सम्पादकीयः बेरुजु नियन्त्रण जरुरी छ !

हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु चार अर्ब ३६ करोड रहेको छ । यो बेरुजु एकैचोटि देखिएको होइन विगत देखि नै वर्षेवि कर्णालीमा बेरुजु थपिदै आएको छ । यस तर्फ नियन्त्रणका सरकारका प्रयासहरु अहिले पनि सफल भएको पाइदैन । नियन्त्रणका निम्ति सरोकारवाला निकायमा कानुनप्रदत्त अधिकार तथा जिम्मेवारीले सम्पन्न गराएर त्यसको कडीकडाउ रूपले परिपालना त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । हालसम्म पनि बेरुजु फस्र्योट नगरेकै कारण कुनै पनि कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुख दण्डित भएका तथ्य सार्वजनिक भएका पाइँदैन । यस अर्थमा बेरुजु फस्र्योट एक किसिमले बाध्यकारी नभई ऐच्छिक विषयका रूपमा सीमित रहन पुगेको छ । यो नै बेरुजु विकृतिको एक प्रमुख कारक तìवका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ ।

बेरुजु विकृति नियन्त्रण तथा अन्त्य गर्न विभिन्न किसिमका मानकहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । यस दिशामा सरकारी प्रणाली चुकेको नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फस्र्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ ले समेत औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएझँै नेपालमा बेरुजुका सम्बन्धमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको स्वाभाविक मान्नुपर्छ । आयोजनाको सही पहिचान गरेर बजेटमा समावेश गर्ने गरिएको छैन । त्यसैगरी स्वीकृतिबिना बहुवर्षिय सम्झौताबाट दायित्व सिर्जना, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सुविधामा कानुनविपरीत बढोत्तरी, खरिद योजनाको पूर्ण पालना नहुनु पनि बेरुजु बढ्नुको कारण हो । सार्वजनिक खरिदको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा समेत बर्सेनि बेरुजुको आँकडा थपिँदै गएको तीतो वास्तविकता देखिन पुगेको छ ।

आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट रकमान्तर हुने, खरिद ऐन पालना नगर्नेजस्ता विकृति नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थानको कमजोर प्रतिफल, निजामती सेवा ऐन पालना नभएको र अनुत्पादक खर्च बढेका कारण बेरुजु बढेको देखिन्छ । यसरी वर्षेनि बेरुजु बढ्नुको कारण बजेट (आर्थिक) अनुशासन पालना नगर्नु हो । सरकारी निकायमा रहेका जिम्मेवार अधिकारीहरुले खर्चलाई दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने अधिकारीमाथि कडा कारवाही र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निकायलाई खर्चमा जिम्मेवार नबनाएसम्म बेरुजु बढ्ने क्रम रोकिँदैन । जसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको छ । जथाभावी खर्च गर्ने र खर्चको औचित्य पुष्टि नगर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नैपर्छ । यसमा सरोकारवाला सबै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया