कर्णालीको भू–राजनीतिक अवस्था

कर्णालीले सञ्चालन गरेको आन्दोलनकै परिणाम कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला (हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट र डोल्पा), भेरी अञ्चलका तिन जिल्ला (दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोट) र राप्ती अञ्चलका दुई जिल्ला (सल्यान र रुकुमपश्चिम) मिलाएर संघीय राज्यको कर्णाली प्रदेश हो । कर्णालीमा तिन प्रकारको भौगोलिक मनोविज्ञान छ । भौगोलिक रुपमा दश जिल्ला भएको कर्णाली प्रदेशमा १२ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र २४ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र १६ वटा प्रादेशिक समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ । जहाँ २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरेर ७९ वटा पालिका र ७१८ वडाहरु छन ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीको कूल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ रहेको छ । यसमा महिलाको जनसंख्या ८ लाख ६४ हजार ६५१ र पुरुषको जनसंख्या ८ लाख २३ हजार ७६१ रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा जिल्लागत जनसंख्याको बनोटका हिसाबले हेर्दा सुर्खेतमा ४ लाख १७ हजार ७७६, दैलेखमा २ लाख ५३ हजार ३१९, जाजरकोटमा १ लाख ८९ हजार ३६५, सल्यानमा २ लाख ३८ हजार ६६८, रुकुम पश्चिमा १ लाख ६६ हजार ३५४ रहेको छ । यसैगरी डोल्पामा ४२ हजार ९५९, हुम्लामा ५५ हजार ४९६, जुम्लामा १ लाख १९ हजार ३७७, कालिकोटमा १ लाख ४४ हजार ९१७ र मुगुमा ६६ हजार ६५८ जनसंख्या रहेको छ । जातिगत हिसाबले कर्णाली क्रमशः ठकुरी, क्षेत्री, ब्राम्हण, दलित, जनजातीलायग मिश्रीत जातीकोे वसोवास रहेको प्रदेश हो ।

समृद्ध कर्णालीका स्रोत

विद्यामान विकासका सूचाकरुका हिसाबले देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै पुछारमा रहेको कर्णाली संभावनाका स्रोतका हिसाबले सबैभन्दा अग्रणी स्थानको प्रदेश हो । प्राकृतिक स्रोत, जैविकि विविधता, जलस्रोत र विभिन्न खानीहरुको संभावनाका हिसाबले यसको सुन्दर भविष्यमा कसैको मतैयक्ता छैन् । नेपालको सबै भन्दा ठूलो ताल रारा कर्णालीकै मुगु जिल्लामा अवस्थित छ । सु–प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मानसरोवार गेट वेको रुपमा रहेको हुम्लाको लिमी भ्याली, रलिङ्ग गुम्बासमेत कर्णाली प्रदेशमै पर्दछन ।

नेपालको सबै भन्दा गहिरो तथा उचाईमा रहेको से–फोक्सोण्डो ताल डोल्पा जिल्लामा छ । एसियाकै चार धाममध्ये एक धाम मुगुमा रहेको छाँयानाथ धाम, दोस्रो लुम्बिनीका रुपमा रहेको सुर्खेतको काँक्रिवीहार, बुलबुले ताल, देउतीबज्यै, दैलेखको गडिकील्ला तथा पेट्रोलीयम पदार्थको अध्यायन भैरहेको नावि स्थान, श्री स्थान, रुकुमको कमल दह, सल्यानको कुपिन्डे दह, जाजरकोटका नदाई पाटन, शाही कुवारी, ठाकुर जि गाथ, खलंगाको ऐतिहाँसिक दरबार, पैक मष्ठो, बारेकोटको राँगा बाँचिलो जस्ता देवधाम, कालीकोटको पाचल झरना, खस भाषाको उदगम स्थल जुम्लाको सिंजा उपत्यका, चन्दननाथ, भैरवनाथ जस्ता अनगिन्त पर्यटकीय गन्तव्य सहित ठूलो संभावना बोकेको प्रदेश कर्णली हो ।

हथाह जल, जंगल, जडिबुटीको खानी, पशुपालकालागि ठूलो चरण क्षेत्र भएको र पर्यटकहरुलाई लोभ्याउने उच्च हिमाली क्षेत्रहरु समेत रहेको प्रदेशको पहिचान बोकेको क्षेत्र पनि कर्णाली हो ।

जहाँ उच्च हिमाली, हिमाली क्षेत्र र साना–ठूला भ्याली रहेको भूगोलले सेटिएको क्षेत्रमा जबिवुटी खेति, पशुपालन, फलफूल खेतिको उच्च संभावना छ ।

जुम्ला, हुम्ला र डोल्पाको अर्गानिक स्याउ खेति, डोल्पा, मुगु र हुम्लाका पाटनहरुमा पाईने बहुमूल्य जटिवुटी यार्चाकुम्बो, भेडा च्याग्रा, चौरी, घोडा, खच्चड, गाई, भैसी, कुखुरा, कालिजआदि व्यवसायीक रुपमा पालन गर्न सकिने संभावना बोकेको क्षेत्र पनि हो, कर्णाली । यहाँ वेशीमा अदुवा, लसुन, सन्तुला, टिमुर, बेशार, किवि, माछा पालन, हाते कागज उद्योग, चोयाचेत्रा, फर्निचर उद्योग, नर्कट, वाँस खेति, हाति जरो, पाँच औले, भुल्ते, कटुको, चिराईतो लगायतको अनेकौ वहुमूल्य जडीबुटी यहाँ उपलब्ध हुने प्राकृतिक बरदान हुन् ।

जाजरकोटको बारेकोटमा रहेको ४१७ मेघावाटको जलासाय युक्त जलविद्युत आयोजना डीपीआरको चरणमा रहेपनि हाल सात वर्ष बितिसक्दापनि डीपीआर सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन । जग्गा जमिनको मुहाब्जा हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी वली सरकारको पालामा २ अर्ब ७३ करोड वितरण गरेपनि बाँकी संरचनाको हालसम्म मुआब्जा वितरण र अतिक्रमाणको व्यवस्था गरिएको छैन । जाजरकोट जुनिचाँदेदेखी कुशेसम्मको माथिल्लो भागमा महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ जस्तो टुरमालिन, काईनाइटहरुका खानिबाट चोरी निकासी भैरहेको छ । यहाँका विभिन्न स्थानहरुमा बहुमूल्य डायमण्ड, फलाम खानि, कोईला खानी वा महत्वपूर्ण खनिजको प्रसस्त संभावना छ ।

पञ्चायती कालमा केहि स्थानमा स्थानीय प्राविधिबाट नैं प्रशोधन गरेर फलामका औजारहरु प्रयोगमा ल्याउने गरिएको थियो । जो अहिले बिचमा रोकिएको छ । यस्ता थुप्रै प्रकृतिले बरदानका रुपमा उपलव्ध संभावनाको सहि सदुपयोग नहुँदा कर्णालीलाई मात्र होइन सिंगो देशलाई नै समृद्धिको यात्रामा ढिलाई भएको देखिन्छ । प्रदेशका रहेका दशवटै जिल्लाका आ–आफनैखाले संभावना र विशेषता छन् । त्यसैले पनि कर्णालीलाई ‘सुनको सिरानी राखेर नुनको खोजिमा भौतारिएको’ क्षेत्रका रुपमा चिन्ने गरिएको छ ।

सरकारको ढुलमुले नीति

विगत लामो समयदेखि केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था र वर्तमान संघीय लोकतान्धिक गणतन्त्रात्मक शाशन व्यवस्थामासमेत कर्णाली सँधैं केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा परेन । गाउँका सिंहदरबारका नामले चिनिने स्थानीय सरकारले गम्भिरतापूर्वक इच्छा शक्ति जाहेर नगरेको र प्रदेश सरकार चरम अनियमिततामा डुबेको कारणपनि विकासे अभियानमा कर्णालीको स्वरुप परिवर्तन हुन नसेको कटु यर्थाततालाई कसैले नकार्न सक्दैन । कर्णालीमा विद्यमान सम्पदाहरुको उत्खनन्, विकास, प्रशोधन, सम्बद्र्धन गर्न र आवश्यक नीति नियम बनाउन, बजेटको यथेष्ठ व्यवस्था सतिको द्रुर्त कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरुको अपनत्व स्थापित हुन सकेन । विज्ञ तहबाट यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको टट्कारो आवश्यकता हो ।

तर हाम्रा तिनै तहका सरकारहरु विकासको नाममा कार्यकर्ता केन्द्रीत बजेट बनाउने, कागजी घोडा चढ्ने, कागजी बाघ बन्ने, शुशासनका नाममा अनेकौं कर्तुतहरु गर्ने, सरकारी स्रोतको वितरणबाट पार्टी प्रवेश गराउने, सार्वजनिक साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, एउटै सिद्धान्त भित्रकालाई पनि भेदभाव गर्ने र इतर पक्षलाई निषेध गर्ने जस्ता व्यथितीहरुको चङ्गुलमा फसेका छन् । यतिमात्र होइन् विकास वितरणमा अग्रिम कमिशन, कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समितिका नाममा ठेकदारी जस्ता अनेकौं हर्कतहरुका ज्यूँदा साक्षीका रुपमा कर्णालीवासी टुलुटुल हेरेर बसिरहेका छन् ।

