सम्पादकीयः अपाङ्गताका सवालमा कहिले ध्यान दिने ?

अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माणमा कर्णाली धेरै पछाडी छ । राज्यका निकायले निर्माण गर्ने संरचना तथा निजी क्षेत्रले समेत निर्माण गरेका संरचनाहरु अपाङ्गतामैत्री हुन सकेका छैनन् । राज्यका निकायले हाल नयाँ निर्माण थालेका केहि पूर्वाधारमा भने अपाङ्गतामैत्री विषय तर्फ ध्यान दिइएपनि हाल प्रयोगमा भईरहेका संरचनाहरुलाई भने पुर्ननिर्माण गरिएको देखिदैन । एक सामान्य नागरिकले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तह भनेकै वडा कार्यालय हो । कर्णालीका धेरै वडा कार्यालयहरुसँग आफ्नै भौतिक संरचना छैन । भाडामा लिइएका भवनहरु समेत अपाङ्गतामैत्री भएका छैनन् । पालिका तथा प्रदेशका मन्त्रालयहरुको समेत अवस्था उस्तै छ । कुनै कार्यालयका प्रमुखलाई भेट्न परेमा भ¥याङ्ग उक्लिनै पर्ने व्यवस्थाहरु छन् । यस अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अवरोध सिर्जना भईरहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेका निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले प्रयोग गरिरहेका भौतिक संरचनाको अवस्था पनि उस्तै छ । ह्विलचेयरमा आउने नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयमा पुग्न पनि सकस छ । वित्तीय संस्थाका प्राय कार्यालय भवनको दोस्रो तलाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् । यस अवस्थाले समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अवरोध सिर्जना भएको छ । वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित एटिएमहरु समेत अपाङ्गतामैत्री छैनन् ।

नागरिकहरु मासिक रुपमा नियमित जाने कार्यालयको कुरा गरौँ, बत्ति तथा पानीको महशुल बुझाउन नागरिकहरु प्राय मासिक रुपमा ति कार्यालयमा गईरहेका हुन्छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण केन्द्र र सुर्खेत उपत्यका खोनपानी संस्थान्का भौतिक पूर्वाधार समेत अपाङ्गतामैत्री छैनन् । यहाँका सडकहरु समेत अपाङ्गतामैत्री भएनन् । वीरेन्द्रनगरको बजार क्षेत्रको मुख्य सडकबाट सहायक सडक तर्फ लाग्न ह्विचेयरमा गएको नागरिकलाई निकै सकस हुन्छ । यि उदाहरणहरु मात्र हुन्, जसले हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरु अपाङ्गतामैत्री नभएको बताइरहेका छन् । तर यस तर्फ हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले उनीहरु विरुद्ध हुने भेदभाव अनत्य गरी अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै उनीहरुको अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ । भेदभाव विरुद्धको अधिकार, सामुदायिक जीवनको अधिकार, संरक्षण तथा न्यायमा पहुँचको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अधिकारहरु ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकालाई थप अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर यि अधिकार कार्यानवयनका सवालमा भने यहाँका स्थानीय तह र प्रदेश सरकार समेत वेखवर झै बनेको अपाङ्गता भएका समुदायको आरोप पटक–पटक आइरहन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा अपाङ्गतामैत्री ध्यान नदिइनु, नीति निर्माणमा सहभागि नगराईनु, सरकारका कार्यक्रमहरु अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदाय लक्षित नहुनु र भएका कार्यक्रमहरु समेत कार्यान्वयनमा समस्या देखिनु कर्णालीका समस्याहरु हुन् । यि लगायतका समस्याकाबिच अपाङ्गता सवालहरु चाडै कार्यान्यवन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क बस्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेका निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र, स्थानीय तह र यहाँको प्रदेश सरकारले यस विषयमा समयमा नै ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । सम्बन्धित निकायहरुले आफ्ना कार्यक्रम र सेवा प्रवाह स्थितीलाई सुधार्दै अपाङ्गतामैत्री सेवा प्रवाहको ढाँचामा अघि बढाउनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया