमा तथा छुट्टै नियमनकारी निकायहरुको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, धितोपत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्ने आदिमा हुने विदेशी लगानीको सम्बन्धमा विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने उद्योग विभाग तथा लगानी बोर्डको कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको जनाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा विदेशी लगानीबाट आउने पुँजीभन्दा यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी संख्या र भित्र्याउने प्रविधिको महत्व बढी हुने बताउँछिन् । राणाका अनुसार नेपाल आफैंले नवप्रवर्तनात्मक कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा विदेशी प्रविधि भित्र्याउनुको विकल्प नभएकाले यसमा सरकार उदार बन्नुपर्छ । ‘विदेशी लगानीबाट हामीले रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा तत्कालीन लाभ त प्राप्त गर्छौं नै, यसबाट प्रविधि हस्तान्तरण समेत हुने भएकाले पछिसम्म मुलुकले लाभ प्राप्त गर्छ,’ उनले भनिन् ।