सेवा प्रवाहमा पक्षपात, नातावाद, कमिशवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयता वर्तमान कर्णालीको विकासे फेसन बनेको छ । विकासको कुनै दिर्घकालीन नीति छैन । एक हिसाबले भन्ने हो भने, अहिलेका स्थानीय तह, प्रदेश सरकारदेखि संघमा समेत ‘आप्mनो हात जगन्नाथ’ को भनाई चरितार्थ गर्ने अखडा केन्द्रमा परिणत भैरहेका छन ।

घेराबन्दीमा एमाले जनमत

संघीयता घोषणपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय होस् या नगर तथा गाँउपालिका सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा होस्, नेकपा (एमाले)ले ठूलो मौका र अवसर प्राप्त गर्न सकेको छैन । अरु राजनीतिक शक्तिहरुले आलोपालो नेतृत्वको गरिरहेका छन् । तर जनताले सकस बाहेक त्यसको कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन । २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अवस्था हेर्दा एमालेलाई एक्लो पार्न जस्तो सुकै अप्राकृतिक र अनैतिक गठबन्दन गर्ने काम भयो ।

चिर्वानमा आफनो घोषित नीति, राजनीतिक कार्यक्रम, जनसरोकारका मुद्धाका आधारमा जनमत माग्ने लोकतन्त्रको समान्य मान्यता बिपरित कुर्चिमोहले लिप्त भएर आफनो दर्शन, सिद्धान्त, निष्ठा, मूल्य मान्यता भुलेर जसरी पनि नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रका रुपमा स्थापित शक्ति नेकपा (एमाले)लाई कमजोर बनाउन अनेकन तिकडमहरु भए ।

यद्यपी एमालेलाई त्यसको मुकाविला गर्न सचेत नेपाली मतदाताले मतपरिणामबाट ठूलो साथ दिए । फलस्वरुपः समानुपातिक भोटका आधारमा एमाले देशकै पहिलो शक्ति बन्यो । २०७९ को राष्ट्रिय निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले २८ लाख ४५ हजार ६४१, नेपाली काँग्रेसले २७ लाख १५ हजार २२५, नेकपा माओवादी केन्द्रले ११ लाख ७५ हजार ६८४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ११ लाख ३० हजार ३४४ र नेकपा समाजवादीले २९ हजार ४४११ मत प्राप्त गरे । चौतर्फी घेराबन्दीका बिचपनि एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमासमेत सम्मानजनक सीट प्राप्त गरेको छ ।

भलै प्रतिनिधि सभातर्फ कर्णालीका १२ सीटमा कर्णालीको परिणाम सुन्यभयो । तरपनि समानुपातिक तर्फ १ लाख ८३ हजार ९५० मत सहित पहिलो पार्टीका रुपमा स्थापित भएको छ । जसमा नेपाली काँग्रेस १ लाख ७० हजार ७५६ दास्रो, नेकपा माओवादी केन्द्र १ लाख ३७ हजार ६२९ मत सहित तेस्रो र एकिकृत समाजवादी ३५ हजार ८२६ मत सहित चौथो स्थानमा छ । यसरी कर्णाली प्रदेश सभामासमेत कूल ४० सिटमा १० सिटसहित एमालेले सम्मान जनक स्थान प्राप्त गर्न सफल छ ।
२०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)को विरुद्ध महागठबन्धन हँुदापनि कर्णालीका २५ नगर पालिकामा ६ वटा एमाले, १२ वटा काँग्रेस, ५ वटा माओवादी र २ वटा स्वतन्त्रले निर्वाचन जितेका छन् । यसरी नैं ५४ पालिका भएको कर्णालीमा ९ एमाले, २० काँग्रेस, १८ माओवादी, ४ समाजवादी र ३ स्वातन्त्रले परिणामा आप्mनो पक्षमा निकालेका छन् । प्रदेशका ७१८ वडामध्ये १८४ एमाले, २५२ काँग्रेस, २२२ माओवादी, २९ समाजवादी र ७ अन्यले जितेका छन । यसरी हेर्दा चौतर्फी घेराबन्दीका बिचपनि कर्णालीमा नेकपा (एमाले)को उपस्थिती त्यति कमजोर छैन भन्ने देखाउँदछ ।

पार्टीको नीति निर्माण तहमा सहभागिता

कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्व पार्टीको नीति निर्माण तहमा समेत क्रमश वृद्धि हुदैं गएको छ । २०७८ मंसिर १०–१२ गते चितवनमा सम्पन्न पार्टीको एतिहाँसिक १० औं महासभिवेशनले निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिमा कर्णालीका दशवटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहेको छ । दैलेखबाट ७ जना, जाजरकोट, कालीकोट, सुर्खेत र हुम्लाबाट ४÷४ जना, रुकुमपश्चिमबाट २ जना, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र सल्यानबाट १÷१ जना गरेर कूल २९ जना कर्णालीका नेताहरुले पार्टी केन्द्रीय कमिटिमा प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ ।

जुन पार्टीको आन्तरिक सहभागितामा सहिलेसम्मकै उत्साहप्रद हो । पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो तहको स्थायी कमिटिमा २ जना र पोलिव्यूरो कमिटिमा ४ जना नेताहरुको प्रतिनिधित्व कर्णालीबाट भैरहेको छ । यो पार्टीको आन्तरिक सहभागितामा पनि कर्णालीले आप्mनो पहुँच बढाएको छ भन्ने दृष्टान्त हो । यद्यपी पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी र सचिवालयमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व नहुनु दुःखत हो ।

पार्टी निर्माणमा हाम्रो संकल्प

पार्टीले संचालन गरेको ‘मिशन ग्रासरुट’ तथा पछिल्लो एक वर्षे कार्य विभाजन तोकेर जनाताका बिचमा पठाउँदा गरीएका कार्यक्रमहरुमार्फत पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादीर नेपाली कांग्रेसबाट हाम्रो पार्टी एमालेमा प्रवेश गर्नेको नेता कार्यकर्ताहरुको संख्या पनि उत्साहप्रद छ ।

सत्ता गठबन्दन हुँदापनि जनताको साथ, समर्थन र विश्वास एमाले छ । यसले के प्रमाण्ीत गर्छ भने, कर्णालीका तमाम संभावना र प्राकृतिक स्रोत साधनको दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर ‘समृद्ध कर्णालीः सुखि कर्णालीवाासी’को लक्ष्य पुरा गर्नसक्ने सामथ्र्य, व्यवस्थित र दिर्घकालिन योजना नेकपा (एमाले)सँग मात्रै छ । समृद्धि कर्णाली निर्माणको सपना र आत्मविश्वास एमालेका नेता कार्यकर्तासँग मात्रै छ । समकालिन राजनीतिक शक्तिहरुको तुलनामा जनताको आशा, भरोशा र विश्वास बोकेको पार्टी पनि एमाले नैं हो ।

अन्तमाः एमालेमा आवद्ध जो जति नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरु छौं सबैले आफू, आप्mनो परिवार, समाज र आवद्ध कमिटिहरुलाई जनपक्षिय ढंगले अघि बढाउने योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । अहिलेपनि हामी भित्र केहि बुर्जुवा शैली र प्रवृतिको अन्त्य भएको छैन । हाम्रा सोच र तरिका पार्टी जीवनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, विकसित परिवेश र प्रविधिसँग समाहित हुने खालका छैनन् । नयाँ पुस्ताको तिब्र आकंक्षालाई पुरा गर्न नसक्ने हो भने पार्टीलाई पछिल्लो पुस्तामा स्थापित हुन कठिन छ ।
लोकप्रीय कार्यक्रम र नीतिलाई सबै तहका सरकारका लागु गर्ने, भए हाम्रो नेतृत्वमा भएका तीनै तहका सरकारले गरेका राम्रा कामका प्रचारलाई जनस्तरमा व्यवस्थित ढंगले पु¥याउने कामलाई अनियमित योजनामा राख्नुपर्छ ।

नेपालमा संभावना नदेखेर सुनिश्चित भविष्यको खोजिमा विदेशिने पुस्तालाई स्वदेशमै रोक्ने विकल्पमा बहस चलाउने, असमान सन्धि सम्झौताको पुर्नलोकन गराउने, गुमेको नेपाली भूगोल फिर्ता ल्याउने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्वन गर्ने, विकासको गतिलाई तिब्र पार्न टोलटोलमा बहस चलाउने, पछउटेपन र रुढिवालदीग्रस्त सोंच र चिन्तनलाई समाप्त पर्ने कामको नेतृत्व कर्णालीको एमालेबाट गर्नुपर्छ । यति गर्न सकियो भने मात्रै समृद्ध कणालीको यात्राबाट शुरुहुने ‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’को दिर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तीको नेतृत्व एमालेबाट संभव छ भन्ने तत्थ्य स्थापित गर्न हामी सबैको सामुहिक संकल्प अपरिहार्य छ ।

(लेखक एमाले केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ ।)