हचुँवाका भरमा शैक्षिक बजेट निकासा किन ?

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–५ स्थित दुर्गा माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्तक खरिद वापतको रकम नपाएपछि अहिले उनीहरु निरास बनेका छन् । विद्यार्थीहरु आफैले पाठ्यपुस्तक खरिद गर्ने र बिलको रकम विद्यालयबाट लिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर पाठ्यपुस्तक खरिद पश्चात विद्यार्थीहरुले विद्यालयबाट रकम नपाउँदा उनीहरु निरास बनेका हुन् । विद्यार्थी संख्याका आधारमा ७५ प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले विद्यालयलाई पठाउने व्यवस्था छ । विद्यालयमा रकम भुक्तानी पछि विद्यालय आफैले विद्यार्थीहरुलाई पाठ्य पुस्तकको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ विद्यालयले ७२ प्रतिशत मात्र पालिकाबाट भुक्तानी आएको बताउँछ । पालिकाले भने ७५ प्रतिशत नै रकम भुक्तानी दिएको जनाउँछ । विद्यालय र गाउँपालिकाविचको यो विवादमा विद्यार्थीहरु भने पीडित भएका छन् ।

यो घटना कर्णालीको शैक्षिक गतिविधिको एक नमुना मात्र हो । नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहको एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरेको धेरै भईसक्यो । यस प्रणालीमा विद्यालयमा भएका विद्यार्थी संख्या, उनीहरुको हाजिरी विवरण लगायतका तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कर्णालीको शैक्षिक क्षेत्रमा भने विद्यालयहरुले यो सूचना प्रणालीमा समयमा नै विद्यालयको शैक्षिक सूचना अद्यावधिक नै गर्दैनन् । जसको कारण पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पालिकाहरु हचुँवाका भरमा बजेट विनियोजन गरिरहेका हुन्छन् । कर्णालीको शैक्षिक गतिविधिमा अर्को विषयबाट हेर्ने हो भने, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा पाँच सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रति विद्यार्थी २० रुपैयाँका दरले दिवा खाजा प्रदान गरिन्छ । यसका लागि विद्यार्थीको दैनिकी हाजिरी विवरण एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक गरेको हुनुपर्छ । तर विद्यालयले समयमा नै सूचना तथा विवरण अद्यावधिक नगर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी खेर गईरहेको देखिन्छ । विद्यार्थी संख्या र वार्षिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन भएको दिनका आधारमा मात्र दिवा खाजाको रकम विद्यालयलाई भुक्तानी गर्दा यसले आर्थिक वेथिति बढाउने जोखिम देखिन्छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउनुपर्ने औल्याएको छ ।

विद्यार्थीको दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको प्रतिलिपि विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षबाट प्रमाणित गराई एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यो प्रणाली नै सामुदायिक विद्यालयहरुको तथ्यांक र यहाँको गतिविधिमा यर्थात जानकारीको उत्तम स्रोत हो । तर पालिकाले समेत एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधार नबनाई पाठ्यपुस्तकको भुक्तानी तथा दिवा खाजाको रकम विद्यालयमा पठाउनु सुशासनका दृष्टिकोणले उचित देखिदैन । यस विषय तर्फ स्थानीय तहका शिक्षा शाखाका पदाधिकारीहरु मुख्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ । विद्यालयलाई अनिवार्य रुपमा एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक हुन लगाउने र सोको आधारमा मात्र विद्यालयलाई अनुदानका रकमहरु भुक्तानी दिनुपर्छ । विद्यालयले पालिकालाई पठाएको विवरणलाई मात्र आधार मान्दा यहाँ कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी दोह्रोरिने जोखिम समेत छन् । शैक्षिक अनुदानको लोभमा गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने तर शहरका विद्यालयका कक्षामा उपस्थित हुनआउने विद्यार्थीका वारेमा कर्णालीको शैक्षिक जगतमा वहस नभएको समेत होइन । यस्तो अवस्थामा पाठ्यपुस्तक तथा दिवा खाजा अनुदानमा आर्थिक वेथिति बढ्ने संकेत हुन्छ । त्यसैले एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार मात्र पालिकाहरुले शैक्षिक अनुदानको निकासा दिनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया