विशेषगरी स्थानीय सरकारसँग रहेको महत्वपूणर् निकाय ‘न्यायिक समिति’ अलमलमा देखिन्छन् । न औपचारिक अध्ययन छ न तालिम, न त कानूनी ज्ञान नै छ । कर्णालीका स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकलाई न्यायनिरूपण गर्नु फलामको च्युराजस्तै बनेको छ । औपचारिकताको भूमिकामा देखिएका उनीहरू स्वयं आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यसँग सन्तुष्ट छैनन् । कानून र न्यायको सामान्य जानकारीसम्म नभएका कारण बेलाबेलामा उनीहरूलाई आफ्नै जिम्मेवारीले थिच्ने गर्छ । न्यायिक समितिको अवधारणा ल्याएको राज्यले यस्ता समितिलाई कानूनी परामर्श वा कानूनसम्बन्धी कुनै जानकारी दिएको छैन । समितिले हेर्ने मुद्दाको मापदण्ड स्पष्ट गरिएको छैन, जसका कारण कानूनसम्बन्धी जानकारी नै नदिई स्थापना गरिएका न्यायिक समिति नै मुद्दा कसरी किनारा लगाउने भन्ने अन्योलमा छन् । जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा सञ्चालित न्यायिक समितिका संयोजकहरू अहिले यो व्यवस्थाका कारण झन्झटमा फसेको बताउँछन् ।

कानूनी सल्लाहकार नभएकाले कार्यसम्पादन गर्न गाह्रो छ । खासगरी कर्मचारी र कानूनी सल्लाहकार नहुँदा निणर्य दिँदा र लेख्दा असजिलो हुन्छ । जिम्मेवारी भारी त छैन तर असजिलो भने छ । स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकलाई न्यायनिरूपण गर्नु फलामको च्युराजस्तै बनेको छ । कानून र न्यायको सामान्य जानकारीसम्म नभएका कारण बेलाबेलामा उनीहरूलाई आफ्नै जिम्मेवारीले थिच्ने गर्छ । पहिले चौतारीमा मिल्ने मुद्दा अहिले सोफामा बसेर मिल्छ । हिजोको जस्तै मौखिक मेलमिलापको तरिकाले काम न्यायिक समितिमा काम भइरहेको छ । परम्परागत शैली छाड्न सकिएको देखिदैन । सामान्य घरायसीदेखि अदालतमै चलिरहेका मुद्दासमेत स्थानीय न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । जग्गा विवाद, लेनदेन, बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेदलगायत हरेक प्रकृतिका जटिल मुद्दा किनारा लगाउन न्यायिक समितिहरू कानूनी परामर्शको अभावका कारण अक्षम भएका हुन् । त्यसको फलस्वरुप उजुरीहरु जिम्मा प्रहरीकहाँ पुग्ने गर्छ या न्यायिक समितिले परम्परागत शैली अपनाउँदै दुई पक्ष राखेर छलफल गराउँछ । सामाजिक संरचना र जनप्रतिनिधिको क्षमताको मूल्यांकनबिना बोकाइएको भारीले थिचिएका उपप्रमुखहरूलाई सरकारी तवरबाट गतिलो प्रशिक्षणसमेत दिइएको छैन ।

न्यायिक समिति सक्षम छ भन्ने विश्वासको कमीले पनि स्थानीयहरू सुरुमै प्रहरीकहाँ पुग्ने गर्छन् । परम्परागत शैलीमा हेरिने मुद्दा र छिनोफानोप्रतिको तीव्र असन्तुष्टिले पनि स्थानीयको रोजाइ प्रहरी र अदालत पर्ने गरेको हो । कतिपय मुद्दा प्रहरीले स्थानीय तहमा पठाए पनि फेरि फर्केर प्रहरी वा अदालतमा पुग्ने गरेको पाइन्छ । कानून पढेको वा बुझेको कोही नहँुदा अलमल थपिएको छ । त्यसो त स्थानीय तहले चाहे कानूनी सल्लाहकार वा कानून पढेको कर्मचारी राखेर सहज कार्य सम्पादन गर्न सक्छन् तर प्रमुखको छायामा पर्ने उपप्रमुखहरूले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । उता संघीय र प्रदेश सरकारलाई न्यायिक समितिले गर्ने कामकाजमा खासै चासोसमेत रहने गरेको देखिदैन । पालिकामा कानूनी सल्लाहकार राख्दा यो खर्च बेरुजूमा देखिएको उदाहरणहरु पनि छन् । न्यायिक समितिलाई सक्षम बनाएर मात्र स्थानीय स्तरमै नागरिकले विवादमा न्याय पाउँन सक्छन् ।