आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीको बजेट

५८ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार लक्षित बजेट अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।


शुक्रवार कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको दशौं बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले कुल विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ नौं अर्ब २० लाख २४ हजार अर्थात् २६ दशमलव ९७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार अर्थात् ५८ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट रहेको बताए । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ८० करोड चार लाख ४० हजार अर्थात् १४ दशमलव दशमलव ३८ प्रतिशत विनियोजन भएको मन्त्री सिंहको भनाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित सात अर्ब ४१ करोड ६ लाख पाँच हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने आठ अर्ब ८४ करोड तीन लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने आएको १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ७५ करोड तीन लाख परिचालन हुने मन्त्री सिंहको भनाई छ । यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ७९ लाख परिचालन गरिनेछ ।

संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ८६ लाख ९० हजार स्रोत परिचालन हुने मन्त्री सिंहको भनाई छ । प्रदेशको जटिल तथा कठिन भूगोल, सीमित स्रोत साधन, प्राकृतिक स्रोतको न्यून उपयोग, न्यून आन्तरिक राजस्व परिचालन तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र अन्तर सरकारबीचको कमजोर समन्वयको कारणबाट उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको मन्त्री सिंहको भनाई छ ।

नयाँ अवसर तथा स्रोत साधनको पहिचान गर्दै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी र विपन्नमता, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, अशिक्षा, सामाजिक पछौटेपन लगायतका मूलभूत समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने तर्फ बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको मन्त्री सिंह बताए ।

सिंहले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेशको मुख्य समस्या गरिवी अन्त्यका लागि वार्षिक दश हजार रोजगारी सिर्जना गर्न ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ अभियान मार्फत कणर्ाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने, पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि हुने, पूर्वाधार निर्माणको कार्यले गति लिने तथा विभिन्न महामारी र आर्थिक शिथिलताको असर कम हुँदै जाँदा समग्र आर्थिक गतिविधिहरू बढोत्तरी भइ ४ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

पूर्वाधार विकासमा १९ अर्व, विवादित सांसद विकास काेष निरन्तरता

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा अधिकांश पुराना योजनालाइ निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ योजना समेटिएको छ ।

आगामी बजेटमा कणर्ालीको पूर्वाधार विकासका लागि १९ अर्व अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार अर्थात् कुल बजेटको ५८ दशमलव ६५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । २० लाखभन्दा तलका योजना छनौट गर्न नपाउने गरी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक अर्व १२ करोड विनियोजन भएको छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगारका लागि १ अर्ब १६ करोड

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । चालु आवमा एक अर्ब ४९ करोड बजेट रहको मुख्ममन्त्री रोजगार कार्यक्रममा लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्व १६ करोड ९७ लाख विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहका सूचिकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी एंव सामुदायिक विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तर सुधार ल्याउन संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पनि सोही प्रकृतिको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बर्षेनी करोडौं खर्च गर्ने गरेको छ । तर बेरोजगारहरुको एकिन नगरी विभिन्न स्वरुपबाट एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन भएपनि कार्यक्रमको उपलब्धि हेर्दा हालसम्म पनि परिणाम योग्य उपलब्धि नदेखिएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाए पनि प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

स्थानीय तहका वडाबाट माग भई आएका पूर्वाधार निर्माण मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लाको हकमा प्रति वडा २० लाखका र अन्य सात जिल्लाको हकमा प्रति वडा १५ लाखका दरले सबै सात सय १८ वटै वडाका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि उक्त रकम विनियोजन भएको छ ।

बजेट निर्माणमा माओवादी र कांग्रेसबीच टकराव

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार दिउँसो बैठक बस्ने र उक्त बैठकले बजेट पारित गर्ने तयारी थियो । तर, मुख्यमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनावश्यक दबाब दिएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा समिति र बजेट महाशाखाले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शर्माको ठाडो हस्तक्षेपका कारण कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीदेखि मन्त्रीहरूले समेत असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।

नेता शाहीले बिहीबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बजेट लक्षित टिप्पणी गरेका थिए । जसमा बजेट र मुख्यमन्त्रीको नाम उच्चारण नभए पनि मुख्यमन्त्री शर्माले अर्थमन्त्री सिंहलाई मन्त्रीका रूपमा स्वायत्त अधिकार नदिई
‘पिए’ जस्तो बनाएपछि प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेस असन्तुष्ट छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शमाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यभार आफैँले सम्हाले जस्तो गरी बजेट निर्माणमा ‘ठाडो हस्तक्षेप’ गरेपछि अर्थमन्त्री सिंह र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू दबाबमा परेका थिए । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयलाई दिएको बजेटको सिमामा हस्तक्षेप गर्दै पूर्वमन्त्री गोपाल शर्मासमेतलाई राखेर छापामार शैलीमा धम्क्याउने काम गर्नुभयो । प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई अनावश्यक तनाव दिँदै केवल आफ्नो जिल्लाका प्राइभेट कम्पनीलाई कसरी अनुदान दिन सकिन्छ भनेर चासो राख्नुभयो ।’

अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमगत र मन्त्रालयगत छलफल भई तयार गरेको अन्तिम प्रारुप अर्थात् ‘सिष्टम लक’ गरेपछि मुख्यमन्त्री शर्मालाई बजेटबारे जानकारी गराएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीले दिनै पिच्छे आफैँ अर्थमन्त्रीझैँ बजेट खाका केरमेट गर्दा बजेट छपाइमा प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी रातभरी सुत्न पाएनौँ । पहिला हेरेर सहमति दिएका विषयमा समेत मुख्यमन्त्रीज्यूले थपघट गर्नुभयोे, जसले गर्दा हामी कर्मचारीले अनावश्यक तनाव झेल्नुपर्‍यो ।’

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले रोजगारी सिर्जना गर्ने बहानामा बजेटमा आफ्नो गृहजिल्ला रुकुम पश्चिमका दर्जनौँ प्राइभेट कम्पनी, सहकारी, संघ संस्थालाई नामै तोकेर बजेट विनियोजन गर्न लगाएका छन् । यस्तो कार्यलाई आर्थिक प्रशासनमा नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । सरकारले कुनै पनि निजी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सिधैँ अनुदान दिने व्यवस्था कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक र नियमावलीमा पनि छैन ।

राजस्वछ छुट तथा सहुलियत

कर्णालीमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क शत प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उत्पादनका मितिले १० वर्षसम्मका सवारी साधन अन्य प्रदेशबाट सरुवा दर्ता सहमति लिइ कर्णाली प्रदेशमा दर्ता हुन आएमा व्यक्तिगत सवारी साधनको हकमा दर्ता शुल्कमा शत प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया