संघीयताले समावेशिताको परिकल्पना गरेको छ । यस आधारमा वटा तहदेखि संघीय नेतृत्वसम्म अहिले जनताका छोराछोरी नै नेतृत्व पंक्तिमा उभिएका छन् । आफु र आफ्ना लागि आफै नीति निर्माणका सहभागिता बढ्दो अवस्थामा छ । यी लगायतका विषयमा वहस तथा छलफल कार्यक्रमहरु पनि धेरै संख्यामा आयोजना हुन थालेका छन् । तर दलिय वाध्यता, अहंकार वा कुटनीतिका कारण राजनीतिमा समावेशिता अझै पुणर् कार्यान्वयनमा आएको भने देखिदैन । संविधानले समावेशिताको व्याख्या गरेपनि ‘जनताको शासन जनताबाटै’ कार्यान्वयन अवस्थामा एकतन्त्रिय शासन व्यवस्थाको झलक देखिन थालेका छन् । संविधानले तीन तहका संरचनालाई अधिकारको बाडफाड गरेको छ । यस अवला संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा संघीय सरकारले बनाएका ऐन, कानून र प्रदेशका ऐन, कानूनका अधिनमा रहँदै स्थानीय तहले नबाँझिने स्थानीय ऐन निर्माण गर्छन् । संघीयता कार्यान्यवनको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश र संघीय तहमा ऐन कानून निर्माणमै समय वितेको छ ।

त्यसैपनि अझै धेरै ऐन निर्माणकै चरणमा छन् । दोस्रो पक्ष हो, स्थानीय तहले आफ्ना भूगो सुहाउँदो कानूनको निर्माण गर्नु । धेरै पालिकाले यसअघि नै स्थानीय कानून निर्माण गरिसकेका छन् । तर संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालमा आईपुग्दा यहाँ स्थानयि तहका जनप्रतिनिधिलाई कानूनको ज्ञान नै छैन । अहिले स्थानीय तहमा देखिएका बेथितिहरु पनि यसकै उदाहरणहरु हुन् । स्थानीय तह आफुलाई सरकार नै सोच्छन् । ‘घर-घरमा सिंहदरवार आयो’ भन्ने राजनीतिक शब्दावलीले नेपालमा खुबै चर्चा पाएको थियो । यसैको मानसिकतामा रहेर स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आफुलाई ‘सरकार’ सम्झन थाले, आफ्नो पदलाई सरकार सम्झान थाले । योगदान, त्याग, तपस्याले ल्याएको व्यवस्थामा उनीहरुमा पदिय घमण्डको सिर्जना हुन थाल्यो । सरकार भएको भए स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष हुन्थ्यो । पालिका प्रमुखहरु संघ र प्रदेशको संरचना अनुसार नै छनौट हुन्थे ।

संविधानले समेत विशेष परिस्थिती वाहेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्ष नै कार्याकाल व्यतित गर्न सक्ने छुट दिएको छ । प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारमा झै निर्वाचित सांसदहरुको संख्यात्मक गणना यहाँ आवश्यक पर्दैन । जनिप्रतिनिधिमा यसरी बढेको दम्भले अहिले स्थानीय तह बेथितीको सिकार भएका छन् । यसका उदाहरणहरु खोज्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदनहरु हेरे मात्र पुग्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बन्न जुन क्षेत्रबाट आएपनि हुन्छ । यहाँ कुनै कानून नै अध्ययन गरेका व्यक्तिहरु मात्र योग्य छन् भन्ने हुदैन । तर सामान्य भन्दा सामान्य क्रियाकलापमा समेत स्थानीय तहका जनप्रनितिले नियमसम्मत् क्रियाकलाप नगर्नुमा भने कानूनी ज्ञानको अभाव प्रष्ट देखिन्छ । आफुलाई सरकार सोचेर अघि बढिरहेका जनप्रतिनिधिहरु, हचुवाका भरमा योजना बनाउँछन् । हचुवाकै भरमा खर्च गर्छन् । नियम मान्दैनन्, एकतन्त्रीय गतिविधिमा पालिकालाई लैजान्छन् ।

नागरिकको घर दैलोसँगै जोडिएको स्थानीय तहमा भूगोलको राजनीति समेत बढेको छ । भाषा, धर्म तथा जातजातीका आधारमा जनप्रतिनिधिहरुले योजना छुट्टाउने गरेका उदाहरणहरु पनि छन् । राजनैतिक दलमा आवद्ध नागरिकको संख्यात्मक उपस्थिती रहेको स्थानमा जनप्रनिनिधिले आफ्ना दायित्वहरु भुलेका छन् । दुई-तीन सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्र रहेको पालिकामा समेत यसरी भूगोलका आधारमा आफ्ना गतिविधि गर्न रुचाउने जनप्रतिनिधिले आफ्ना व्यवहारलाई कानूनसम्मत् बनाउनै पर्छ । सिमित स्रोत साधनमा सञ्चालन हुने पालिकामा कानूनलाई वेवास्ता गर्दै सञ्चालन हुने क्रियाकलापमा रोक लगाउनु जनप्रतिनिधिकै मुख्य दायित्व हो ।