कर्णालीमा अपुरै औद्योगिक ग्रामको योजना

सुर्खेत। संघीय सरकारले देशैभरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका–६ र नरहरिनाथ गाउँपालिका–२ सहित देशका सात स्थानमा नयाँ औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको छ ।संघीय सरकारले कर्णालीमा बनाउन लागेका यी औद्योगिक ग्राम नौला भने होइनन् ।

संघीय सरकारले मात्रै होइन कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत पाँच वर्ष अघिदेखि औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्दै आएको थियो । तर औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम भने हालसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा संघीय सरकारले ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित कर्णालीका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा ग¥यो । यसका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रूपैयाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो ।

स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र डीपीआर तयार पारे पश्चात भौतिक संरचना निर्माण गर्नेगरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको उद्देश्य थियो । तर स्थापना गरिने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अहिले पनि अलपत्र छन् ।

हालसम्म संघीय सरकारले सुर्खेत, कालिकोट र जाजरकोट गरी तीन जिल्लाका ६ वटा औद्योगिक ग्रामलाई स्वीकृती प्रदान गरिसकेको छ । तर, यी पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा भएको धेरै समय भइसक्दा पनि कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–११ मा २० विगाहा क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने भनेर औपचारिक कार्यक्रमका साथ २०७७ कात्तिक २४ गते नै घोषणा गरिएको थियो । तर दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यहाँ जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया समेत टुङ्गोमा पुगेको छैन ।
यता पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ८ मा पाँच सय रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य थियो ।

२०७६ असोज ६ गते घोषणा भए पश्चात अहिले तीन वर्ष पुगेको छ । अहिलेसम्म पञ्चपुरीमा समेत सो योजना जग्गा प्राप्तीमै अड्किएको छ । सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा दश विगाहा जमिनमा २०७७ कात्तिक २४ गते ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको थियो, यहाँ हालसम्म पनि जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा समेत औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै २०७७ माघ १५ गते घोषणा गरिएको थियो । यो घोषणा गरेको दुई वर्ष पुगे पनि प्रगति भने शून्य छ । कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका वडा नम्वर १० मा ४० रोपनी क्षेत्रफल रहेको कित्ता नम्बर १० को जग्गामा २०७८ साल पुस ३० गते ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जाजरकोटको अवस्था समेत उस्तै छ । जिल्लाको शिवालय गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा १०८ नम्बर कित्ता रहेको ४८ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनिएको थियो । हालसम्म यो घोषणा कागजमै सीमित छ । यी ६ वटा ग्राममध्ये सिम्ता, शुभकालिका र शिवालयमा मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बाँकी सुर्खेतका भेरीगंगा, पञ्चपुरी र चौकुनेमा ग्रामका नाममा हालसम्म पनि जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया समेत पुरा भएको छैन ।

कर्णालीको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिएको जानकारीका अनुसार हालसम्म प्रदेशभरिका यी ६ वटै औद्योगिक ग्राममा प्रदेश सरकारका तर्फबाट बजेट खर्च भएको देखिदैन । मन्त्रालयको उद्योग शाखा प्रमुख तुलसीप्रसाद आचार्यका अनुसार संघीय सरकारबाट घोषणा भएका ग्रामलाई प्रदेश सरकारले पनि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले हरेक वर्ष गरिएको बजेट विनियोजन ‘फ्रीज’ हुने वा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर हुने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि यो शीर्षकमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि ग्रामबाट बजेट माग गर्ने वा संरचना निर्माण गर्न माग नभएको उनले जानकारी दिए ।

‘संघ सरकारको ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत लगानीमा त्यहाँ संरचना निर्माण गर्ने योजना हो’, उनले भने, ‘तर हालसम्म पनि ग्राम घोषणा भएका स्थानमा कतै जग्गा प्राप्ति नभएको, कतै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, कतै सडकको पहुँच नभएको तथा कतै वन क्षेत्र भएका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।’

यस्तो छ औद्योगिक ग्रामको मापदण्ड

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा सात बिगाह जमिन हुनुपर्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख छ ।

औद्योगिक ग्राम मानव बस्तीबाट दुई सय मिटरभन्दा पर हुनुपर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि प्लट कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ्ग, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगायतको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

औद्योगिक ग्राम बनिसकेपछि स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया