सुर्खेत । २०७८/०७९ मा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले चार थान सवारी साधन खरिद गर्यो । दुई थान मोटरसाइकल र दुई थान स्कुटर खरिद गरेको चन्दननाथ नगरपालिकाले १२ लाख ११ हजार दुई सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।
चन्दननाथले भुक्तानी दिएका मोटरसाइकल नयाँ भने होइनन् । तीन वर्ष पहिले देखि नै सञ्चालनमा रहेको सवारी साधन खरिद गरी पालिकाले भुक्तानी दिएको हो । यसअघि नै खरिद भई नामसारी समेत भईसकेको मोटरसाइकललाई हालै मात्र भुक्तानी गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसमा प्रश्न गरेको छ ।
अंकित जनरल स्टोर एण्ड सप्लायर्सलाई भुक्तानी भएको उक्त रकमबाट महालेखाले १२ लाख पाँच हजार ६ सय रुपैयाँ बेरुजूमा राखेको छ । तीन वर्ष अगाडी २०७५/०७६ मा आदेश वेगर खरिद गरी २०७८/०७९ मा मात्र भुक्तानी भएको विषयमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखाको भनाई छ ।
चन्दननाथ नगरपालिकामा सुविधा प्राप्तीका लागि कर्मचारीले के समेत गर्छन् भने, पालिकामा सरुवा भई आएका कर्मचारीलाई भ्रमण भाडामा समेत रकम अनियमिता हुन्छ । २०७८/०७९ मा मुगु गमगढीबाट पालिकामा सरुवा भई आएका महेन्द्रराज आचार्यलाई पालिकाले भाडा वापत ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । भौगोलिक रुपमा यो भाडा निकै महंगो हो । यसरी हचुवाका भरमा भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा मितव्ययी नभई रकम अनियमित गरेको महालेखाको ठहर छ ।
त्यसैगरी पालिकाका कर्मचारीले बैठक भत्ता वापत चार लाख ७७ हजार तीन सय २५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । तर अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका अनुसार कानून अनुसार गठन भएका समितिलाई मात्र बैठक भत्ता दिने व्यवस्था छ । एउटै कार्यालयका कर्मचारी वा पदाधिकारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता वितरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था भएपनि चन्दननाथमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देखि सहलेखापालसम्मका कर्मचारीले प्रति व्यक्ति ६४ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म भत्ता लिएका छन् । यसरी लिइएको बैठक भत्ता सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
दुई विद्यालय तीन दिनमा अनुगमन
बालमैत्री विद्यालय अनुगमन कार्यमा पालिकाका कर्मचारीले ६० हजार रुपैयाँ खर्च लेखेका थिए । नगर भित्रका दुई विद्यालय अनुगमनमा २० जनाको टोलीलाई प्रति दिन एक हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो । तर पालिकामा अनुगमनमा तीन दिन लाग्ने कुनै विद्यालय नै छैनन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो रकम समेत बेरुजूमा राखेको छ । बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाई छ ।
त्यसैगरी सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक र नगर शिक्षा समितिका पदाधिकारी विच कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रम समेत यसअघि सञ्चालन भएको थियो । यय प्रकारको गोष्ठीमा अर्थमन्त्रालयले तोकेको खर्च शिर्षक भन्दा पनि बढी खर्च भएको छ । पालिकाले ३२ पदाधिकारीका लागि ३२ हजार खाजा खर्च लेखेको छ । यसैगरी व्यानर नै संलग्न नभएको कार्यक्रममा व्यानर वापतको दुई हजार रुपैयाँ थप बिल समावेश गरेपछि महालेखाले बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्न भनेको छ ।
डिपिआरमा काम वेगर १५ लाख भुक्तानी
चन्दननाथमा डिपिआर निर्माणमा काम वेगर समेत भुक्तानी गरेको पाइएको छ । डिपिआर प्रतिवेदन तयार नहुँदै तीन आयोजामा कुल १५ लाख ९८ हजार दुई सय १४ रुपैयाँ डिपिआर खर्च भुक्तानी भएको छ ।
यसरी गरिएकोमा धिमिपार्क डिपिआरका लागि चंखेली आईस्पीड ईन्जिनियर कन्स्ट्क्सन प्रालि रहेको छ । यस प्रालिलाई पालिकाले नौं लाख १७ हजार सात सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । यसैगरी हिमालयन ईन्जिनियर कन्स्ट्क्सन र कैलाश मन्दिर निर्माण तर्फ डिपिआर खर्चमा लागि क्रमश्ः चार लाख ९० हजार ६ सय र एक लाख ८९ हजार नौं सय १४ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । आधार विना नै यसरी डिपिआर नहुँदै भुक्तानी दिएपछि उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाई छ ।
उद्यम विकासको तालिममा पाँच लाख अनियमितता
पालिकामा लद्यु उद्यमी सिर्जना गरी ८० जनालाई सिप विकास तालिम दिइएको क्रियाकलापका आधारमा पाँच लाख ९६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो ।
तर तालिमको कार्यतालिका, विषयवस्तु, प्रशिक्षक, कार्यपत्र तथा सहभागीको उपस्थिती हाजिरी लगायतमा कुनै काजगपत्र पालिकाले पेश गरेको छैन । तालिमका लागि पालिकाले सुर्य सामाजिक सेवा संघ जुम्लासँग सम्झौता गरेको थियो । तर उक्त संस्थाले भने तालिम सञ्चालन गरेको भन्दै सामान खरिद र वितरण गरेको मात्र बिल पालिकालाई पेश गरेको थियो ।
पालिका र उक्त संस्थासँगको सम्झौतामा भएको शर्त समेत पालना नगरी भुक्तानी दिएपछि उक्त रकम भुक्तानीकर्ताबाट नै असुल हुनुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।
एउटै ल्यापटपलाई ६५ हजार मर्मत खर्च
६५ हजार रुपैयाँमा नयाँ ल्यापटप समेत खरिद गर्न सकिन्छ । तर चन्दननाथ नगरपालिकाले भने एउटा ल्यापटपको मर्मत खर्च मात्र ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । पालिकाले केशव इलेक्ट्रोनिक एण्ड सप्लायर्सलाई उक्त रकम भुक्तानी गरेको थियो । नयाँ ल्यापटप सोहि मुल्यमा खरिद हुन सक्नेमा पुरानै ल्यापटप मर्मत गरी खर्च लेखेकोमा मर्मतको आदेश दिने कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार बन्नु पर्ने महालेखाको भनाई छ । उक्त खर्चको औचित्य पुष्टी हुने प्रमाण समेत पेश गर्न महालेखाले आदेश दिएको छ ।
२१ हजारका भेडा, २० हजारका बाख्रा
पालिकाले भेडा प्रर्वद्धन र बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम अन्र्तगत पशुवस्तु खरिदमा अनुदान दिएको थियो । यी कार्यक्रमबाट चेरे मालिका भेडा तथा बाख्रा पालन समुह र विशाल पशुपंक्षी फर्मले ४०/४० वटा भेडा खरिद गरि बिल पेश गरेका थिए । तर
जिल्ला दररेट भन्दा नौं हजार रुपैया महंगोमा २१ हजार रुपैयाँमा भेडा खरिद भएपछि यो रकम महालेखाले बेरुजूमा राखेको छ । यि दुई फर्मले कुल सात लाख २० हजार रुपैयाँमा ८० वटा भेडा खरिद भएको जनाएका थिए । त्यसैगरी मित्र भेडा बाख्रा पालन उद्योग र सफल एग्रो फर्मले ४० वटा बाख्रा खरिदमा चार लाख रुपैयाँ खर्च लेखेका छन् । यि दुई फर्मले समेत जिल्ला दररेट भन्दा महंगोमा बाख्रा खरिद गरेपछि बढी भएको रकम असुल्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
३६ करोड पुग्यो बेरुजू
२०७८/०७९ मा चन्दननाथ नगरपालिकामा १२ करोड ४९ लाख २९ हजार रुपैया बेरुजू देखिएको छ । यस मध्य असुल हुनुपर्नेमा एक करोड ४३ लाख ६८ हजार, प्रमाण कागज पेश गर्नुपर्नेमा ६ करोड ७४ लाख तीन हजार रुपैयाँ छ । त्यसैगरी नियमित गर्नुपर्नेमा तीन करोड ७८ लाख ३४ हजार र पेश्की बाँकी देखिएकोमा ५३ लाख २४ हजार रुपैेयाँ छ ।
२०७७/०७८ सम्ममा पालिकामा २४ करोड ४३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बेरुजू बाँकी रहेकोमा हाल यो बेरुजू ३६ करोड ९२ लाख ५४ हजार पुगेको महालेखापरीक्षकको कार्यालय जनाएको छ ।
युग संवाददाता । । २० जेष्ठ २०८०, शनिबार १०:५०