प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापनामा भूगोलको राजनीति

सुर्खेत । प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापनाका विषयमा अहिले कर्णालीमा भूगोलको राजनीति शुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा तालिम केन्द्रलाई रुकुम पश्चिम जिल्लामा स्थापना गर्ने समावेश गरेपछि कर्णालीको राजनैतिक वृत्तमा यस विषयमा वहस शुरु भएको हो ।

नेपालगञ्ज स्थित कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र ।

संघीय सरकारले प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन समेत दिईसकेको छ । यसका लागि जग्गाको खोजि, टिओआर, इआईए, डिपिआर लगायतका कामहरु हुन्छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने विषय समावेश गरेपछि अहिले स्थानान्तरणका विषयमा अन्यौलता छाएको छ ।

यसअघि पञ्चपुरी नगरपालिका-८ स्थित दुलालथाई मौरीडाँडा सामुदायिक वनमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख लालवीर भण्डारी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले चौरजहारीमा स्थापना गर्ने कसरी भनेको हो हामीलाई थाह छैन । तर हाम्रो पालिकामा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर प्रक्रिया समेत शुरु भईसकेको अवस्था हो ।’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्र उपयुक्त भएपनि यहाँ जग्गा प्राप्तीको समस्या सिर्जना हुनेभएपछि पञ्पुरी नगरपालिका क्षेत्रलाई सम्भावनाका रुपमा हेरिएको थियो । पन्चपुरी नगरपालिकामा साढे २२ बिगाहा जमिन उपलब्ध हुने सम्भावना छ ।

चौरजहारीले जग्गा तयारीमा राखेको छ

प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि चौरजहारी नगरपालिकाले २०७५/०७६ मै जग्गा खरिद गरेर तयारी अवस्थामा छ ।चौरजहारी नगरपालिका-३, अम्माचौरमा करिव १९ बिगाह जग्गा उपलब्ध रहेको नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प वादीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘म निर्वाचित भएर आउनु अघि नै हामीले प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेगरी काम गरेका थियौँ । अहिले प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो नीतिमा ल्याएको छ । प्रक्रियागत रुपमा हामी भोलि नै भनेपनि जग्गा प्रहरीको नाउँमा नामसारी गर्दिन सक्छौँ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र नेपालगञ्ज स्थित नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्रलाई चौरजहारीमा स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कहाँ बनाउँने स्पष्ट भएको छैनः प्रहरी

कर्णाली प्रदेश प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक गोपालभन्द्र भट्टराईले भने हालसम्म ताालिम केन्द्र स्थापनाकोे लागि स्थान स्पष्ट नभईसकेको बताउँछन् । प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक भट्टराईले भने, ‘अहिलेसम्म ठाउँ निश्चित भएको छैन । हामी प्रक्रियामा छौँ ।’

प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि १५ देखि २० बिगाहा जमिन चाहिन्छ । यसअघि जग्गा प्राप्तीको लागि प्रक्रियाहरु शुरु भईसकेको थियो । स्थानीय स्तरबाट पञ्चपुरी नगरपालिकाको सो क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया शुरु गरिसकिएको नगर प्रमुख भण्डारीले बताए । आवश्यक सबै कागजातहरु प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा समेत पठाइसकेको उनले बताए ।

विधि मिचेरै जग्गा खरिद

चौरजहारी नगरपालिकाले २०७५ पुष ३ गतेका दिन पालिकाको वडा नं. ३ को अमाचौर उपयुक्त भुगोल भएकोले उक्त स्थानको जग्गा नगरपालिकाको नाममा ल्याई प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने निणर्य गरेको थियो । पालिका आफैले गरेको एकल निणर्यमा नगरका तत्कालिन नगर प्रमुख विशाल शर्माले ४० लाख रुपैयाँ पेश्की बुझेर जग्गा खरिद गर्न शुरु गरेका थिए ।

प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र उक्त स्थानमा स्थापना गर्ने निणर्य सम्बन्धि प्रदेश र संघीय निकायबाट समेत कुनै खबर आएको थिएन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लगायतका कानूनले तोकेको आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरु नै नभएको अवस्थामा लहडका भरमा पालिकाले अघि बढाएको जग्गा खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत् भने होइन । यस विषयमा राजनैतिक दवाव रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

जिम्मेवार पदाधिकारीले जग्गा खरिद पेश्की लिनु, नगरपालिकाले जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित जग्गा धनिलाई सोझै चेक मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था नगरेको कार्यलाई आर्थिक अनुशासनका दृष्टिले समेत विधिसम्मत् नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको समेत ठहर छ । पालिकाले जग्गा खरिद मात्र होइन जग्गामा तालिम केन्द्रका लागि वातावरणीय परिक्षण समेत गराएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा इन्भाइरोमेन्ट सर्भिसेज एण्ड इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रालिबाट पाँच लाख रुपैयाँ खर्च बजेटमा प्रादेशिक प्रहरी तालिम केन्द्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो प्रक्रियालाई विधिसम्मत् नभएको बताउँदै के कति परीमाणमा, कुन मुल्यमा जग्गा खरिद गरिएको हो ?, सो को यथार्त विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताएको छ । प्रादेशिक प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापना सम्बन्धित निकायको आधिकारिक निणर्य वेगर नगर कार्यपालिकाबाट भएको खर्च तथा क्रियाकलाप नियम, विधि र प्रक्रिया सम्मत नभएको महालेखाको भनाई छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया