कर्णालीका सडक सुरक्षामा ध्यान देऊ

२०७८ मंसिर २६ गते मुगु सदरमुकामतर्फ जाँदै गरेको बस छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको पिनातपने खोलामा दुर्घटना हुँदा ३२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १३ जना घाइते भए । यो दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका मात्रै २९ जना थिए । सो दुर्घटनाले नगरपालिका पूरै शोकमा डुवायो । बाँकेको ढकेरी गाउँपालिकाबाट बिहेको भोज खाएर फर्कंदै गरेको रा १ ज ५६३ नम्बरको जीप २०७९ असोज १२ गते सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका–३, मुलपानीमा दुर्घटनामा प¥यो । दुर्घटनामा परी कपुरकोट–६, जलबाँङका आठ जनाले ज्यान गुमाए । नौं जना सवार जीप सडकबाट झण्डै एक सय ५० मिटर तल खसेको थियो । त्यस्तै, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका–३, जेवाबाट ४ नंम्वर वडाको लेवातर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश २ ००१ च ०४२९ नम्बरको जीप २०७९ मंसिर २६ गते दुर्घटनामा प¥यो । विवाहमा भोज खान पुगेकाहरु सवार जीप साँघुरो सडक र तीव्र गतिका कारण सडकबाट दुई सय मिटर तल खसेको थियो ।

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकले सुरक्षित बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । केही समय अघि मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरुले कर्णालीको सडक सुरक्षामा ध्यान दिन भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेका थिए । कर्णालीका सडकहरुमा राज्यले लगानी नगर्दा मानव अधिकारको व्यापक हनन् भएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ बलैमा सोच्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको थियो । झण्डै २० वर्षअघि निर्माण गरिएको कर्णाली राजमार्गको डिजाइन अहिलेका सवारी साधनका लागि उपयूक्त छैन । पुराना तथा साँघुरा सडकले यतिसम्मको जोखिम बढाएका छन्, कि गाडी गुड्दा कहाँ निर उछिट्टिने हो पत्तो नै हुँदैन । सडक पूर्वाधारमा केन्द्रीत भएको दावी गर्ने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले सडक सुरक्षामा ध्यान भने एक रत्तिपनि प्ु¥याउन सकेका छैनन् । सडक बनाईनु मात्रै ठुलो कुरा होइन । वातावरण अनुकुल सडक सुरक्षामा ध्यान दिएर मात्रै सडक निर्माण गरिनु पर्दछ । विकासका नाममा जथाभावी सडक बनाईनुले विकास होइन विनास भने पक्कै निम्त्याउछ । यसतर्फ कहिले सोच्ने ?

कर्णालीमा असुरक्षित सडकका कारण नागरिकहरु वर्षेनी ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन बिनै बनाइएका सडक संरचनाका कारण पनि बाढी पहिरोको जोखिम उत्तिकै छ । संघीयता पछि स्थापना भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूखशी दीर्घकालिन समस्याको पहिचान नगरी बनाइएका सडकहरु सुविधा लिन होइन ज्यान लिने मार्गसमेत बनेका छन् । सडक विकासको मुख्य मेरुदण्ड हो । राज्यले हरेक नागरिकलाई विकासका आयामहरुमा जोड्दै लैजानु पर्नेहुन्छ । कर्णालीका सडकहरु स्तरोन्ती नहँदा नागरिकले असुरक्षित भएर यात्रा गरिरहेका छन् । यहाँ निर्माण गरिएका सडकहरु मापदण्ड अनुसार भए नभएको सुनिश्चित गरी तीनै तहका निकायले सडक स्तरोन्तीमा ध्यान दिन जरुरी छ । अन्यथा कर्णालीका सडकहरु मृत्यु रेखामा परिणत हुँदै जानेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया