वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रमा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा धेरै जग्गाहरु छन् । यस अघिको वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना हेर्दा यहाँ नगर विकास समितिको स्वामित्वमा एक सय ८४ विगाह भन्दा धेरै जग्गा छ । सुन्दर वीरेन्द्रनगर शहर निर्माणका लागि यो जग्गा प्रयाप्त हो । तर नगरको विकासका नाउँमा आफु अनुकुल विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुलाई भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्दा भने अहिले यि जग्गाहरु उचित प्रयोग विहिन भएका छन् ।

भोगाधिकार मात्र दिएका जग्गाहरुमा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले चाहेको खण्डमा सम्झौता खारेज गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कानूनमा त छ, तर सामाजिक व्यवहारमा नगर एक्लैले आफ्ना जग्गाहरुमा दिइएको भोगाधिका खारेज तर्फ आाट समेत गर्न सकेको छैन । तत्कालिन समयमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नगर विकास समिति रहन्थ्यो । अहिले समितिको मुख्य भुमिकामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । विकास क्रमसँगै शहरका आवश्यकताहरु समेत परिवर्तन भएका छन् । बजार क्षेत्रमा पार्किङ्ग छैन, उद्योग धन्दा सञ्चालनका लागि प्रयाप्त स्थान छैन, निजी क्षेत्र तर्फ कृषिका धेरै जग्गा आवासमा परिणत भईसके ।

वीरेन्द्रनगर विस्तारै कंक्रिटले भरिदै छ । यस्तो अवस्थामा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाहरुको प्रयोगले शहरको आवश्यकता धान्न सक्थ्यो । तर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई बाडिएको जग्गाका कारण अहिले वीरेन्द्रनगर विकासमा चुनौती समेत थपिदिएको छ । यसवीच नगर विकास समितिमा थुप्रै पदाधिकारीहरु फेरिए । भोगाधिकारमा वितरण भएको जग्गालाई फिर्ता ल्याउने कुनै निर्णयहरु भएनन् । प्राय सबै पदाधिकारीले जग्गा वितरण संख्यालाई मात्र थप्दै गए ।

शहर निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने संस्था, बजार लगायतको स्थापनाका लागि केहि समय उनीहरुलाई सहयोग गर्नु ठिकै हो ? तर दिर्घकालिन रुपमा निरन्तर नै जग्गा भोगाधिकार दिईराख्नु कत्तिको जायज होला ? यो विषय अहिले वहसको विषय भएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका सबै संघसंस्थालाई जग्गा दिईराख्नु राज्यको मुख्य दायित्व पनि होइन । संस्था स्थापनाको सुरुवाती चरणका गरेको सहयोगपछि हाल ति संस्थाहरु आफै स्वाभलम्वन हुन सक्नुपथ्र्यो । राज्यले पनि कुनै निश्चित समयका लागि हो सहयोग गर्ने, सिमित संस्था तथा व्यक्तिहरुको निजि आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनको जिम्मेवारी राज्यको हैन ।

तत्कालिन गुरुयोजनामा यहाँ पार्क, पोखरी, खुल्ला क्षेत्र लगायतका स्थान थिए । तर नगर विकास समिति आफैले ति जग्गाहरुलाई संस्था वा व्यक्तिका नाउँमा भोगाधिकार दियो । अहिले नगर स्वामित्वमा रहेका धेरै जग्गा कि त खाली छन् कि भोगाधिकारका कारण अरुले नै प्रयोग गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा नगर विकासको मुख्य जिम्मेवारी रहेको सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले राजश्व असुली वाहेका अन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकेको छैन । शहर विकासको आवश्यकताका आधारमा त्यहाँ नागरिक आवश्यकताका संरचनाहरु निर्माण हुनुपथ्यो ।

जग्गाको भोगाधिकार वितरणमुखी कार्यक्रम वाहेक सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति विकासका अन्य गतिविधिमा सक्रिय छैन । यस अवस्थामा समितिले जग्गा भोगाधिकारको समय निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । निश्चित वर्ग तथा व्यक्तिलाई मात्र भोगाधिकार दिएर अरुलाई पछि पार्नु पनि सुहाउँदो होइन । वितरण मात्र गर्ने हो भने पनि, समानुपातिक तवरमा जग्गा भोगाधिकार वितरण हुनुपर्छ । शहरलाई आवश्यकताका आधारमा विकास गर्ने हो भने भोगाधिकारको समय सिमा तोकेर कार्यान्वयनमा लैजादै सुन्दर वीरेन्द्रनगर निर्माणमा अघि बढ्नुपर्छ । यस अवस्थामा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिसँग विकासका दिर्घकालिन योजनाहरु हुनु आवश्यक छ । जग्गा भोगाधिकार मात्र दिएर शहर बन्दैन ।

याे पनि अध्ययन गर्नुहाेस :

भोगाधिकार जग्गामा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघकाे नाममा २६ वर्षको भाडा वक्यौता !